Great Nicobar Project: हिंद महासागर में भारत का ‘मास्टरस्ट्रोक’, चीन की घेराबंदी तोड़ने के लिए तैयार हुआ 72 हजार करोड़ का मेगा प्लान

Great Nicobar Project: हिंद महासागर की लहरों के बीच भारत एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जो आने वाले दशकों में दुनिया की भू-राजनीति और समुद्री व्यापार की दिशा बदल देगा। केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी ‘ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट’ अब धरातल पर उतरने के लिए तैयार है। लगभग 72,000 करोड़ रुपये (9 अरब डॉलर) की लागत वाला यह प्रोजेक्ट केवल एक बुनियादी ढांचा विकास योजना नहीं है, बल्कि यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सैन्य और रणनीतिक श्रेष्ठता को स्थापित करने वाला एक निर्णायक कदम है। 1 मई 2026 की ताजा रिपोर्टों के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत सीधे तौर पर चीन की उस ‘दुखती रग’ पर हाथ रखने जा रहा है, जिसे दुनिया ‘मलक्का डिलेमा’ के नाम से जानती है। आइए समझते हैं कि कैसे यह द्वीप भारत का ‘अजेय विमानवाहक पोत’ बनने जा रहा है।

Great Nicobar Project: क्या है 72 हजार करोड़ का ग्रेट निकोबार विजन

नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए इस विजन डॉक्यूमेंट के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप ‘ग्रेट निकोबार’ को एक विशाल आर्थिक और सामरिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट के चार मुख्य स्तंभ हैं जो इसे वैश्विक स्तर पर खास बनाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ‘इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल’ (ICTT), जिसे गैलाथिया बे में बनाया जा रहा है। यह बंदरगाह दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाजों को संभालने की क्षमता रखेगा। इसके अलावा यहां एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण होगा, जो नागरिक उड़ानों के साथ-साथ लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। द्वीप की ऊर्जा जरूरतों के लिए गैस और सौर आधारित आधुनिक पावर प्लांट और एक अत्याधुनिक टाउनशिप भी इस योजना का हिस्सा है, जो पर्यटन और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

चीन के ‘मलक्का डिलेमा’ को कैसे बढ़ाएगा भारत

चीन की अर्थव्यवस्था और उसकी सेना की सबसे बड़ी कमजोरी ‘स्ट्रेट ऑफ मलक्का’ है। चीन का लगभग 70 से 80 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात और उसका अरबों डॉलर का वैश्विक निर्यात इसी संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। ग्रेट निकोबार द्वीप इस रास्ते के पश्चिमी मुहाने से मात्र 90 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। भारत का यह नया बेस चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है। यदि भविष्य में लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश जैसी सीमाओं पर तनाव बढ़ता है, तो भारतीय नौसेना ग्रेट निकोबार से इस चोकपॉइंट को ब्लॉक करने की क्षमता रखेगी। इससे चीन की ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह ठप हो सकती है। इसे ही रक्षा विशेषज्ञ ‘मलक्का डिलेमा’ कहते हैं, जिसका समाधान फिलहाल चीन के पास नहीं है। भारत का यह प्रोजेक्ट चीन की ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ यानी भारत को घेरने की रणनीति का करारा जवाब है।

त्रि-सेवा कमांड और सैन्य शक्ति का आधुनिकीकरण

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का ‘अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर’ कहा जाता है। ग्रेट निकोबार में विकसित होने वाला बुनियादी ढांचा भारतीय सेना की तीनों शाखाओं  थल सेना, नौसेना और वायुसेना के आपसी तालमेल को एक नई मजबूती देगा। नया डीप-ड्राफ्ट पोर्ट बनने के बाद भारतीय नौसेना अपनी सबसे बड़ी पनडुब्बियों और युद्धपोतों को यहां स्थायी रूप से तैनात कर सकेगी। वहीं, नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का उपयोग सुखोई-30 एमकेआई जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान और पी-8आई पोसाइडन जैसे समुद्री टोही विमानों के लिए किया जाएगा। इससे पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया और हिंद महासागर पर भारत की सीधी नजर रहेगी। भारत की इकलौती त्रि-सेवा कमांड (ANC) अब किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पहले से कहीं अधिक तेज और घातक हो जाएगी।

आर्थिक गेमचेंजर: विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता का अंत

सामरिक फायदों के साथ-साथ यह प्रोजेक्ट भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर भी एक बड़ी जीत साबित होगा। वर्तमान में भारत का लगभग 75 प्रतिशत ‘ट्रांसशिपमेंट कार्गो’ सिंगापुर, कोलंबो या मलेशिया के बंदरगाहों पर उतरता है, जिससे भारत को हर साल करोड़ों डॉलर का नुकसान होता है। गैलाथिया बे का नया टर्मिनल वैश्विक शिपिंग रूट के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। हर साल स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लगभग एक लाख वाणिज्यिक जहाज गुजरते हैं। जब ये जहाज सीधे ग्रेट निकोबार रुकेंगे, तो इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि भारत को भारी राजस्व भी प्राप्त होगा। यह प्रोजेक्ट स्थानीय स्तर पर हजारों नए रोजगार पैदा करेगा और भारत को वैश्विक व्यापार के नक्शे पर एक अनिवार्य शक्ति बना देगा।

Great Nicobar Project: इतिहास के झरोखे से ग्रेट निकोबार की अहमियत

इस क्षेत्र का महत्व आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। 11वीं सदी में महान चोल शासक राजेंद्र चोल ने इन द्वीपों का उपयोग दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने नौसैनिक अभियानों के लिए एक रणनीतिक बेस के रूप में किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में इन द्वीपों पर जापानी सेना का कब्जा हो गया था, जिसे बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ‘आजाद हिंद सरकार’ को सौंपा गया। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार तिरंगा फहराया था। आजादी के बाद लंबे समय तक इन द्वीपों को केवल पर्यावरण और आदिवासी संरक्षण के नजरिए से देखा गया, लेकिन 21वीं सदी की बदलती वैश्विक परिस्थितियों और चीन की बढ़ती आक्रामकता ने भारत को अपनी ‘एक्ट ईस्ट’ पॉलिसी के तहत इसका सैन्यीकरण करने के लिए प्रेरित किया है।

पर्यावरण और जनजातीय संरक्षण की चुनौतियां

इतने बड़े स्तर के निर्माण के साथ पर्यावरण और स्थानीय जनजातियों के हितों की सुरक्षा करना एक बड़ी चुनौती है। ग्रेट निकोबार में शोम्पेन और निकोबारी जैसी दुर्लभ जनजातियां रहती हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि प्रोजेक्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। जैव विविधता को बचाए रखने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि विकास की इस दौड़ में उन लोगों का अस्तित्व खतरे में न पड़े जो सदियों से इस द्वीप के असली संरक्षक रहे हैं। पर्यावरण संतुलन और आधुनिक विकास के बीच का यह तालमेल ही इस प्रोजेक्ट की सफलता का असली पैमाना होगा।

Great Nicobar Project: हिंद महासागर का नया सिकंदर बनेगा भारत

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट केवल ईंट और पत्थर का निर्माण नहीं है, बल्कि यह 21वीं सदी के ‘न्यू इंडिया’ के आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह भारत की उस फॉरवर्ड डिफेंस लाइन का हिस्सा है जो किसी भी दुश्मन को भारतीय सीमाओं की ओर देखने से पहले सौ बार सोचने पर मजबूर कर देगी। जब यह मेगा प्लान पूरी तरह क्रियान्वित हो जाएगा, तब भारत हिंद महासागर का निर्विवाद ‘सिकंदर’ बनकर उभरेगा। यह प्रोजेक्ट न केवल चीन की घेराबंदी को तोड़ेगा बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत के संबंधों को भी एक नई मजबूती प्रदान करेगा। 1 मई 2026 के बदलते वैश्विक समीकरणों में यह स्पष्ट है कि भारत अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया को अपनी शक्ति का परिचय दे रहा है।