SUPREME COURT

Supreme Court: सुप्रीम Court ने जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह पूरी तरह नीतिगत मामला है और इसमें अदालत दखल नहीं दे सकती। कोर्ट ने माना कि सरकार के लिए पिछड़े वर्गों की सही संख्या जानना जरूरी है ताकि आरक्षण और…

Pawan Kheda: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। 17 अप्रैल 2026 को हुई सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी ट्रांजिट जमानत बढ़ाने और अग्रिम जमानत देने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के…

Pawan Kheda: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भूयान सरमा पर लगाए गंभीर आरोपों के मामले में…

Harish Rana: दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट में 25 मार्च 2026 को हरीश राणा का अंतिम संस्कार किया गया। 13 साल तक कोमा में रहने के बाद 24 मार्च को उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एम्स के 10 डॉक्टरों के बोर्ड की देखरेख में इच्छा मृत्यु दी…

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में भारतीय सेना की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन और पेंशन का अधिकार देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवस्था पर बड़ा प्रहार किया है। अदालत ने कहा कि जिन महिला अधिकारियों को सेवा के दौरान हटाया गया,…

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर ईसाई या किसी अन्य धर्म में परिवर्तन करता है और उसका सक्रिय रूप से पालन करता है, तो उसका अनुसूचित जाति…

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुफ्त अनाज, साइकिल, लैपटॉप और कैश ट्रांसफर योजनाओं (लाडली बहना, गृहलक्ष्मी आदि) पर कड़ी फटकार लगाई। CJI सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी फिजूलखर्ची से देश का आर्थिक विकास बाधित होगा। आर्थिक सर्वेक्षण…

Ghuskhor Pandat: सुप्रीम कोर्ट ने मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म 'घूसखोर पंडत' के विवादित शीर्षक पर फिल्ममेकर नीरज पांडे को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि शीर्षक समाज के एक वर्ग को बदनाम करने वाला है और नैतिकता के विरुद्ध है। न्यायालय ने…

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2026 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा घोषित किया। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि देश…

Supreme Court: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानों और रेहड़ी वालों को अपना नाम लिखने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड और…