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Census 2027

Supreme Court: जातिगत जनगणना के खिलाफ याचिका खारिज, कहा- यह नीतिगत मामला है, सरकार को पिछड़े वर्गों…

Supreme Court: सुप्रीम Court ने जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह पूरी तरह नीतिगत मामला है और इसमें अदालत दखल नहीं दे सकती। कोर्ट ने माना कि सरकार के लिए पिछड़े वर्गों की सही संख्या जानना जरूरी है ताकि आरक्षण और…

Census 2027: अगर जनगणना में नहीं किया सहयोग तो जाना पड़ सकता है जेल, उत्तराखंड सरकार ने जारी की सख्त…

Census 2027: क्या जनगणना अधिकारी को घर में घुसने से रोकना पड़ेगा महंगा? उत्तराखंड शासन के नए नियमों के अनुसार 3 साल की कैद संभव। जानें डिजिटल जनगणना और 11 अंकों की SE ID से जुड़ी पूरी जानकारी।