Yogi Government: योगी सरकार आज पेश करेगी 25 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट, युवाओं और किसानों के लिए बड़े ऐलान संभव

Yogi Government: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। अनुमान है कि इस बजट का आकार 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक होगा। सदन में पेश होने से पहले मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्तावों को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना इसे विधानसभा में पेश करेंगे।

चालू वित्तीय वर्ष में सरकार का मुख्य फोकस बुनियादी ढांचे के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं को रफ्तार देने और समाज के विभिन्न वर्गों को राहत पहुंचाने पर है। फरवरी में पेश किए गए 9.12 लाख करोड़ रुपये के मूल बजट के बाद, यह अनुपूरक बजट राज्य की विकास प्राथमिकताओं को और मजबूत करेगा।

मानदेय कर्मियों के लिए बड़ी राहत के संकेत

इस अनुपूरक बजट का एक प्रमुख आकर्षण राज्य के करीब 9.5 लाख से अधिक मानदेय कर्मियों के लिए मानदेय वृद्धि की घोषणा हो सकता है। सरकार की इस पहल से लगभग 3.80 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं, 1.63 लाख आशा कार्यकर्ता, 3.5 लाख रसोइए और 60 हजार ग्राम चौकीदार सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

ग्रामीण और सामाजिक स्तर पर सेवा दे रहे इन कर्मियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार बजट में आवश्यक बजटीय प्रावधान करने जा रही है। इससे न केवल ग्रामीण प्रशासनिक और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा बल्कि कर्मचारियों के जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

प्रदेश में कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बजट में बड़ी राशि आवंटित किए जाने की संभावना है। नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और लिंक मार्ग निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक रोड, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे और मेरठ-हरिद्वार मार्ग जैसी परियोजनाओं पर विशेष जोर रहेगा। इसके साथ ही राज्य मार्गों (स्टेट हाईवे) के रख-रखाव और चौड़ीकरण के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपये का आवंटन मिलने का अनुमान है। एक्सप्रेसवे के किनारों पर पौधारोपण और ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी फंड रखा जा सकता है।

किसान, युवा और समाज कल्याण पर विशेष ध्यान

योगी सरकार अपने मूल बजट की थीम ‘सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान’ को इस अनुपूरक बजट के माध्यम से आगे बढ़ाती दिखेगी। किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं, मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना और कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए अतिरिक्त आवंटन किया जा सकता है।

युवाओं के लिए स्वरोजगार, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं में भी फंड बढ़ाया जाएगा। छात्राओं के लिए स्कूटी योजना और मेधावी छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं को वित्तीय बल मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, वकीलों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने की दिशा में भी बजटीय प्रावधान देखने को मिल सकता है।

Yogi Government: औद्योगिक विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा

बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में औद्योगिक गलियारों के निर्माण को गति देने के लिए संसाधनों का इंतजाम किया जा रहा है। नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना और निवेशकों को सुविधाएं देने के लिए बजटीय सहायता दी जाएगी।

धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मथुरा, काशी, अयोध्या और विंध्याचल जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के सौंदर्यकरण और वहां नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित की जा सकती है। ईको-टूरिज्म और विरासत संरक्षण की दिशा में भी सरकार नए प्रस्ताव शामिल कर सकती है।

निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2026-27 का यह पहला अनुपूरक बजट (Yogi Government) प्रदेश के सर्वांगीण विकास को नई गति देने का प्रयास है। एक तरफ जहां सड़क, बिजली और उद्योग जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों को संसाधन मिलेंगे, वहीं मानदेय कर्मियों, किसानों और युवाओं को सीधी राहत देने की रणनीति बनाई गई है। अनुपूरक बजट की घोषणाएं आगामी समय में प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगी।