पहली नौकरी पर 15,000 रुपये: PM Viksit Bharat Rozgar Yojana में कौन ले सकता है लाभ, EPFO पोर्टल पर क्या करना होगा
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में पहली नौकरी करने वालों को 15,000 रुपये तक मिल सकते हैं। जानें पात्रता, दो किस्तें और EPFO पोर्टल का कोर्स।
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से 15,000 रुपये तक की आर्थिक मदद मिल सकती है। यह रकम एक साथ नहीं, बल्कि दो किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त उन कर्मचारियों के खाते में आती है, जो लगातार छह महीने की नौकरी पूरी कर लेते हैं। दूसरी किस्त के लिए कर्मचारी को EPFO के मेंबर पोर्टल पर उपलब्ध वित्तीय साक्षरता से जुड़ा कोर्स पूरा करना होगा। योजना का मकसद रोजगार को बढ़ावा देना और नौकरी की शुरुआत करने वाले युवाओं को वित्तीय सहयोग देना है। लाभ के लिए ईपीएफओ पंजीकरण और आधार से जुड़ा बैंक खाता जरूरी है।
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना
केंद्र सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की है। इसके दायरे में वे कर्मचारी आते हैं, जो पहली बार नौकरी में आए हैं और ईपीएफओ से कवर हैं। ऐसे लाभार्थियों को सरकार की ओर से 15,000 रुपये तक की रकम दी जा सकती है।
सरकार इस योजना के जरिए एक तरफ नए रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहन देना चाहती है। दूसरी तरफ पहली बार नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को शुरुआती दौर में वित्तीय सहारा भी देना चाहती है।
दो किस्तों में मिलता है पैसा
योजना की राशि दो किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। पहली किस्त उन कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा होती है, जो लगातार छह महीने की नौकरी पूरी कर लेते हैं। यानी सिर्फ नौकरी मिल जाना काफी नहीं है, बल्कि निरंतरता भी जरूरी है।
दूसरी किस्त के लिए शर्त अलग है। कर्मचारियों को ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर दिया गया वित्तीय कोर्स पूरा करना होगा। यह कोर्स पूरा होने के बाद ही दूसरी किस्त का पैसा खाते में भेजा जाएगा।
कौन-कौन उठा सकता है योजना का लाभ
योजना का फायदा उन कर्मचारियों को मिल सकता है, जो पहली बार नौकरी पा रहे हैं और जिनका मासिक वेतन एक लाख रुपये से कम है। कर्मचारी का ईपीएफओ में पंजीकरण अनिवार्य रखा गया है।
इसके अलावा लाभार्थी का भारतीय होना जरूरी है। उसके पास आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता भी होना चाहिए। योजना का लाभ पहली बार नौकरी में शामिल होने वाले कर्मचारियों के साथ फिर से नौकरी जॉइन करने वाले कर्मचारियों को भी मिलता है। हालांकि नियोक्ता इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
EPFO पोर्टल पर क्यों जरूरी है वित्तीय साक्षरता कोर्स
ईपीएफओ ने पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को अपने मेंबर पोर्टल पर वित्तीय साक्षरता से जुड़ा कोर्स पूरा करने की सलाह दी है। योजना की दूसरी किस्त इसी कोर्स से जुड़ी है। कोर्स पूरा किए बिना यह राशि ट्रांसफर नहीं होगी।
ऐसे में जो कर्मचारी पूरी 15,000 रुपये की मदद पाना चाहते हैं, उन्हें पोर्टल पर यह प्रक्रिया समय रहते पूरी कर लेनी चाहिए। कोर्स की अवधि या उसकी विस्तृत प्रक्रिया को लेकर उपलब्ध जानकारी में कोई ब्योरा नहीं है। इसलिए इस बारे में ईपीएफओ पोर्टल पर दी गई जानकारी देखना बेहतर रहेगा।
पात्रता की समय-सीमा क्या है
ईपीएफओ की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, जो कर्मचारी 1 अगस्त 2025 से 7 जुलाई 2027 के बीच नौकरी पाता है, वह इस योजना का लाभ ले सकता है। शर्त यह है कि वह पहले कभी ईपीएफओ का सदस्य न रहा हो।
यानी योजना का लाभ एक तय अवधि में नौकरी शुरू करने वालों के लिए है। इस अवधि से बाहर नौकरी पाने वाले कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे।
आवेदन से पहले किन बातों का रखें ध्यान
सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि ईपीएफओ में पंजीकरण हो चुका है। इसके बाद आधार से लिंक बैंक खाते की जांच कर लें, क्योंकि रकम इसी खाते में आएगी। वेतन की सीमा और नौकरी शुरू होने की तारीख भी पात्रता के लिहाज से अहम है।
पहली किस्त के लिए लगातार छह महीने की नौकरी जरूरी है। वहीं दूसरी किस्त के लिए मेंबर पोर्टल पर कोर्स पूरा करना होगा। किसी भी तरह के संशय की स्थिति में ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय से जानकारी ली जा सकती है।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पहली बार नौकरी करने वाले ईपीएफओ सदस्यों को 15,000 रुपये तक की मदद देती है। यह राशि दो किस्तों में मिलती है। पहली किस्त छह महीने की लगातार नौकरी के बाद आती है, जबकि दूसरी किस्त के लिए ईपीएफओ मेंबर पोर्टल का वित्तीय साक्षरता कोर्स पूरा करना जरूरी है। मासिक वेतन एक लाख रुपये से कम होना चाहिए और आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य है। जिन कर्मचारियों ने 1 अगस्त 2025 से 7 जुलाई 2027 के बीच नौकरी पाई है, वे पात्र हो सकते हैं। नियोक्ता इस योजना के दायरे में नहीं आते।
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