Rani Laxmibai Scooty Yojana: आय प्रमाणपत्र के नियमों में बदलाव से बढ़ी चिंता, छात्राओं को व्यक्तिगत प्रमाण पत्र बनवाने का निर्देश

Rani Laxmibai Scooty Yojana: उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा जगत में इन दिनों एक नया आदेश खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। आगरा के डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने बहुप्रतीक्षित रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के नियमों में एक बड़ा बदलाव करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए फरमान के मुताबिक अब इस योजना के लिए आवेदन करने वाली छात्राओं को अपने परिवार के आय प्रमाणपत्र के बजाय अपना खुद का व्यक्तिगत आय प्रमाणपत्र जमा करना होगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी इस पत्र के बाद से कॉलेजों और छात्राओं के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि कॉलेज में पढ़ाई करने वाली उन छात्राओं के लिए खुद की आय का प्रमाण पत्र देना कितना मुश्किल होगा जो पूरी तरह अपने परिवार पर निर्भर हैं?

यह पूरा मामला तब तूल पकड़ा जब विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओम प्रकाश ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया। निर्देश के अनुसार, संबंधित शिक्षण संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आवेदन फॉर्म के साथ छात्रा के व्यक्तिगत आय प्रमाणपत्र का क्रमांक दर्ज करें और उसकी डिजिटल प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें। इस आदेश के सामने आने के बाद शिक्षा जगत से जुड़े लोगों और छात्र संगठनों में सवाल उठने लगे हैं। योजना के मूल प्रावधानों के तहत परिवार की वार्षिक आय सीमा का पैमाना तय होता है, ऐसे में व्यक्तिगत आय का नियम जोड़ना हर किसी के लिए हैरानी का सबब बन गया है।

योजना की पात्रता के संबंध में अब तक जो सार्वजनिक जानकारियां उपलब्ध थीं, उनके अनुसार परिवार की कुल वार्षिक आय एक निश्चित सीमा के भीतर होनी चाहिए ताकि जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन जब परिवार की आय के बजाय सीधे छात्रा की व्यक्तिगत आय का प्रमाण मांगने की बात सामने आई, तो व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होने लाजिमी थे। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनेंद्र जादौन ने इस पर खुलकर अपनी आपत्ति जताई है। उनका साफ कहना है कि जो छात्राएं अभी कॉलेज में अध्ययनरत हैं और जिनकी अपनी कोई स्वतंत्र आजीविका नहीं है, वे अपना व्यक्तिगत आय प्रमाणपत्र कहां से और कैसे बनवाएंगी।

जानकारों का मानना है कि इस तरह के नियमों से प्रशासनिक औपचारिकताएं तो बढ़ जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर लाभार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिना किसी ठोस आमदनी के स्रोत के छात्र जीवन में अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना व्यावहारिक रूप से असंभव सा प्रतीत होता है। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस आदेश पर जल्द ही पुनर्विचार करके इसमें संशोधन नहीं किया, तो सैकड़ों मेधावी और जरूरतमंद छात्राएं इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित हो सकती हैं। अब देखना यह है कि बढ़ते विरोध के बाद शिक्षा विभाग इस तकनीकी पेंच को कैसे सुलझाता है।

इस बीच उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से भी इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर लगातार नई खबरें सामने आ रही हैं। कहीं दस्तावेजों की अनिवार्यता को सरल बनाया जा रहा है तो कहीं पात्र छात्राओं की अंतिम सूचियां तैयार की जा रही हैं। उन्नाव जिले में हाल ही में परिवार रजिस्टर की अनिवार्यता को समाप्त करके लगभग बारह हजार से अधिक आवेदकों को बड़ी राहत दी गई थी। वहीं दूसरी ओर झांसी और कानपुर जैसे प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों पर भी स्नातक पूरी करने वाली हजारों छात्राओं को इस योजना के तहत स्कूटी मिलने की उम्मीदें बंधी हुई हैं।

फतेहाबाद और आसपास के क्षेत्रों में भी आय सीमा के समीकरणों में बदलाव के बाद से लाडो के नाम से जानी जाने वाली इस योजना के प्रति उत्साह देखा जा रहा है। अलग-अलग जिलों में प्रशासनिक नियमों की एकरूपता न होने के कारण छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों के मन में अक्सर संशय की स्थिति बनी रहती है। आगरा विश्वविद्यालय के ताजा आदेश ने एक बार फिर से यह बहस छेड़ दी है कि क्या प्रशासनिक नीतियां बनाते समय धरातल की वास्तविकताओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस योजना से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट पर फिलहाल हर किसी की पैनी नजर बनी हुई है।

विश्वविद्यालय के इस नए निर्देश के बाद से कॉलेजों के प्रशासनिक कार्यालयों में भी हलचल तेज हो गई है। नोडल अधिकारियों और प्राध्यापकों के पास रोज ऐसे दर्जनों सवाल आ रहे हैं कि आखिर बिना नौकरी या व्यवसाय के पढ़ने वाली छात्राएं अपनी व्यक्तिगत आय का लेखा-जोखा कहां से पेश करें। अधिकारियों के पास फिलहाल इन सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं हैं, सिवाय इसके कि उन्हें उच्चाधिकारियों के निर्देशों का पालन करना है। इस तरह के भ्रम की स्थिति से न सिर्फ काम में देरी होती है बल्कि पूरी आवेदन प्रक्रिया भी प्रभावित होती है।

आने वाले दिनों में यह मुद्दा तूल पकड़ सकता है क्योंकि छात्राएं और उनके अभिभावक इस अतिरिक्त कानूनी पेंच में फंसना नहीं चाहते हैं। यदि समय रहते नियमों को स्पष्ट नहीं किया गया तो आंदोलन या ज्ञापनों का दौर भी शुरू हो सकता है। मामले की आगे की आधिकारिक प्रतिक्रिया और संशोधन से जुड़ी ताजा जानकारियां अभी आनी बाकी हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या विश्वविद्यालय प्रशासन इस विसंगति को दूर करते हुए कोई नया और व्यावहारिक संशोधन जारी करता है या नहीं।