Jharkhand Student Protest: रांची में JPSC-JSSC छात्र आंदोलन से बढ़ा सियासी पारा, आज सरकार से चौथे दौर की वार्ता, राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को भेजा पत्र

Jharkhand Student Protest: झारखंड की राजधानी रांची में लंबे समय से चल रहे जेपीएससी-जेएसएससी छात्र आंदोलन ने राज्य की राजनीति का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। आंदोलनकारी छात्रों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के प्रस्तावित घेराव की घोषणा के बाद राज्य सरकार पूरी तरह हरकत में आ गई है। स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हेमंत सोरेन सरकार ने एक बार फिर संवाद का हाथ बढ़ाया है। सोमवार, 17 अगस्त 2026 को दोपहर 2:00 बजे रांची के मोरहाबादी स्थित राज्य अतिथि गृह (स्टेट गेस्ट हाउस) में चार प्रमुख मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल आंदोलनकारी छात्रों के साथ उच्चस्तरीय वार्ता करेगा।

इसी बीच, कांग्रेस के शीर्ष नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र प्रेषित किया है। रविवार देर शाम सीलबंद लिफाफे में यह पत्र मुख्यमंत्री आवास पहुंचाया गया, जिसे रांची महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. कुमार राजा ने सौंपा। कांग्रेस नेतृत्व का स्पष्ट मानना है कि छात्रों की समस्याओं का संवाद के माध्यम से त्वरित और न्यायसंगत समाधान निकाला जाना चाहिए ताकि प्रशासनिक गतिरोध समाप्त हो सके।

सोमवार को आयोजित इस निर्णायक बैठक में राज्य सरकार की ओर से उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह तथा श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव शामिल रहेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इस बार आंदोलनकारी छात्रों को अपने विधिक एवं कानूनी सलाहकारों को साथ लाने का विशेष अवसर दिया गया है। जिला प्रशासन ने देर रात ही छात्र प्रतिनिधियों तक इस संबंध में संदेश प्रेषित कर दिया था।

दोनों पक्षों के बीच यह चौथे दौर की आधिकारिक वार्ता होगी। इससे पूर्व आयोजित तीन बैठकों में मुख्य मांगों, विशेष रूप से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने के बिंदु पर, कोई सर्वमान्य सहमति नहीं बन सकी थी। आंदोलनकारी छात्र जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं एवं पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने, विवादित परीक्षाओं को रद्द करने तथा दोषी अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं।

राहुल गांधी द्वारा लिखे गए पत्र के माध्यम से छात्र आंदोलन पर कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक रुख रेखांकित किया गया है। गठबंधन सरकार में प्रमुख साझेदार होने के नाते, कांग्रेस ने राज्य सरकार से छात्रों की न्यायसंगत मांगों पर त्वरित और सुस्पष्ट फैसला लेने का आग्रह किया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राहुल गांधी ने युवाओं के असंतोष को दूर करने के लिए पत्र में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी साझा किए हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से आंदोलनकारी छात्र कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे थे। रविवार को उग्र छात्रों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पुतले फूंके थे। इस घटनाक्रम के तुरंत बाद कांग्रेस खेमे में डैमेज कंट्रोल की कवायद तेज हो गई। पार्टी प्रवक्ताओं का दावा है कि छात्रों की लगभग 90 प्रतिशत मांगों पर प्रशासनिक स्तर पर सहमति बन चुकी है और शेष तकनीकी मुद्दों का समाधान भी जल्द खोज लिया जाएगा।

छात्र आंदोलन से उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करने के लिए कांग्रेस ने 18 अगस्त को प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों और विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू और सह-प्रभारी श्रीबेला प्रसाद की उपस्थिति में आयोजित होने वाली इस बैठक में आंदोलन के बाद उपजे सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी तथा पार्टी की भावी रणनीति तय होगी।

प्रदेश प्रभारी के. राजू ने मीडिया से बात करते हुए दोहराया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से राज्य के युवाओं और छात्रों के हितों के साथ खड़ी रही है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि राहुल गांधी द्वारा पत्र में लिखे गए विशिष्ट अंशों की पूर्ण जानकारी उन्हें नहीं है, परंतु केंद्रीय नेतृत्व का मूल उद्देश्य संवाद स्थापित कर गतिरोध को जल्द से जल्द दूर करना ही है।

रांची के ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बीते कई हफ्तों से छात्र डेरा डाले हुए हैं। रविवार को आंदोलन का दायरा राजधानी से निकलकर राज्य के अन्य जिलों में भी फैल गया, जहां व्यापक विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर एकत्रित छात्रों ने नारेबाजी करते हुए सरकार को 18 अगस्त तक का अंतिम अल्टीमेटम दिया है।

छात्र नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सीबीआई जांच और परीक्षा सुधारों पर लिखित आदेश जारी नहीं किए गए, तो 20 अगस्त को राज्यभर से हजारों छात्र एकत्रित होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आंदोलनकारियों का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल युवाओं के भविष्य से जुड़े संवेदनशील विषय पर केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं।

जेपीएससी-जेएसएससी छात्र आंदोलन ने न केवल प्रशासनिक व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी की है, बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन पर भी भारी राजनीतिक दबाव बना दिया है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है, वहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के सीधे हस्तक्षेप से मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई है।

यदि सोमवार को मोरहाबादी में होने वाली मंत्रिमंडलीय वार्ता में सरकार विधिक सलाहकारों की उपस्थिति में कोई ठोस और लिखित आश्वासन प्रस्तुत करती है, तो राज्य में जारी यह गतिरोध समाप्त हो सकता है। इसके विपरीत, यदि सीबीआई जांच जैसे बुनियादी मुद्दों पर कोई रास्ता नहीं निकला, तो 20 अगस्त का घेराव राज्य में एक बड़े राजनीतिक व कानून-व्यवस्था के संकट का रूप ले सकता है।