Supreme Court: जंतर-मंतर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, पैलेट गन और आंसू गैस के इस्तेमाल की जांच के लिए बनाई हाई-पावर्ड कमेटी

Supreme Court: देश की राजधानी दिल्ली में स्थित जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए प्रदर्शनों और उसके बाद सामने आए पुलिसिया कार्रवाई के मामलों ने तूल पकड़ लिया है। इस पूरे घटनाक्रम की गहराई से निष्पक्ष जांच कराने के लिए अब देश की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा कथित रूप से जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग, पैलेट गन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की सच्चाई सामने लाने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इस हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी के गठन से प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आखिर इस कमेटी को किन-किन मुद्दों की गहराई से पड़ताल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और इसमें कौन-कौन से दिग्गज चेहरे शामिल किए गए हैं, आइए इस पूरी खबर के हर एक पहलू पर विस्तार से नजर डालते हैं।

सर्वोच्च अदालत द्वारा बनाई गई इस पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर सुभाष रेड्डी होंगे। उनके साथ इस कमेटी में न्यायपालिका और सुरक्षा तंत्र से जुड़े कई जाने-माने अनुभवी लोग शामिल किए गए हैं। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य केवल प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा करना नहीं है, बल्कि यह देखना भी है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर किस हद तक नियमों का पालन किया गया। जब कभी इस तरह के बड़े प्रदर्शनों में आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच टकराव की स्थिति बनती है, तो उसके बाद सच क्या था, यह तय करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इस कमेटी के गठन के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि जंतर-मंतर की उस घटना की एक-एक परत खुलकर सामने आएगी और सच्चाई देश के सामने आ सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, यह हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी कई बेहद संवेदनशील बिंदुओं पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी मुख्य रूप से इस बात की जांच करेगी कि क्या प्रदर्शन के दौरान पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा कर्मियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया था या नहीं। इसके अलावा, प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए इस्तेमाल की गई पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की प्रक्रिया के प्रोटोकॉल की भी बारीकी से समीक्षा की जाएगी।

जांच का दायरा यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित रूप से हुई बदसलूकी या हिंसा के मामलों की सत्यता का पता लगाना भी शामिल है। पुलिस की निगरानी के तौर-तरीके, भीड़ को नियंत्रित करने के पारंपरिक और आधुनिक उपायों की प्रासंगिकता के साथ-साथ इस संघर्ष में घायल हुए पीड़ितों को सही समय पर मेडिकल सहायता और उचित मुआवजा मिलने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी यह कमेटी अपनी पैनी नजर रखेगी। जानकारों का मानना है कि इस तरह की व्यापक जांच से भविष्य में ऐसे आयोजनों के दौरान पुलिस और जनता के बीच के टकराव को कम करने में काफी मदद मिल सकती है।

इस उच्चस्तरीय जांच समिति में शामिल सदस्यों के अनुभव को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अदालत इस मामले की तह तक जाने के लिए कितनी गंभीर है। कमेटी के अन्य प्रमुख सदस्यों में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शालिंदर कौर, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक डॉ. एलआर बिश्नोई शामिल हैं। कानूनी और पुलिस प्रशासन के क्षेत्र के इन अनुभवी दिग्गजों का इस कमेटी में होना यह सुनिश्चित करता है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष, तथ्यात्मक और पेशेवर तरीके से आगे बढ़ेगी।

यह अपने आप में एक दिलचस्प और संतुलित ढांचा तैयार किया गया है जिसमें न्यायिक अनुभव के साथ-साथ पुलिसिंग और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली को समझने वाले माहिर लोग भी एक साथ मिलकर काम करेंगे। अदालत का यह कदम इस बात का प्रतीक है कि न्याय प्रणाली मानवाधिकारों की रक्षा और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए कितनी तत्परता से काम करती है।

इस जांच का एक दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिस पर कमेटी उतनी ही गहराई से काम करेगी। प्रदर्शन के दौरान केवल आम नागरिकों या प्रदर्शनकारियों को ही चोटें नहीं आईं, बल्कि सुरक्षा में तैनात कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र की ओर से यह गंभीर आरोप लगाए गए थे कि भीड़ की तरफ से कानून को हाथ में लिया गया था और सरकारी संपत्ति को तहस-नहस किया गया था।

यह कमेटी पुलिस कर्मियों के साथ हुई हिंसा और सार्वजनिक संपत्तियों को पहुंचे नुकसान के दावों की भी उतनी ही निष्पक्षता से जांच करेगी। जब तक दोनों पक्षों की पूरी बात सामने नहीं आती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना असंभव होता है, और यही वजह है कि अदालत ने इस दोतरफा जांच के आदेश दिए हैं।

यह पूरा मामला अब एक नए पड़ाव पर पहुंच चुका है, जहां से प्रशासन और नागरिकों दोनों के लिए ही सबक सीखने का मौका होगा। देश की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि यह उच्चस्तरीय कमेटी अपनी जांच में किन मुख्य तथ्यों को उजागर करती है। मामले से जुड़ी आगे की हर एक कानूनी और प्रशासनिक अपडेट पर हमारी पैनी नजर लगातार बनी हुई है।