Pilot Drug Test: पायलटों के लिए DGCA के नए नियम, अब साल में कम से कम एक बार होगा रैंडम ड्रग टेस्ट

Pilot Drug Test: आसमान की बुलंदियों पर बादलों के बीच जब कोई विमान उड़ रहा होता है, तो उसमें बैठे सैकड़ों यात्रियों की जान पूरी तरह से कॉकपिट में बैठे उन दो लोगों के हाथों में होती है जो उसे संभाल रहे होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हजारों फीट की ऊंचाई पर सफर कर रहे हों और अचानक आपको यह पता चले कि आपकी सुरक्षा दांव पर लगी है, तो आपके रोंगटे खड़े होना लाजिमी है। हाल के दिनों में विमानन सुरक्षा को लेकर एक ऐसी ही बड़ी खबर सामने आ रही है जो हर हवाई यात्री की नींद उड़ाने के लिए काफी है। क्या आप कभी यह सोच सकते हैं कि जिस विमान के भरोसे आप आसमान में सफर कर रहे हैं, उसके संचालन में कोई जरा सी भी लापरवाही बरत सकता है?

मामला कुछ इस तरह से सामने आया है कि एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट से जुड़ी एक गंभीर घटना के बाद देश का एविएशन रेगुलेटर पूरी तरह हरकत में आ गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए अब पायलटों के ड्रग टेस्ट के नियमों को बेहद सख्त बनाने पर विचार कर रहा है ताकि भविष्य में किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस बात के संकेत दिए हैं कि एक नए प्रस्ताव के तहत अब देश के हर पायलट का साल में कम से कम एक बार अचानक ड्रग टेस्ट किया जा सकता है। आखिर इस कड़े कदम के पीछे की असल वजह क्या है और इससे विमानन उद्योग पर क्या असर पड़ेगा, आइए इसकी पूरी तह तक चलते हैं।

मौजूदा समय में जो नियम लागू हैं, उनके अनुसार देश भर के कुल पायलट नेटवर्क में से केवल लगभग दस प्रतिशत पायलटों को ही रैंडम ड्रग टेस्ट के लिए चुना जाता है। लेकिन अब स्थिति की नजाकत को देखते हुए डीजीसीए इस पुरानी व्यवस्था में एक बहुत बड़ा और कड़ा बदलाव लाने की पूरी तैयारी कर रहा है। नए और संभावित प्रस्ताव के तहत यह योजना बनाई जा रही है कि प्रत्येक पायलट को साल में कम से कम एक बार बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक जांच के दायरे में लाया जाए। इसका सीधा और स्पष्ट उद्देश्य यह है कि नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़े किसी भी प्रकार के जोखिम को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके।

जानकार बताते हैं कि जब सुरक्षा मानकों में इस तरह की सख्ती लाई जाती है, तो सिस्टम के अंदर बैठे लापरवाह लोगों में अपने आप खौफ पैदा होने लगता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों यह बहस छिड़ चुकी है कि क्या यात्रियों की जान बचाने के लिए यह कदम थोड़ा पहले उठाया जाना चाहिए था। हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा है कि आसमान में सफर करने वालों की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है। डीजीसीए का यह विचार इस बात का पक्का सबूत है कि नियामक अब किसी भी प्रकार की कोताही बरतने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है।

यह पूरा घटनाक्रम तब और तेजी से बदला जब एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आने वाली एक उड़ान के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सुरक्षा एजेंसियों को चिंता में डाल दिया। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी एएआईबी को तुरंत मामले की तहकीकात में लगाया गया। मंत्री ने मीडिया को जानकारी दी है कि इस मामले की जांच अभी पूरी निष्पक्षता के साथ जारी है और विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर पूरी तरह सुरक्षित अवस्था में है। विमान भी अपनी तय जगह पर मौजूद है, जिससे जांच अधिकारियों को तकनीकी सुराग जुटाने में बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है।

एक छोटा सा ट्विस्ट यह है कि डेटा रिकॉर्डर और विमान के सुरक्षित होने की वजह से इस हाई-प्रोफाइल मामले की शुरुआती रिपोर्ट के जल्द ही सामने आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक किसी निश्चित तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन हलचल काफी तेज हो चुकी है। जब इस तरह के बड़े मामले सामने आते हैं, तो आम जनता का भरोसा डगमगाने लगता है जिसे वापस पाने के लिए कड़े प्रशासनिक फैसले लेना जरूरी हो जाता है। लोग अब इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जांच रिपोर्ट में आखिर कौन से चौंकाने वाले सच बाहर निकलकर आते हैं।

किसी भी नए नियम को लागू करने से पहले उसके दोनों पक्षों पर विचार करना सरकार और नियामक संस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने स्पष्ट किया है कि डीजीसीए इस मामले में विमानन कंपनियों, पायलट संघों और अन्य सभी प्रमुख स्टेकहोल्डर्स के साथ लगातार उच्च स्तरीय बातचीत कर रहा है। सरकार यह आंकलन कर रही है कि इस पूरी ड्रग टेस्टिंग व्यवस्था को जमीन पर कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच सरकार के सामने एक बहुत बड़ी और व्यावहारिक चुनौती ऑपरेशनल असर की भी खड़ी हुई है।

यदि देश के सभी पायलटों का सालाना रैंडम टेस्ट पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया जाता है, तो इससे एयरलाइंस के दैनिक संचालन और पायलटों की उपलब्धता पर गहरा असर पड़ सकता है। उड़ानों के समय में देरी हो सकती है और रोस्टर प्रबंधन गड़बड़ाने का भी अंदेशा बना रहता है, जिसे एयरलाइंस बिल्कुल नहीं चाहेंगी। यही कारण है कि एक तरफ कड़े सुरक्षा मानक और दूसरी तरफ विमानन कंपनियों की व्यावसायिक जरूरतों के बीच एक सही संतुलन बनाने पर माथापच्ची चल रही है। जानकारों का मानना है कि संतुलन का यह रास्ता ही तय करेगा कि आने वाले दिनों में भारतीय एविएशन सेक्टर किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है।

सरकार की तरफ से बार-बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि देश के आसमान में सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा उनके लिए हर हाल में सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ड्रग टेस्टिंग को लेकर मेज पर कई तरह के विकल्प रखे गए हैं और हर एक पहलू पर बारीकी से कानूनी और तकनीकी विचार किया जा रहा है। इनमें से हर पायलट का साल में कम से कम एक बार रैंडम टेस्ट कराने वाला विकल्प सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। फिलहाल यह पूरा मामला एक प्रस्ताव के रूप में परामर्श और विचार के दौर से गुजर रहा है, इसलिए इसे अभी से अंतिम नियम मान लेना जल्दबाजी होगी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग खुलकर लिख रहे हैं कि जान की बाजी लगाकर यात्रा करने वालों के लिए इस तरह के कड़े नियम ही एकमात्र समाधान हैं। जब डीजीसीए की तरफ से तमाम पक्षों के साथ हो रही यह चर्चा पूरी हो जाएगी, तभी यह स्पष्ट हो पाएगा कि पायलटों के लिए नियमावली में क्या बदलाव होंगे। सरकार का मुख्य और एकमात्र लक्ष्य यही है कि भारतीय विमानन क्षेत्र में सुरक्षा के पैमानों को इतना मजबूत कर दिया जाए कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। इस बड़ी प्रशासनिक कवायद से जुड़ी हर एक बारीक अपडेट पर अब देश भर के विमान प्रेमियों की पैनी नजर टिकी हुई है।

देश में बढ़ते हवाई यात्रियों के आंकड़ों के बीच विमानन कंपनियों की जवाबदेही भी अब पहले से कहीं ज्यादा कई गुना बढ़ चुकी है। पहले जहां केवल उड़ानों के समय और किराए पर ध्यान दिया जाता था, वहीं अब क्रू मेंबर्स की मानसिक और शारीरिक फिटनेस पर भी एजेंसियों की लाठी घूम रही है। एयर इंडिया की उस हालिया घटना ने पूरे सिस्टम को अंदर से हिलाकर रख दिया है, जिसके बाद से नियमों में कसावट आना लगभग तय माना जा रहा है। यदि विमानन कंपनियां अपने स्तर पर भी इस प्रकार की आंतरिक जांचों को बढ़ावा देंगी, तो इस तरह की घटनाओं पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी।

भविष्य की रूपरेखा पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि डीजीसीए अपने इन नए प्रस्तावों को कितनी सख्ती और सुचारू तरीके से धरातल पर उतार पाता है। पायलटों के बीच भी इसको लेकर अनुशासन का एक नया संदेश जाने की उम्मीद है जो अंततः सुरक्षित उड़ानों की गारंटी बनेगा। आम आदमी जब भी टिकट बुक कराता है, तो वह केवल एक सीट नहीं खरीदता बल्कि वह अपनी जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी भी उस विमान को सौंपता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस बहुप्रतीक्षित और सख्त ड्रग टेस्टिंग नीति को कब तक आधिकारिक तौर पर लागू करने का बड़ा ऐलान करती है।