Bihar PMAY 2026: बिहार के 11 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को मिलेगा पक्का घर, केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान

Bihar PMAY 2026: बिहार के लाखों गरीब परिवारों के चेहरे पर एक नई मुस्कान लाने वाली बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने राज्य के 11 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को पक्का मकान देने का बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। गुरुवार को राजधानी पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की विधिवत घोषणा की। लेकिन क्या इस बड़े ऐलान के बाद उन परिवारों की उम्मीदें भी जाग गई हैं जो अभी तक किसी कारणवश सर्वे की सूची से बाहर रह गए थे?

पटना में आयोजित इस गरिमामयी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की विशेष मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री ने बिहार के लिए नए पीएम आवास के आवंटन के स्वीकृति पत्र सौंपे। इस मौके पर राज्यभर के करीब दो लाख 35 हजार लाभुकों को उनके नवनिर्मित पक्के मकान की चाबियां भी सौंपी गईं, जो इस योजना का सबसे सीधा और प्रभावशाली पल रहा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिहार को कुल 11 लाख 18 हजार पीएम आवास की भारी-भरकम स्वीकृति दी गई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा कि बिहार की कोई भी गरीब बहन अब किसी भी कीमत पर कच्चे मकान में रहने को मजबूर नहीं होगी।

यह प्रक्रिया यहीं नहीं रुकने वाली है क्योंकि मंत्री ने यह भी आश्वस्त किया कि आगे चलकर जो परिवार किसी कारण से सर्वे में शेष रह जाएंगे, उन सबके लिए भी सरकार पक्का मकान बनाने का काम पूरी ईमानदारी से करेगी। बापू सभागार के इस कार्यक्रम में केवल आवास योजना का ही जिक्र नहीं हुआ, बल्कि ग्रामीण विकास से जुड़ी कई और सौगातें भी बिहार की झोली में डाली गईं। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जीविका दीदियों के स्वदेशी उत्पादों को एक बड़ा और नया बाजार देने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक विशेष हाट के निर्माण की भी घोषणा की, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।

इस आयोजन के दौरान कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फसल बीमा योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई, जिससे राज्य के उन अन्नदाताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो हर साल मौसम की अनिश्चितता से जूझते हैं। वहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी बात रखते हुए केंद्र सरकार से यह आग्रह किया कि बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बड़े पैमाने पर हाट बनाने में केंद्र पूरा सहयोग करे। मुख्यमंत्री का मानना है कि इन आधुनिक हाटों के माध्यम से जीविका दीदियों को अपने हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद बेचने के लिए एक शानदार मंच मिल सकेगा।

सिर्फ आवास और ग्रामीण विकास ही नहीं, बल्कि इसी हफ्ते बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से कुछ और अभूतपूर्व सौगातें भी मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में बिहार के अंदर एनएच-22 के मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड को चार लेन में तब्दील करने की महत्वपूर्ण मंजूरी दी गई है। इस बड़ी सड़क परियोजना पर अनुमानित रूप से करीब 3591 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे उत्तर बिहार के कई जिलों में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। कुल मिलाकर पांचों प्रमुख रेल और सड़क परियोजनाओं पर लगभग 13,041 करोड़ रुपये खर्च होने का प्रावधान तय किया गया है।

बिहार जैसे विशाल राज्य में जहां आज भी एक बड़ी आबादी सिर पर पक्की छत के लिए संघर्ष करती रही है, वहां 11 लाख से ज्यादा परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिलना ऐतिहासिक राहत है। इससे न केवल गरीब तबके के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि उनके भीतर सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की भावना भी काफी हद तक मजबूत होगी। अब हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जमीनी स्तर पर प्रशासन इस पूरी प्रक्रिया को कितनी तेजी से आगे बढ़ाता है। मामले की आगे की जानकारी अभी आनी बाकी है और अब सबकी नजर अगले प्रशासनिक कदम पर है।