Ayushman Card Verification: कानपुर में स्वास्थ्य विभाग का सर्वे, आयुष्मान योजना की लिस्ट में 50 हजार मुर्दे और एक लाख बदले पते

Ayushman Card Verification: कानपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं का सच सामने आने के बाद प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। जिले में करीब तेरह लाख तीन हजार दो हजार लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके तहत अब तक लगभग नौ लाख पचास हजार से अधिक लोगों के कार्ड बन चुके हैं। प्रशासन इस टारगेट को शत-प्रतिशत पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सूची में दर्ज मृत लोगों और लंबे समय से ठिकाना बदल चुके लाभार्थियों के नाम सामने आने के बाद टारगेट पूरा करने की राह बेहद कठिन हो गई है। मामला कुछ इस तरह से है कि जब स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें घर-घर सत्यापन के लिए उतरीं, तो कई जगहों पर सिर्फ ताले लटके मिले या फिर ऐसे लोगों के नाम सूची में मिले जिनकी मृत्यु को कई साल बीत चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सरकारी दस्तावेजों की यह खामियां किस तरह विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के आंकड़ों को प्रभावित करती हैं?

इस प्रशासनिक पड़ताल के दौरान सामने आए आंकड़े हैरान करने वाले हैं और यह स्थिति केवल एक इलाके की नहीं है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम हाथ में सूची लेकर पहुंची, तो पोल खुलती चली गई। जानकारों के मुताबिक, कानपुर की इस पात्र सूची में लगभग पचास हजार ऐसे नाम दर्ज हैं जिनकी बहुत पहले मौत हो चुकी है। इसके अलावा, लगभग एक लाख लोग ऐसे हैं जो उस पते पर अब रहते ही नहीं हैं, जहां के वे निवासी बताए जा रहे हैं। कहीं मकान पर दूसरा परिवार रह रहा है तो कहीं पड़ोसियों का कहना है कि उस नाम का कोई व्यक्ति पिछले एक दशक से यहां दिखा ही नहीं। इस तरह की जमीनी बाधाओं के कारण स्वास्थ्य अमले को बिना कार्ड बनाए ही वापस लौटना पड़ रहा है।

इस तरह की जमीनी गड़बड़ियों और फर्जी आंकड़ों से पार पाने के लिए शासन स्तर पर पहली बार एक कड़ा कदम उठाया गया है। अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे आसानी से मृत या स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम सूची से हटाए जा सकें, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। योजना के नोडल अधिकारियों को भौतिक सत्यापन के बाद मृतक, अपात्र और गलत पते पर दर्ज लोगों के नाम हटाने के आधिकारिक अधिकार सौंप दिए गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से ऐसे नामों की एक फेहरिस्त तैयार की जा रही है, जिसे सीएमओ कार्यालय भेजा जाएगा। इन सभी नामों की सूक्ष्म जांच के बाद विलोपन की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जाएगा।

यह प्रक्रिया पूरी तरह से तकनीकी माध्यमों से पूरी की जाएगी जिसमें स्वास्थ्य केंद्रों की एल वन आईडी का उपयोग किया जाएगा। इसके जरिए मृतकों और पते पर नहीं मिलने वाले लोगों के नाम नोडल अफसर को अग्रसारित किए जाएंगे। इसके पश्चात नोडल अधिकारी अपनी एल टू आईडी का इस्तेमाल करते हुए इन नामों को सांची कार्यालय लखनऊ को भेजेंगे। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य केवल पात्र और जरूरतमंद लोगों तक ही सरकारी मदद पहुंचाना है ताकि भ्रष्टाचार या फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश न बचे। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस नई छंटनी प्रक्रिया के बाद असल पात्रों की सूची कितनी शुद्ध होकर सामने आती है।

इस नई प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा और सीधा असर उन आम नागरिकों पर पड़ सकता है, जो पात्र होने के बावजूद किसी कारणवश अपना पुराना घर या मोहल्ला छोड़ चुके हैं। यदि जमीनी सत्यापन के दौरान उनका नाम सूची से काट दिया जाता है, तो भविष्य में उन्हें दोबारा इस योजना का लाभ मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यानी किसी का घर बदलना या शहर छोड़ना अब केवल निजी मामला नहीं रह गया है, बल्कि इसका सीधा असर सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी पड़ेगा। कई परिवारों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके पुराने पते पर होने वाली औपचारिकताएं उनके भविष्य के अधिकारों को प्रभावित कर सकती हैं।

मछरिया और ग्वालटोली जैसे इलाकों में जब विभाग की टीमें पहुंचीं, तो वहां का नजारा बेहद चौंकाने वाला था। एक जगह मृत व्यक्ति का नाम सूची में देखकर परिवार के सदस्य खुद हैरान रह गए कि आखिर अब तक सिस्टम में उनका नाम जिंदा कैसे बोल रहा था। वहीं दूसरी जगह दस साल पहले मकान बेचकर जा चुके व्यक्ति के पते पर नया परिवार मिला, जिन्हें खुद इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। इस तरह के मामलों में स्थानीय स्तर पर लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि वे अपनी पात्रता कैसे साबित करें। प्रशासन की तरफ से हालांकि यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पूरी पारदर्शिता के साथ ही यह सफाई अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी जीवित और पात्र व्यक्ति का हक न मारा जाए।

सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली यह अड़चनें व्यवस्था के कई गहरे पहलुओं पर सवालिया निशान लगाती हैं। एक तरफ जहां सरकार हर गरीब तक मुफ्त इलाज की सुविधा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी तरफ पुराने और अपडेट न होने वाले डेटाबेस इस राह में बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। जब तक जमीनी स्तर पर डेटा का मिलान नहीं होता, तब तक शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी इस बात को लेकर पसोपेश में हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर फैली इन विसंगतियों को कितने कम समय में सुधारा जा सकेगा।

यह पूरा घटनाक्रम न केवल कानपुर बल्कि पूरे प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे के लिए एक बड़ा सबक है कि डिजिटल इंडिया के दौर में डेटा शुद्धिकरण कितना जरूरी है। फर्जी और मृत लोगों के नाम हटने से भले ही कागजी लक्ष्य थोड़े समय के लिए प्रभावित हों, लेकिन लंबी अवधि में इससे संसाधनों की सही जगह पर खपत सुनिश्चित होगी। आने वाले दिनों में इस सफाई अभियान के क्या परिणाम सामने आते हैं और कितने नए नाम सूची से बाहर होते हैं, यह देखने वाली बात होगी। मामले की आगे की तथ्यात्मक जानकारी अभी आनी बाकी है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि शासन इस अभियान को किस मुकाम तक पहुंचाता है।