Women Empowerment

Women Welfare Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार अब उन महिलाओं के जीवन में नई रोशनी भरने की तैयारी कर रही है, जिन्होंने तीन तलाक के दंश को झेला है या जो तेजाब हमले जैसी वीभत्स घटना का शिकार बनी हैं। सरकार ने इन महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने…

370 Biryani Controversy: इंटरनेट पर वायरल हुए '370 की बिरयानी' विवाद ने एक नई सामाजिक बहस छेड़ दी है। कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में एक लड़के द्वारा लड़की की 'ना' और अस्मिता की तुलना 370 की चिकन बिरयानी से करने पर बिग बॉस 19 फेम मालती चाहर…

Ruchi Gurjar: 79वें Cannes Film Festival में अभिनेत्री रुचि गुर्जर ने पारंपरिक राजस्थानी घूंघट और लहंगे में रेड कार्पेट पर वॉक कर सबका ध्यान खींच लिया। उनका यह लुक केवल फैशन नहीं बल्कि महिलाओं की आजादी और सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ एक सशक्त…

Kiara Advani Motherhood: बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी मातृत्व को लेकर प्रगतिशील सोच रखती हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने खुलकर कहा कि वे अपनी बेटी सारायाह को अपनी कॉपी नहीं बनाना चाहतीं। कियारा चाहती हैं कि सारायाह इतनी…

Women Reservation Bill 2026: केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम 2023 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। 16 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के बावजूद महिलाओं को तुरंत आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाएगा। असल में अगली जनगणना के बाद होने वाले…

Nari Shakti Vandan Act: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी दलों के सांसदों को एक पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को उसकी पूर्ण भावना के साथ लागू करने का आग्रह किया है। पत्र में पीएम ने 16 अप्रैल से संसद में होने वाली…

Lakhpati Didi Yojana: भारत सरकार की लखपति दीदी योजना ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो रही है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें सालाना कम से…

Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल को लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने की तैयारी है, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। यह…

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2026 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा घोषित किया। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि देश…