UP Government Scheme: यूपी सरकार देगी बेटी के जन्म पर 25000 और बेटे पर 20 हजार रुपये, जानिए श्रमिकों के लिए क्या है नियम

UP Government Scheme:  उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के गरीब और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए एक शानदार आर्थिक सहायता योजना को तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ‘मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना’ के तहत अब श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के घर पहली बेटी का जन्म होने पर सरकार की तरफ से 25 हजार रुपये की नकद आर्थिक सहायता दी जा रही है।

वहीं अगर श्रमिक के घर बेटे का जन्म होता है तो उसे 20 हजार रुपये की मदद मिलेगी। सरकार ने इस योजना में एक और संवेदनशील कदम उठाते हुए प्रावधान किया है कि यदि जन्म लेने वाली बच्ची जन्म से दिव्यांग है, तो उसे सीधे 50 हजार रुपये की बड़ी सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब मजदूर परिवारों को बच्चों के जन्म और उनके पालन-पोषण के शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी से बचाना है।

UP Government Scheme: गरीब परिवारों को मिलेगा संबल, क्यों बेहद खास है उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना

उत्तर प्रदेश के लाखों पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए यह योजना किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। ईंट-भट्टों, मकान बनाने वाले मिस्त्रियों, दिहाड़ी मजदूरों और सड़क निर्माण में लगे श्रमिकों को अक्सर बच्चों के जन्म के समय अस्पताल के खर्चों और पोषण के लिए कर्ज लेना पड़ता था। सरकार की इस सीधी नकद ट्रांसफर योजना से अब मजदूरों को कर्ज के जाल में नहीं फंसना पड़ेगा।

इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने और समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों पर रोक लगाने में भी मददगार साबित हो रही है। पहली बेटी के जन्म पर मिलने वाली 25 हजार रुपये की राशि बेटे के मुकाबले 5 हजार रुपये ज्यादा रखी गई है, जो यह साफ संदेश देती है कि सरकार बेटियों के भविष्य को लेकर कितनी गंभीर है। दूसरी बेटी के जन्म पर भी आर्थिक सहायता देने का विशेष नियम बनाया गया है ताकि गरीब परिवारों पर दो बेटियों के होने का कोई आर्थिक बोझ न पड़े।

योजना का लाभ लेने के लिए क्या हैं जरूरी शर्तें, एक साल पुराना रजिस्ट्रेशन है अनिवार्य

इस लोक कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए श्रम विभाग ने कुछ बेहद जरूरी और सख्त नियम तय किए हैं ताकि कोई भी फर्जीवाड़ा न हो सके और केवल वास्तविक जरूरतमंद मजदूरों तक ही पैसा पहुंचे। योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदन करने वाले श्रमिक का उत्तर प्रदेश श्रम विभाग में कम से कम एक वर्ष पुराना पंजीकरण होना अनिवार्य है।

श्रम विभाग के दफ्तरों में इन दिनों इस योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए रोजाना दर्जनों मजदूर पहुंच रहे हैं। एटा के जिला श्रम कार्यालय के बाहर खड़े एक निर्माण श्रमिक ने बताया कि उसने डेढ़ साल पहले अपना मजदूर कार्ड बनवाया था और पिछले महीने उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया है, जिसके बाद वह इस आर्थिक मदद के लिए आवेदन करने आया है। अधिकारियों का कहना है कि नए पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों को तुरंत इसका लाभ नहीं मिलता, उन्हें एक साल की अवधि पूरी करनी ही होती है।

भ्रष्टाचार पर लगाम और पूरी पारदर्शिता: सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी सहायता राशि

अक्सर देखा जाता है कि सरकारी योजनाओं में बिचौलियों के कारण गरीब मजदूरों का पैसा उन तक नहीं पहुंच पाता था। इस समस्या को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने और दस्तावेजों की जांच के बाद सहायता राशि सीधे लाभार्थी श्रमिक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए भेजी जाती है।

जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी राजबाबू ने इस संबंध में बताया कि मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत विभाग पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। आवेदनों की बारीकी से जांच की जाती है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग की टीमें अब गांवों और निर्माण साइटों पर जाकर कैंप लगा रही हैं और मजदूरों को इस योजना के नियमों के बारे में जागरूक कर रही हैं ताकि कोई भी पात्र श्रमिक जानकारी के अभाव में इस लाभ से वंचित न रह जाए।

कैसे करें आवेदन और कौन से दस्तावेज हैं जरूरी, जानिए आगे की पूरी प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र श्रमिकों को अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र, ब्लॉक कार्यालय या सीधे श्रम विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन के समय श्रमिक को अपना एक वर्ष पुराना एक्टिव लेबर कार्ड, बच्चे का अस्पताल से जारी जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होते हैं।

अगर बच्चा जन्म से दिव्यांग है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होता है, जिसके बाद ही 50 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की जाती है। विभाग ने आवेदनों के निपटारे के लिए एक समयसीमा तय की है ताकि मजदूरों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। सरकार का प्रयास है कि बच्चे के जन्म के कुछ महीनों के भीतर ही यह राशि मजदूर के खाते में पहुंच जाए ताकि वह अपनी पत्नी और बच्चे के खानपान और दवाइयों का सही से इंतजाम कर सके।

UP Government Scheme: आत्मनिर्भर बनेंगे श्रमिक परिवार

उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में इस तरह की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जमीन पर बड़ा बदलाव ला रही हैं। अर्थशास्त्रियों और सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि जब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को इस तरह की सीधी वित्तीय मदद मिलती है, तो उनका जीवन स्तर सुधरता है। इससे न केवल शिशु मृत्यु दर में कमी आती है बल्कि गरीब परिवारों में बच्चों के कुपोषण की समस्या से भी लड़ा जा सकता है।

सरकार की इस पहल से अब ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में लेबर कार्ड बनवाने के प्रति भी मजदूरों में जागरूकता बढ़ी है। लोग अब समझने लगे हैं कि श्रम विभाग में पंजीकरण कराने से केवल काम ही नहीं मिलता, बल्कि उनके पूरे परिवार को एक मजबूत सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कवच भी मिलता है। आने वाले दिनों में सरकार इस योजना का दायरा और बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि उत्तर प्रदेश का हर एक गरीब श्रमिक पूरी तरह से आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस कर सके।