GOBAR-DHAN Scheme: केंद्र सरकार की 23,731 करोड़ रुपये की गोबर-धन योजना को मंजूरी, 2027 से CNG-PNG में 3% बायोगैस मिश्रण होगा शुरू, 2029 तक बढ़कर 5% होगा
23,731 करोड़ की गोबर-धन योजना मंजूर, 2029 तक CNG-PNG में 5% CBG मिश्रण होगा
GOBAR-DHAN Scheme: केंद्र सरकार ने गुरुवार को 23,731 करोड़ रुपये की गोबरधन यानी नेशनल सर्कुलर बायोएनर्जी स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2027 से सीएनजी और पीएनजी में तीन प्रतिशत कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी का मिश्रण शुरू होगा। यह अनुपात 2028 में चार प्रतिशत और 2029 से पांच प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की तरह अब गैस क्षेत्र में भी स्वच्छ ईंधन की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। योजना का मकसद बायोगैस उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में इजाफा करना और देश को स्वच्छ व आत्मनिर्भर ऊर्जा की ओर ले जाना है। सीबीजी मिश्रण दायित्व लागू होने से उद्योग को दीर्घकालिक मांग का संकेत मिलेगा और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
GOBAR-DHAN Scheme: मिश्रण का अनुपात और समयसीमा
सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में सीएनजी और पीएनजी में तीन प्रतिशत बायोगैस मिलाई जाएगी। अगले वर्ष यह अनुपात चार प्रतिशत हो जाएगा और 2029 से पांच प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। यह चरणबद्ध तरीका उद्योग को तैयार होने का समय देगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में लगातार इस्तेमाल बढ़ने से परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और संयंत्रों की क्षमता का बेहतर उपयोग संभव होगा।
बायोगैस मुख्य रूप से गोबर, कृषि अवशेष और जैविक कचरे से बनाई जाती है। इसे कंप्रेस करके सीबीजी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो पारंपरिक सीएनजी और पीएनजी का विकल्प बन सकता है। मिश्रण से आयातित गैस पर निर्भरता कम होगी और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
सीबीजी की कीमत और मूल्य निर्धारण
योजना के तहत सरकार ने सीबीजी की प्रशासनिक कीमत 2,110 रुपये प्रति एमएमबीटीयू तय की है। इससे उत्पादकों को लंबे समय तक स्थिर आय का भरोसा मिलेगा। उपभोक्ताओं के लिए गैस की कीमतें भी किफायती बनी रहेंगी। सरकार ने न्यूनतम दस वर्ष की अवधि वाला मूल्य निर्धारण ढांचा तैयार किया है। इससे सीबीजी उत्पादकों को लगातार राजस्व मिलता रहेगा और निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिलेगा।
स्थिर मूल्य ढांचा उद्योग के विस्तार के लिए मजबूत आधार तैयार करेगा। उत्पादक लंबी अवधि की योजना बना सकेंगे और बैंकों से आसानी से ऋण ले सकेंगे। यह कदम बायोगैस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने में मददगार साबित होगा।
पूंजीगत सहायता और परियोजनाओं को बढ़ावा
पात्र ग्रीनफील्ड सीबीजी परियोजनाओं को स्थापित क्षमता के प्रति टन प्रतिदिन पर दो करोड़ रुपये तक की पूंजीगत सहायता दी जाएगी। यह मदद सिर्फ मशीनरी तक सीमित नहीं होगी बल्कि फीडस्टॉक संग्रह, जैविक खाद प्रसंस्करण और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए भी उपलब्ध होगी। क्षमता विस्तार करने वाली ब्राउनफील्ड परियोजनाएं भी इस लाभ की पात्र होंगी।
छोटे और मध्यम उद्यमों द्वारा संचालित पात्र सीबीजी परियोजनाओं के लिए विशेष क्रेडिट गारंटी तंत्र स्थापित किया जाएगा। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों का भरोसा बढ़ेगा। ऋण लेना आसान होगा और कम जमानत में फाइनेंस की सुविधा मिल सकेगी। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
पाइपलाइन कनेक्टिविटी और इकोसिस्टम
योजना के तहत सीबीजी संयंत्रों को ट्रंक पाइपलाइन और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ने वाली क्लस्टर आधारित और स्वतंत्र पाइपलाइन परियोजनाओं को भी समर्थन मिलेगा। इससे परिवहन लागत कम होगी, गैस आपूर्ति अधिक भरोसेमंद बनेगी और उत्पादकों को बड़े बाजार तक पहुंच मिलेगी।
गोबरधन योजना के तहत जिला स्तर पर सीबीजी उद्योग को मजबूत करने के लिए सीबीजी इकोसिस्टम चैलेंज फंड बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर मूल्य श्रृंखला विकसित करना और परियोजनाओं के क्रियान्वयन को तेज करना है। जिले स्तर पर इकोसिस्टम तैयार होने से किसानों और उद्यमियों को सीधा लाभ मिलेगा।
किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा
गोबर और कृषि अवशेष से बायोगैस बनाने से किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा। गोबर को बेचकर वे आमदनी बढ़ा सकेंगे। जैविक खाद का उत्पादन भी होगा जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और कचरे का सही प्रबंधन संभव होगा।
योजना पूरी सीबीजी वैल्यू चेन को जोड़ेगी। उत्पादन, परिवहन, विपणन और उपयोग सहित सभी पहलुओं के लिए एकीकृत मंच प्रदान किया जाएगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित यह योजना भारत में बायोगैस क्षेत्र को मजबूती देगी।
स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की दिशा
बायोगैस मिश्रण से कार्बन उत्सर्जन कम होगा और स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ेगा। आयातित एलएनजी पर निर्भरता घटेगी जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। घरेलू संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने इसे क्लीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
सीबीजी उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे न सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र बल्कि कृषि और ग्रामीण विकास को भी गति मिलेगी। सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत पर आधारित यह योजना कचरे को धन में बदलने का माध्यम बनेगी।
उद्योग और निवेश पर असर
मिश्रण दायित्व लागू होने से सीबीजी उद्योग को स्पष्ट मांग का संकेत मिलेगा। निजी क्षेत्र निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होगा। संयंत्रों की स्थापना तेज होगी और क्षमता का पूरा उपयोग संभव होगा। पाइपलाइन कनेक्टिविटी से आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी।
एमएसएमई को क्रेडिट गारंटी का लाभ मिलने से छोटे उद्यमी भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। जिला स्तर के फंड से स्थानीय परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर बायोगैस क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम तैयार होगा।
GOBAR-DHAN Scheme: उपभोक्ताओं पर प्रभाव
सीएनजी और पीएनजी में बायोगैस मिश्रण से उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधन मिलेगा। कीमतें किफायती बनाए रखने का प्रावधान है इसलिए आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। कार और घरेलू गैस दोनों में यह मिश्रण लागू होगा। धीरे-धीरे अनुपात बढ़ने से उद्योग और उपभोक्ता दोनों को अनुकूलन का समय मिलेगा।
केंद्र सरकार की 23,731 करोड़ रुपये की गोबरधन योजना वित्त वर्ष 2027 से सीएनजी और पीएनजी में 3% बायोगैस मिश्रण की शुरुआत करेगी, जिसे 2029 तक बढ़ाकर 5% किया जाएगा। यह पहल देश में सीबीजी उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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