Women Welfare Scheme: यूपी में तीन तलाक और तेजाब हमले की पीड़िताओं को मिलेगा सरकारी सहारा, सम्मान से जिएंगी महिलाएं

Women Welfare Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार अब उन महिलाओं के जीवन में नई रोशनी भरने की तैयारी कर रही है, जिन्होंने तीन तलाक के दंश को झेला है या जो तेजाब हमले जैसी वीभत्स घटना का शिकार बनी हैं। सरकार ने इन महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है। इसके तहत पात्र महिलाओं को पीएम आवास योजना के जरिए पक्का मकान और आयुष्मान कार्ड जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बहराइच समेत राज्य के सभी जिलों में प्रशासन ने इन पीड़िताओं का ब्यौरा जुटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है।

Women Welfare Scheme: ब्यौरा जुटाने के लिए सक्रिय हुआ महिला कल्याण विभाग

राज्य शासन के निर्देश मिलते ही बहराइच में महिला कल्याण विभाग पूरी तरह हरकत में आ गया है। विभाग के अधिकारी अब जिले के थानों और विभिन्न सामाजिक स्तरों से उन महिलाओं की पहचान कर रहे हैं, जो इस योजना के दायरे में आती हैं। हालांकि अभी शासन से लिखित आदेश आने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर डेटा तैयार करने का काम शुरू हो चुका है ताकि आदेश मिलते ही बिना किसी देरी के लाभ का हस्तांतरण किया जा सके।

बहराइच के मुख्य विकास अधिकारी सुनील धनवंता ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि विभाग को जिले भर की पीड़िताओं का ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे ही शासनादेश प्राप्त होगा, पात्र महिलाओं के आयुष्मान कार्ड बनाने और उन्हें आवास की सुविधा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रशासन का जोर इस बात पर है कि कोई भी वास्तविक पीड़िता इस मदद से वंचित न रहे।

Women Welfare Scheme: तीन तलाक और तेजाब हमले की स्थिति

सरकारी आंकड़ों और स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, जिले में तीन तलाक के मामलों में पिछले कुछ वर्षों के भीतर काफी गिरावट दर्ज की गई है। यद्यपि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास सटीक संख्या का अभाव है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसे सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर, तेजाब हमले की घटनाएं जिले में बहुत कम रही हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 2019 में थाना रामगांव, 2020 में नगर कोतवाली और 2023 में फखरपुर थाना क्षेत्र में इक्का-दुक्का घटनाएं सामने आई थीं। इन मामलों की पीड़िताओं को अब इस सरकारी योजना का सीधा लाभ मिलेगा।

आवास और स्वास्थ्य कार्ड क्यों हैं जरूरी?

किसी भी ऐसी महिला के लिए जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा हिंसा या सामाजिक प्रताड़ना में गुजारा हो, उसके लिए सिर पर छत होना सुरक्षा का पहला कदम है। आवास योजना के तहत पक्का घर मिलने से उनकी असुरक्षा की भावना काफी हद तक दूर होगी। इसके साथ ही, तेजाब हमले की शिकार महिलाओं को लंबे समय तक चिकित्सा और सर्जरी की जरूरत पड़ती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाला पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज का कवर उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। यह उनके इलाज के खर्च के बोझ को कम करेगा और उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का बेहतर मौका देगा।

सरकार की मंशा: आत्मनिर्भर और सुरक्षित जीवन

सरकार का यह कदम केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है। इसकी बड़ी मंशा इन महिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि वे समाज में बिना किसी हीन भावना के अपना जीवन बिता सकें। जब किसी महिला के पास रहने के लिए घर और इलाज के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का आश्वासन होता है, तो वह अपने और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बेहतर ढंग से सोच पाती है। प्रशासन इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि आवेदन की प्रक्रिया सरल हो और पीड़िताओं को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

Women Welfare Scheme: क्या होगा अगला कदम?

प्रशासनिक गलियारों में इस बात पर चर्चा चल रही है कि इन महिलाओं को केवल आवास और आयुष्मान कार्ड तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाए। महिला कल्याण विभाग का लक्ष्य है कि जिले की हर उस महिला तक पहुंच बनाई जाए, जिसने इस तरह की कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। अगले कुछ हफ्तों में ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाकर भी आवेदन लेने की योजना पर काम हो सकता है।

यह पहल उत्तर प्रदेश सरकार की एक संवेदनशील और स्वागत योग्य कोशिश है। हिंसा और भेदभाव का शिकार हुई महिलाओं को सरकारी संरक्षण मिलना एक स्वस्थ समाज की निशानी है। यदि यह योजना पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लागू की जाती है, तो यह न केवल पीड़िताओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी एक मिसाल बनेगी। बहराइच जैसे जिलों में, जहां संसाधनों की सीमितता के बावजूद महिलाएं आगे बढ़ने का जज्बा रखती हैं, यह सहारा उन्हें एक नई उड़ान देने के लिए काफी साबित होगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि कितनी जल्दी ये फाइलें हकीकत का रूप लेती हैं और पीड़िताओं के हाथों में आवास व आयुष्मान कार्ड पहुंचते हैं।