Cancer Risk in Food: थाली में कैंसर का खतरा, यूरोप में प्रतिबंधित कीटनाशक भारत में क्यों हो रहे इस्तेमाल, जानिए पूरा सच

Cancer Risk in Food: क्या आप जानते हैं कि आपकी थाली में परोसा जाने वाला अनाज और सब्जियां केवल पोषण ही नहीं, बल्कि जहर भी हो सकते हैं? यह सुनने में भले ही डरावना लगे, लेकिन यह एक कड़वा सच है। दुनिया के कई विकसित देशों, विशेषकर यूरोपीय संघ में जिन खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, उनका इस्तेमाल भारत के खेतों में आज भी धड़ल्ले से हो रहा है। ये रसायन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को दावत दे रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर वे कौन से तत्व हैं जो विदेशों में तो प्रतिबंधित हैं, लेकिन हमारे देश के किसानों और आम आदमी की पहुंच के भीतर खुलेआम बिक रहे हैं?

Cancer Risk in Food: घातक कीटनाशक और स्वास्थ्य पर गहरा असर

भारत में खेती के दौरान कई ऐसे रसायनों का छिड़काव किया जाता है जिन्हें वैश्विक स्वास्थ्य संस्थाओं ने कैंसरकारी माना है। इनमें सबसे प्रमुख नाम ‘पैराक्वाट’ और ‘2,4-डी’ जैसे रसायनों का है। पैराक्वाट के बारे में जानकारी रखने वाले जानते हैं कि यह कितना घातक है। यह इतना जहरीला होता है कि एक बार शरीर में प्रवेश करने के बाद इसके असर को खत्म करने की कोई सटीक दवा नहीं है। यह न केवल किडनी को फेल कर सकता है, बल्कि फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के साथ पार्किंसंस जैसी लाइलाज बीमारियों का कारण भी बनता है।

हैरानी की बात यह है कि दुनिया के 70 से अधिक देशों में पैराक्वाट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूरोपीय संघ ने साल 2007 में ही इसे खतरनाक मानकर प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बावजूद, भारत में यह आसानी से उपलब्ध है। इन रसायनों का इस्तेमाल केवल खेतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल होकर हमारी थाली तक पहुंच जाते हैं, जिससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

एजेंट ऑरेंज का साया और भारतीय खेत

वियतनाम युद्ध के दौरान घने जंगलों को नष्ट करने के लिए अमेरिकी सेना ने ‘एजेंट ऑरेंज’ नामक रसायन का छिड़काव किया था। उस समय इसके भयानक परिणामों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। आज के समय में भारत में उपयोग किए जाने वाले ‘2,4-डी’ नामक कीटनाशक को उसी एजेंट ऑरेंज के एक घटक के रूप में देखा जाता है। गेहूं, धान, मक्का और गन्ने जैसी प्रमुख फसलों में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने भी इन रसायनों को संभावित रूप से कैंसरकारी माना है। फिर भी, भारतीय बाजारों में इनका उत्पादन और बिक्री जारी है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुनाफा और किसानों की मजबूरी

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि ये कीटनाशक इतने खतरनाक हैं, तो इन पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? इसका जवाब मुनाफे के गणित में छिपा है। भारत में पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट जैसे घातक रसायनों का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। इन रसायनों को बनाने वाली कई बहुराष्ट्रीय और घरेलू कंपनियां हर साल अरबों का कारोबार करती हैं।

किसानों के स्तर पर देखें तो उन्हें फसल की सुरक्षा के लिए सस्ते और प्रभावी समाधान चाहिए। कंपनियों का तर्क है कि यदि इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो पैदावार कम हो सकती है और किसानों की लागत बढ़ सकती है। हालांकि, केरल, तेलंगाना और राजस्थान जैसे राज्यों ने इनके खतरों को समझते हुए इनके खिलाफ आवाज उठाई है और कई जगह इनकी बिक्री को सीमित या बंद करने की मांग भी की है।

थाली तक कैसे पहुंचता है यह जहर?

कीटनाशकों का यह जहरीला चक्र बहुत ही सूक्ष्म होता है। जब खेतों में इन रसायनों का छिड़काव किया जाता है, तो ये मिट्टी और पानी में घुल जाते हैं। वहां से ये फसलों के जरिए हमारे अनाज, फलों और सब्जियों में प्रवेश कर जाते हैं। जिसे हम ‘ताजी’ और ‘शुद्ध’ सब्जी समझकर बाजार से लाते हैं, वह अनजाने में हमें धीमा जहर दे रही होती है। कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे जीवनशैली में बदलाव के साथ साथ पर्यावरण और भोजन में मौजूद इन्हीं रसायनों की बड़ी भूमिका है। विशेषज्ञों का बार-बार यही कहना है कि कैंसर पैदा करने वाली इन चीजों को हमारी पहुंच से दूर करना अब समय की मांग है।

Cancer Risk in Food: क्या है प्रशासनिक स्थिति और सरकार का रुख?

देश के कई हिस्सों में किसान संगठनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने इन जहरीले रसायनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की मांग की है। सरकार के सामने चुनौती यह है कि कृषि उत्पादन और किसानों की आय को प्रभावित किए बिना कैसे इन घातक रसायनों का सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराया जाए। जब तक जैविक खेती या सुरक्षित कीटनाशकों का दायरा नहीं बढ़ता, तब तक यह लड़ाई और कठिन होती जाएगी। कैंसर पहले से ही भारत के लिए एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है, और ऐसे रसायनों का उपयोग इस चुनौती को और गंभीर बना रहा है।

Cancer Risk in Food: आगे का रास्ता क्या है?

क्या हमें अपनी थाली को सुरक्षित करने के लिए किसी बड़े प्रशासनिक फैसले का इंतजार करना चाहिए? निश्चित रूप से, नीतिगत स्तर पर कड़े कानून और वैश्विक मानकों के अनुरूप रसायनों पर प्रतिबंध जरूरी है। लेकिन आम आदमी के तौर पर भी हमें जागरूक होने की जरूरत है। बाजार से फल और सब्जियां खरीदने के बाद उन्हें अच्छी तरह साफ करने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। साथ ही, स्थानीय स्तर पर जैविक उत्पादों की मांग को बढ़ाना होगा।

यह केवल एक खबर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। विकसित देश यदि अपनी आबादी को बचाने के लिए इन रसायनों को बैन कर सकते हैं, तो भारत में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, और किसी भी फसल की पैदावार किसी के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। वक्त आ गया है कि हम अपनी थाली और अपने भविष्य को इस रासायनिक खतरे से सुरक्षित करें।