Rajesh Exports: राजेश एक्सपोर्ट्स पर ₹15 लाख करोड़ की हेराफेरी का आरोप, सेबी का बड़ा एक्शन, राजेश मेहता पर प्रतिबंध, LIC को भी लगा झटका

Rajesh Exports:  भारत की प्रमुख ज्वेलरी, निर्यात और गोल्ड रिफाइनिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड इन दिनों गंभीर वित्तीय अनियमितताओं, धोखाधड़ी और डेटा हेरफेर के आरोपों में बुरी तरह घिर गई है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 4 जून 2026 को कंपनी और उसके मुख्य प्रमोटर, चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश मेहता के खिलाफ एक कड़क अंतरिम आदेश जारी करते हुए वित्तीय आंकड़ों में अब तक की सबसे बड़ी हेराफेरी का सनसनीखेज आरोप लगाया है।

सेबी का प्राथमिक दावा है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 से लेकर वित्त वर्ष 2025 के बीच अपने बही-खातों में करीब ₹15.15 लाख करोड़ के राजस्व (रेवेन्यू) को पूरी तरह से गलत, भ्रामक और फर्जी तरीके से रिपोर्ट किया। इस बड़े खुलासे के बाद भारतीय शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट का दौर शुरू हो गया है, जिसने इसमें एक बड़ी संस्थागत हिस्सेदारी रखने वाली देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के निवेश पोर्टफोलियो को भी तगड़ा झटका दिया है। यह गंभीर घटना कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिटिंग प्रणाली और भारतीय शेयर बाजार में आम निवेशकों के भरोसे को लेकर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर रही है।

Rajesh Exports: सेबी की फॉरेंसिक जांच में क्या खुलासे हुए और क्यों लगा लोअर सर्किट

सेबी की तकनीकी और फॉरेंसिक जांच टीम द्वारा की गई प्राथमिक तफ्तीश में यह बेहद चौंकाने वाला सच सामने आया है कि राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स (Consolidated Financial Statements) में अपनी कुल आय और सालाना राजस्व को भारी मात्रा में बढ़ा-चढ़ाकर प्रदर्शित किया था। कंपनी ने स्विट्जरलैंड स्थित अपनी सबसे प्रमुख और वैश्विक सहायक कंपनी वाल्कैम्बी (Valcambi) के खातों के जरिए अधिकांश वित्तीय राजस्व का प्रवाह दिखाया, लेकिन जब नियामक ने वास्तविक दस्तावेजों, सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) के कागजातों और बैंक ट्रांजैक्शन की कड़ियों का मिलान किया, तो वहां करोड़ों के इस टर्नओवर का कोई ठोस प्रमाण या वित्तीय ट्रेल नहीं मिला।

बाजार नियामक के जांचकर्ताओं के अनुसार, राजेश एक्सपोर्ट्स द्वारा पिछले चार-पांच सालों में रिपोर्ट किए गए कुल संचित राजस्व का लगभग 99.8 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह से असत्यापित और संदिग्ध पाया गया है। इसके अलावा सेबी ने प्रमोटर ग्रुप से जुड़ी कुछ मुखौटा (शेल) संस्थाओं के माध्यम से शेयरधारकों के फंड का व्यक्तिगत दुरुपयोग करने का भी कड़ा आरोप कंपनी प्रबंधन पर मढ़ा है। इस पूरे प्रकरण में जांच टीम ने यह भी शिकायत की है कि कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान जांच में कोई सहयोग नहीं किया और जरूरी बही-खाते जमा करने से कतराते रहे। इसी असहयोग को देखते हुए सेबी ने अंतरिम आदेश जारी कर चेयरमैन राजेश मेहता को अगली सूचना तक भारतीय शेयर बाजार में किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लेन-देन (ट्रेडिंग) करने से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके चलते बाजार खुलते ही कंपनी के शेयरों में लोअर सर्किट लग गया और निवेशकों के अरबों रुपये पल भर में स्वाहा हो गए।

राजेश मेहता का सफर: मात्र 1200 रुपये से लेकर वैश्विक गोल्ड रिफाइनरी साम्राज्य की स्थापना तक

राजेश एक्सपोर्ट्स (Rajesh Exports) के मौजूदा चेयरमैन राजेश मेहता का व्यावसायिक सफर भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास में बेहद प्रेरणादायक माना जाता रहा है। उनका जन्म 20 जून 1964 को बेंगलुरु के एक मध्यमवर्गीय जैन परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा बेंगलुरु के ही प्रसिद्ध सेंट जोसेफ स्कूल से पूरी की थी। बेहद कम उम्र में ही वे अपने पिता के छोटे से ज्वेलरी कारोबार में हाथ बंटाने लगे थे। साल 1980 के दशक के दौरान, उन्होंने अपने पारिवारिक व्यवसाय से अलग हटकर मात्र 1200 रुपये की एक छोटी सी रकम उधार लेकर अपने भाई के साथ मिलकर चांदी के आभूषणों का एक बहुत ही छोटा और स्थानीय स्तर का थोक व्यापार शुरू किया था।

अपने अद्वितीय व्यावसायिक विजन और कठिन परिश्रम के बल पर राजेश मेहता ने धीरे-धीरे अपने इस कारोबार को दक्षिण भारत के राज्यों से बाहर निकालकर गुजरात, मुंबई और दिल्ली जैसे देश के सबसे बड़े आभूषण बाजारों तक फैला दिया। साल 1995 में कंपनी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय शेयर बाजार में एंट्री की और अपने पहले आईपीओ (IPO) के माध्यम से बाजार से करीब 10 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई। इसके बाद कंपनी ने केवल रिटेल आभूषण बिक्री तक सीमित न रहकर बैकवर्ड इंटीग्रेशन की नीति अपनाई और देश में बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक गोल्ड रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की स्थापना की।

राजेश मेहता के करियर का सबसे ऐतिहासिक और स्वर्णिम मोड़ साल 2015 में आया, जब राजेश एक्सपोर्ट्स ने स्विट्जरलैंड की दुनिया की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित गोल्ड रिफाइनरी कंपनी ‘वाल्कैम्बी’ (Valcambi) को करीब 400 मिलियन डॉलर (लगभग ₹2,600 करोड़) की भारी-भरकम राशि में पूरी तरह नकद भुगतान के आधार पर खरीद लिया। इस अंतरराष्ट्रीय डील ने राजेश एक्सपोर्ट्स को रातों-रात दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत सोने की वैल्यू चेन वाली कंपनी बना दिया, जो कच्चे सोने के आयात और रिफाइनिंग से लेकर आभूषणों की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और खुदरा बिक्री (शुभ ज्वेलर्स ब्रांड के तहत) तक के पूरे चक्र को नियंत्रित करती थी। लेकिन आज इसी स्विट्जरलैंड की सहायक कंपनी के खातों के कारण उनका पूरा साम्राज्य जांच के दायरे में आ खड़ा हुआ है।

आरोपों का असर: शेयर बाजार में खलबली और एलआईसी (LIC) के पोर्टफोलियो को भारी क्षति

सेबी के इस अप्रत्याशित और कड़े अंतरिम आदेश के सार्वजनिक होते ही घरेलू शेयर बाजार में राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों की भारी बिकवाली शुरू हो गई, जिससे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन तेजी से नीचे गिर गया। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा और सीधा नुकसान देश के आम नागरिकों के पैसे का प्रबंधन करने वाली संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को उठाना पड़ा है, क्योंकि एलआईसी के पास मार्च 2026 की तिमाही के आंकड़ों के अनुसार राजेश एक्सपोर्ट्स में करीब 10.80 प्रतिशत की एक बहुत बड़ी और रणनीतिक हिस्सेदारी मौजूद है। कंपनी के शेयरों के क्रैश होने से एलआईसी के पोर्टफोलियो की वैल्यू को करोड़ों रुपये का सीधा नुकसान पहुंचा है, जिसका आंशिक नकारात्मक असर खुद एलआईसी के अपने शेयरों की कीमतों पर भी देखा गया।

स्वतंत्र कॉर्पोरेट विश्लेषकों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि यदि सेबी द्वारा लगाए गए ये ₹15.15 लाख करोड़ की वित्तीय विसंगतियों और मिसरीपोर्टिंग (Financial Misreporting) के आरोप अदालत में पूरी तरह सच साबित हो जाते हैं, तो यह स्वतंत्र भारत के पूरे कॉर्पोरेट इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और गंभीर अकाउंटिंग फ्रॉड मामला बन जाएगा। इस घटना ने न केवल राजेश एक्सपोर्ट्स के रिटेल शेयरधारकों की मेहनत की पूंजी को गंभीर जोखिम में डाल दिया है, बल्कि बाजार नियामक की इस आक्रामक कार्रवाई ने देश के पूरे रत्न और आभूषण निर्यात सेक्टर की साख को भी अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और कारोबारी मंचों पर एक बड़ा झटका दिया है।

कंपनी का आधिकारिक रुख, भविष्य की विधिक राह और आभूषण उद्योग पर दूरगामी प्रभाव

दूसरी ओर, सेबी के इन सभी आरोपों पर राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और प्रमोटर ग्रुप की ओर से एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर इन आरोपों को पूरी तरह से सिरे से खारिज किया गया है। कंपनी के लीगल और अकाउंटिंग प्रवक्ताओं का कहना है कि यह कोई वित्तीय धोखाधड़ी या हेराफेरी का मामला नहीं है, बल्कि यह केवल दो अलग-अलग देशों के अकाउंटिंग नियमों के बीच का एक ‘कम्युनिकेशन गैप’ या प्रेजेंटेशन का तकनीकी मुद्दा है। उनके अनुसार, स्विट्जरलैंड के वित्तीय नियमों के तहत कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने और भारत के स्टैंडअलोन अकाउंट्स की मैपिंग करने के दौरान कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, जिसे वे जल्द ही सेबी के सामने प्रामाणिक दस्तावेजों के साथ स्पष्ट कर देंगे।

प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सेबी ने अब कंपनी को एक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित थर्ड-पार्टी ऑडिटिंग फर्म से अपने पिछले पांच सालों के पूरे खातों का नए सिरे से फॉरेंसिक ऑडिट कराने और उसकी विस्तृत रिपोर्ट तय समय-सीमा के भीतर जमा करने का कड़ा निर्देश दिया है। वर्तमान में इस पूरे हाई-प्रोफाइल मामले की विस्तृत जांच जारी है और यदि ऑडिट में गड़बड़ी की पुष्टि होती है, तो कंपनी के प्रमोटर्स पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, मनी लॉन्ड्रिंग और भारी वित्तीय जुर्माने के साथ-साथ जेल भेजने जैसी कड़ी दंडात्मक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

भारत वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता और एक बड़ा आभूषण निर्यातक देश है। ऐसे में राजेश एक्सपोर्ट्स जैसे बड़े और वैश्विक प्लेयर के बही-खातों में इतनी बड़ी विसंगति सामने आना पूरे भारतीय आभूषण उद्योग की साख के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है, जिसके कारण अब बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने इस सेक्टर की अन्य छोटी-बड़ी कंपनियों को दिए जाने वाले वर्किंग कैपिटल लोन और क्रेडिट लिमिट की कड़ाई से री-स्क्रूटनी (पुनः जांच) करना शुरू कर दिया है।

निष्कर्ष: भारतीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नियामकों के लिए एक कड़ा सबक

समग्र रूप से देखा जाए तो राजेश एक्सपोर्ट्स और उसके प्रमोटर राजेश मेहता पर लगे ₹15.15 लाख करोड़ के ये गंभीर आरोप भारतीय कॉर्पोरेट जगत, नीति निर्माताओं और बाजार नियामकों के लिए एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी हैं। एक छोटे से स्थानीय चांदी के व्यापार से शुरुआत करके दुनिया की सबसे बड़ी सोने की रिफाइनरी साम्राज्य स्थापित करने वाले राजेश मेहता का पूरा सफर देश के लाखों युवा उद्यमियों के लिए हमेशा से एक महान प्रेरणा रहा था, लेकिन इस वर्तमान वित्तीय विवाद और अपारदर्शिता ने उनके द्वारा दशकों में कमाई गई पूरी कॉर्पोरेट छवि को पूरी तरह से धूमिल और संदेहास्पद बना दिया है।

इस संवेदनशील मोड़ पर सेबी द्वारा दिखाई गई यह त्वरित और आक्रामक प्रशासनिक मुस्तैदी निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, जो यह साफ संदेश देती है कि भारतीय वित्तीय बाजारों की शुचिता और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कानून किसी भी बड़े कॉर्पोरेट घराने के सामने नहीं झुकेगा। अब पूरे बाजार की नजरें सेबी की अंतिम फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और अदालत के आने वाले फैसलों पर टिकी हुई हैं। लेकिन इस पूरी घटना ने यह कड़वा सच एक बार फिर साबित कर दिया है कि शेयर बाजार में निवेश करने वाले छोटे और रिटेल निवेशकों को किसी भी कंपनी के केवल बाहरी विस्तार या आकर्षक विज्ञापनों को देखकर आकर्षित नहीं होना चाहिए, बल्कि निवेश से पहले कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आंतरिक ऑडिट की स्वतंत्रता और प्रमोटर्स की सत्यनिष्ठा की गहन जांच-पड़ताल अवश्य करनी चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र में पूर्ण पारदर्शिता और सख्त जवाबदेही का होना आज के समय की सबसे अनिवार्य मांग है।