Supreme Court E20 Hearing: नोजल और बिल पर इथेनॉल की मात्रा लिखने की मांग, पुराने वाहनों की सुरक्षा पर उठे सवाल

Supreme Court E20 Hearing: देश भर के पेट्रोल पंपों पर बेचे जा रहे 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20 Fuel) की पारदर्शिता, उपभोक्ता अधिकारों और पुराने वाहनों की तकनीकी अनुकूलता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ के समक्ष यह जनहित याचिका सूचीबद्ध है।

याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी द्वारा दायर इस याचिका में मांग की गई है कि देश के प्रत्येक पेट्रोल पंप के डिस्पेंसिंग नोजल और ग्राहकों को दिए जाने वाले डिजिटल व प्रिंटेड बिल पर पेट्रोल में मौजूद इथेनॉल का सटीक प्रतिशत स्पष्ट और बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किया जाए। वर्तमान में देश भर के पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाते समय उपभोक्ताओं को केवल कुल राशि और लीटर की मात्रा दिखाई देती है, जबकि उसमें मिश्रित जैव-ईंधन (इथेनॉल) के अनुपात का कोई आधिकारिक विवरण उपलब्ध नहीं होता है।

Supreme Court E20 Hearing: नोजल व बिल पर लेबलिंग की अनिवार्यता

याचिका में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का हवाला देते हुए कहा गया है कि किसी भी नागरिक को यह जानने का विधिक अधिकार है कि वह अपने वाहन के लिए जो उत्पाद खरीद रहा है, उसकी वास्तविक संरचना क्या है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि जब तक ईंधन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक उपभोक्ता अपने वाहन के इंजन विनिर्देशों के अनुसार सही निर्णय नहीं ले सकेंगे।

याचिका के मुख्य बिंदुओं के तहत मांग की गई है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के परामर्श से एक राष्ट्रीय उपभोक्ता प्रकटीकरण प्रोटोकॉल (National Consumer Disclosure Protocol) तैयार किया जाए। इसके अंतर्गत सभी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) और खुदरा पेट्रोल पंप संचालकों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे हर नोजल पर मानकीकृत रंग-कोड या स्पष्ट लेबल लगाएं, जिससे E10, E12 या E20 जैसे विभिन्न मिश्रणों की सीधी पहचान हो सके।

वाहनों की अनुकूलता पर सार्वजनिक डेटाबेस और स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की दरकार

इस कानूनी लड़ाई का दूसरा सबसे बड़ा पहलू वाहनों की तकनीकी सुरक्षा से जुड़ा है। याचिका में केंद्र सरकार को एक आधिकारिक, पारदर्शी और केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल या डेटाबेस बनाने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। इस डिजिटल डेटाबेस में वाहन निर्माता, विशिष्ट मॉडल, इंजन प्रकार और निर्माण वर्ष के आधार पर यह स्पष्ट दर्ज होना चाहिए कि कौन सा वाहन किस स्तर के इथेनॉल मिश्रण को सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है।

इसके साथ ही, केवल प्रयोगशाला स्तर के परीक्षणों पर निर्भर रहने के बजाय वास्तविक सड़क परिस्थितियों में चलने वाले वाहनों पर ई20 के दीर्घकालिक प्रभावों के मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है। इस प्रस्तावित समिति में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, बीआईएस के प्रतिनिधियों के साथ-साथ स्वतंत्र ऑटोमोबाइल और मैटेरियल इंजीनियर्स को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह समिति माइलेज में संभावित गिरावट, रबर होज व फ्यूल लाइनों में क्षरण, इंजन मेंटेनेंस लागत, वाहन वारंटी और बीमा क्लेम पर पड़ने वाले असर की समग्र समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

करोड़ों पुराने वाहनों के भविष्य और वैकल्पिक ईंधन की चिंता

भारत में वर्तमान में सड़कों पर दौड़ रहे दोपहिया और चारपहिया वाहनों के एक बड़े हिस्से का निर्माण बीएस-4 और शुरुआती बीएस-6 मानकों के तहत हुआ है, जो अधिकतम 10 प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रण (E10) के लिए ही डिजाइन किए गए थे। ऐसे वाहनों में उच्च इथेनॉल मिश्रण के निरंतर उपयोग से इंजन के पुर्जों के तेजी से घिसने और ईंधन दक्षता घटने की आशंका जताई जा रही है।

याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि सरकार को पुराने और गैर-अनुकूल वाहनों के मालिकों के हितों की रक्षा के लिए एक सुव्यवस्थित ‘ट्रांजिशन फ्रेमवर्क’ तैयार करने का आदेश दिया जाए। जहां तकनीकी और लॉजिस्टिक रूप से संभव हो, वहां पुराने वाहनों के लिए कम इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (जैसे E10 या शुद्ध पेट्रोल) का समानांतर विकल्प तब तक उपलब्ध कराया जाए, जब तक कि पुराना फ्लीट प्राकृतिक रूप से स्क्रैप या अपग्रेड न हो जाए। बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के ई20 को अनिवार्य बनाने से मध्यमवर्गीय वाहन स्वामियों पर अनुचित वित्तीय बोझ पड़ सकता है।

Supreme Court E20 Hearing: हरित ऊर्जा लक्ष्य बनाम जमीनी हकीकत का संतुलन

केंद्र सरकार ने कच्चे तेल के भारी आयात बिल में कटौती करने, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और गन्ना व मक्का उत्पादक किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को तीव्र गति से आगे बढ़ाया है। भारत ने निर्धारित समय-सीमा से काफी पहले पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को बड़े पैमाने पर हासिल किया है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा और हरित अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि है।

हालांकि, पर्यावरण और कृषि क्षेत्र के इन निर्विवाद लाभों के साथ-साथ अंतिम उपभोक्ता को सटीक जानकारी और तकनीकी सुरक्षा मिलना भी उतना ही आवश्यक है। उद्योग जगत और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के रुख पर टिकी हैं। यदि शीर्ष अदालत ईंधन नोजल पर लेबलिंग और मॉडल-वार अनुकूलता डेटाबेस जारी करने के निर्देश देती है, तो इससे तेल विपणन प्रणाली और वाहन विनिर्माताओं के कार्यप्रणाली में बड़ा पारदर्शी सुधार देखने को मिल सकता है।