UP Outsourcing Recruitment: यूपी में आउटसोर्स भर्ती और मानदेय पर बड़ा अपडेट, किसे मिलेंगे ₹40,000?

UP Outsourcing Recruitment:  उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए रोजगार की राह देख रहे युवाओं और पहले से सेवारत लाखों संविदाकर्मियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने प्रदेश में पारदर्शी आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया को गति देने और कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को अमलीजामा पहनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) के माध्यम से भर्ती एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे 2.70 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को दीपावली के पावन पर्व से पूर्व बढ़े हुए मानदेय का तोहफा देने संबंधी शासनादेश जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में है।

UP Outsourcing Recruitment: यूपीकास जल्द आमंत्रित करेगा आरएफपी, पारदर्शी तरीके से चुनी जाएंगी एजेंसियां

प्रदेश के सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और निगमों में लंबे समय से अटकी आउटसोर्स नियुक्तियों को अब सुव्यवस्थित रूप से शुरू किया जाएगा। सचिवालय प्रशासन विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) एक सप्ताह के भीतर भर्ती एजेंसियों के चयन के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) आमंत्रित करने जा रहा है।

इस प्रक्रिया के तहत सरकार द्वारा तय किए गए कड़े नियमों, वित्तीय क्षमताओं और तकनीकी मानकों पर खरा उतरने वाली एजेंसियों को ही पैनल में शामिल किया जाएगा। एजेंसियों का चयन संपन्न होते ही सभी प्रशासनिक विभागों से रिक्त पदों और मानव संसाधन की आवश्यकताओं का ब्योरा एकत्र किया जाएगा। इसके उपरांत विभागवार और पदवार योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और पात्र अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर अवसर मिल सकेगा।

दिवाली से पहले 3.50 लाख कर्मियों को मिलेगा बढ़े हुए मानदेय का तोहफा

नई भर्तियों के साथ-साथ वर्तमान में कार्यरत संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में घोषित मानदेय पुनरीक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक आदेश दिवाली से पहले जारी होने की पूरी उम्मीद है।

वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के मुख्य सरकारी विभागों में लगभग 2.70 लाख आउटसोर्स कर्मचारी तैनात हैं। यदि पावर कॉरपोरेशन और अन्य ऊर्जा उपक्रमों में कार्यरत तकनीकी कर्मियों को भी इसमें जोड़ लिया जाए, तो यह संख्या करीब 3.50 लाख तक पहुंच जाती है। सरकार के इस कदम से इन कर्मचारियों के घरों में त्योहार की खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। बढ़े हुए मानदेय का सीधा भुगतान डीबीटी अथवा निर्धारित बैंक खातों के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा।

चार श्रेणियों में बंटा मानदेय ढांचा, श्रेणी एक को मिलेंगे न्यूनतम 40 हजार रुपये

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नई मानदेय नीति के तहत आउटसोर्स पदों को उनकी शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी दक्षता और उत्तरदायित्वों के आधार पर चार मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण के अनुसार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक की दरें निश्चित की गई हैं।

प्रस्तावित ढांचे के अनुसार, उच्च तकनीकी और विशिष्ट प्रबंधकीय कार्य करने वाले श्रेणी एक के कर्मियों को न्यूनतम 40,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त तकनीकी पर्यवेक्षकों और मध्यम स्तर के कार्यों से जुड़े श्रेणी दो के कर्मियों के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह का प्रावधान किया गया है। वहीं कार्यालय सहायकों, कंप्यूटर ऑपरेटरों व लिपिकीय संवर्ग वाले श्रेणी तीन के कर्मियों को 22,000 रुपये और सहायक स्टाफ या चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से जुड़े श्रेणी चार के कर्मियों को न्यूनतम 20,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने की योजना है। नीति में यह भी साफ किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी वर्तमान में अपनी श्रेणी की न्यूनतम सीमा से अधिक मानदेय पा रहा है, तो उसके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी।

UP Outsourcing Recruitment: अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह और आधिकारिक प्रक्रिया की प्रतीक्षा

आउटसोर्सिंग भर्ती की सुगबुगाहट के बीच सरकारी सेवा में आने के इच्छुक युवाओं में उत्साह का माहौल है। हालांकि, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया या अनधिकृत स्रोतों पर फैलने वाले अपुष्ट दावों और भ्रामक विज्ञापनों से सतर्क रहें।

भर्ती के लिए पदों की सटीक संख्या, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा और आवेदन की तिथियों की आधिकारिक घोषणा यूपीकास तथा संबंधित विभागों के अधिकृत पोर्टलों के माध्यम से ही की जाएगी। युवाओं को केवल आधिकारिक वेबसाइटों पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही आवेदन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के अनुचित प्रलोभन या ठगी से पूरी तरह सावधान रहना चाहिए।