खबर

Mahindra Thar Facelift 2026 को 22 सितंबर को पेश किए जाने की संभावना बताई गई है। दिए गए विवरण के अनुसार, नई 3-डोर Thar में Thar Roxx से प्रेरित फ्रंट डिजाइन, नए प्रोजेक्टर LED हेडलैंप, C-शेप DRLs और नए अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। सुरक्षा के…

Jharkhand News: झारखंड में माओवादी संगठन के खिलाफ चल रही लगातार कार्रवाई का एक और बड़ा नतीजा गुरुवार को सामने आया। झारखंड सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये के इनामी सेंट्रल कमेटी सदस्य असीम मंडल उर्फ आकाश उर्फ तिमिर उर्फ मनोज उर्फ दीपक उर्फ…

India-UK FTA: भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते के तहत ब्रिटेन से भारत आने वाली 642 प्रीमियम कारों के आयात को DGFT से मंजूरी मिलने की जानकारी दी गई है। दिए गए विवरण के अनुसार, सात कंपनियों और अधिकृत वितरकों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इन…

Ram Ashray Kushwaha: उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुरुवार को उस समय बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला जब छह बार के पूर्व मंत्री राम आश्रय कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया।

Ola Uber Rapido: ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप-आधारित कैब व बाइक-टैक्सी सेवाओं में राइड शुरू होने से पहले टिप देने के विकल्प को हटाने की जानकारी दी गई है। दिए गए विवरण के अनुसार, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार से…

SIP Calculation: ₹3,000 की मासिक SIP से लंबी अवधि में ₹10 लाख का फंड तैयार करने का अनुमान लगाया जा सकता है। दिए गए लेख के अनुसार, 10% सालाना अनुमानित रिटर्न पर लक्ष्य करीब 13 साल 4 महीने, 12% पर 12 साल 3 महीने और 15% पर करीब 11 साल में…

India US Tariff Threat: अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास होते ही भारत सरकार की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत अपने नागरिकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित…

GST Filing Rules के तहत पंजीकृत कारोबारियों के लिए समय पर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। दिए गए लेख के अनुसार, मासिक फाइलर्स के लिए GSTR-1 की सामान्य डेडलाइन अगले महीने की 11 तारीख और GSTR-3B की 20 तारीख है। QRMP योजना के पात्र कारोबारियों के…

Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस दाखिले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इन कॉलेजों में 91 प्रतिशत तक आरक्षण दिए जाने पर रोक लगा दी है।

Birth Death Registration Rules: 1 अक्टूबर 2026 से जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। दो वर्ष से अधिक पुराने मामलों में अब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी। वहीं एक से दो वर्ष…