UP Cabinet Decision: यूपी कैबिनेट की बड़ी बैठक, मेधावी छात्राओं को स्कूटी, नए एक्सप्रेसवे और विधानसभा सत्र का एलान

UP Cabinet Decision: लखनऊ के लोक भवन में मंगलवार को आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य के विकास को गति देने वाले कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में शिक्षा, बुनियादी ढांचे, परिवहन और महिला सशक्तीकरण से जुड़े कुल 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य न केवल राज्य की आधारभूत संरचना को मजबूत करना है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को सीधा लाभ पहुंचाना भी है।

कैबिनेट के इन निर्णयों से प्रदेश में आगामी समय में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसकी गूंज राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनजीवन तक सुनाई दे रही है।

UP Cabinet Decision: मेधावी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी योजना का आगाज

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में शानदार प्रदर्शन करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत हर कॉलेज या संस्थान की टॉप पांच प्रतिशत छात्राओं का चयन किया जाएगा।

हालांकि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक आर्थिक पैमाना भी तय किया गया है, जिसके अनुसार केवल उन्हीं परिवारों की बेटियों को यह सौगात मिलेगी जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए लगभग 50 हजार छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि स्कूटी के साथ छात्राओं को हेलमेट, जरूरी एक्सेसरीज और पांच लीटर पेट्रोल भी निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उन्हें वाहन चलाने में किसी प्रकार की शुरुआती आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े।

कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए नए हॉस्टल

महिला सशक्तीकरण और उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने आवासीय सुविधाओं के विस्तार को भी हरी झंडी दिखाई है। इस कड़ी में वाराणसी स्थित प्रसिद्ध बसंत महिला महाविद्यालय परिसर में 112 छात्राओं की क्षमता वाले अत्याधुनिक छात्रावास के निर्माण प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी मिल गई है।

इसके साथ ही, बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी आजीविका कमाने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। राज्य सरकार ने 500 कमरों वाले एक बड़े कार्यकारी महिला हॉस्टल के निर्माण के वास्ते उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे दूर-दराज से आने वाली महिलाओं को रहने की सुरक्षित और सुलभ जगह मिल सकेगी।

UP Cabinet Decision: परिवहन और कनेक्टिविटी को लगेंगे पंख

सड़क संपर्क और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट ने दो अत्यंत महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर मुहर लगा दी है। राज्य में आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए प्रयागराज से सोनभद्र तक लगभग 330 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को स्वीकृति दी गई है, जो आगे चलकर मुख्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा।

इसके अलावा, यातायात को और अधिक सुगम बनाने के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली लिंक परियोजना को भी प्रशासनिक अनुमति मिल गई है। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज गति से पूरा करने के लिए ईपीसी मोड पर विकासकर्ता के चयन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है, जिससे तय समयसीमा के भीतर निर्माण कार्य को अमलीजामा पहनाया जा सके।

UP Cabinet Decision: विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख तय

प्रशासनिक और विधायी कार्यों को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के शेड्यूल की भी घोषणा कर दी गई है। योगी कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक, विधानसभा का यह सत्र आगामी 3 अगस्त से आरंभ होगा।

महत्वपूर्ण विधायी कार्यों, वित्तीय प्रस्तावों और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए यह सत्र चार दिनों तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान सदन के पटल पर सरकार कई अहम विधेयक और रिपोर्ट रखेगी, जिस पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के पूरे आसार हैं।

कैबिनेट के इन तमाम फैसलों से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार का पूरा फोकस राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं के कल्याण पर टिका हुआ है। आने वाले दिनों में इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से प्रदेश की तस्वीर में एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है।