Satya Niketan Building Accident: अमित शाह ने रद्द किया गोवा दौरा, PM मोदी और CM ने जताया दुख

Satya Niketan Building Accident: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को एक बहुमंजिला इमारत के अचानक भरभराकर ढह जाने की हृदयविदारक घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। छात्रों के पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास के रूप में उपयोग की जा रही इस पांच मंजिला इमारत के मलबे में दबने से तीन लोगों की दुखद मौत हो गई, जबकि 9 छात्रों को राहत व बचाव दलों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। घटना की गंभीरता और मलबे में दबे छात्रों की नाजुक स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना निर्धारित गोवा दौरा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया और राजधानी में चल रहे संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान अपने हाथ में ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत तमाम राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने इस त्रासदी पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस से सटा सत्य निकेतन क्षेत्र हजारों छात्र-छात्राओं का प्रमुख आवासीय केंद्र है, जिसके चलते इस हादसे ने राजधानी में संचालित अवैध निर्माणों, बेसमेंट गतिविधियों और छात्रों की आवासीय सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर विधिक व प्रशासनिक सवाल खड़े कर दिए हैं।

Satya Niketan Building Accident: गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों रद्द किया गोवा दौरा? दिल्ली से की रेस्क्यू की सीधी निगरानी

सत्य निकेतन में दोपहर के समय इमारत ढहने की सूचना मिलते ही गृह मंत्रालय पूरी तरह सक्रिय हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रविवार को गोवा में पूर्व निर्धारित राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यक्रम था, किंतु राजधानी में युवाओं और छात्रों के जीवन पर आए इस भारी संकट को देखते हुए उन्होंने अपना दौरा तुरंत स्थगित करने का फैसला किया।

गृह मंत्री ने नई दिल्ली से ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), दिल्ली पुलिस और दिल्ली अग्निशमन सेवा के शीर्ष अधिकारियों से संपर्क साधा और बचाव कार्य की पल-पल की प्रगति रिपोर्ट तलब की। गृह मंत्रालय की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मलबे में फंसे अंतिम व्यक्ति को सकुशल निकालने के लिए अत्याधुनिक लाइफ डिटेक्टर, स्निफर डॉग्स और तकनीकी उपकरणों की कोई कमी न रहने दी जाए। गृह मंत्री ने उपराज्यपाल और आपदा राहत एजेंसियों को राहत कार्यों में पूर्ण समन्वय सुनिश्चित करने को कहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त की गहरी संवेदना: राहत एजेंसियों को हरसंभव मदद के निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्य निकेतन इमारत हादसे पर गहरा दुख प्रकट करते हुए इसे अत्यंत पीड़ादायक बताया। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी आत्मीय संवेदनाएं व्यक्त कीं और मलबे से निकाले गए घायल छात्रों के शीघ्र और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से प्रार्थना की।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी संदेश में कहा गया कि केंद्र सरकार और स्थानीय आपदा प्रबंधन एजेंसियां पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ राहत अभियान में जुटी हैं। केंद्र सरकार की ओर से हर आवश्यक चिकित्सकीय और लॉजिस्टिक सहायता दिल्ली प्रशासन को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने घायलों को सर्वोत्तम उपचार मुहैया कराने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक्शन मोड: अस्पतालों में विशेष वार्ड और हादसे की उच्चस्तरीय जांच का ऐलान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे की सूचना मिलते ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के आला अफसरों के साथ आपात बैठक की। मुख्यमंत्री लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद राहत दलों से संपर्क में रहीं और घायलों को तत्काल ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से अस्पतालों तक पहुंचाने के प्रबंधों का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती घायल छात्रों के संपूर्ण इलाज का खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी और उनके उपचार में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घटना की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच के आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, नगर निगम की स्वीकृतियों और बेसमेंट में किए जा रहे अवैध कार्यों की गहन पड़ताल की जाएगी तथा जो भी अधिकारी या भवन स्वामी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विपक्षी नेताओं ने उठाई प्रशासनिक जवाबदेही: सुरक्षा ऑडिट की पुरजोर मांग

सत्य निकेतन की इस भीषण त्रासदी के बाद राजधानी में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिल्ली के नगर निगम और प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राजधानी के घनी आबादी वाले छात्र क्षेत्रों में सुरक्षा नियमों की लगातार अनदेखी की जा रही है और प्रशासन केवल हादसे होने के बाद ही नींद से जागता है।

वहीं कांग्रेस नेताओं और विभिन्न छात्र संगठनों ने भी घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए पीड़ित परिवारों को तत्काल उचित मुआवजा देने और राजधानी के सभी छात्र पीजी भवनों का अनिवार्य ‘सुरक्षा ऑडिट’ कराने की मांग उठाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने भी नगर निगम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। हालांकि, तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच सभी दलों ने एक स्वर में बचाव कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही।

एनडीआरएफ और दमकल का जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन: 9 छात्रों को मिला नया जीवन

हादसे के तुरंत बाद एनडीआरएफ की छठी बटालियन, दिल्ली फायर सर्विस, स्थानीय पुलिस और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने मलबे के इर्द-गिर्द राहत का विशाल सुरक्षा घेरा तैयार किया। इमारत के बेसमेंट और पांच मंजिलों का मलबा एक-दूसरे के ऊपर सैंडविच की भांति दब गया था, जिसके चलते भारी पोकलेन या बुलडोजर का प्रयोग करना फंसे हुए जीवित व्यक्तियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता था।

राहत दलों ने अत्यधिक संयम और सूझबूझ का परिचय देते हुए पहले ध्वनिक सेंसर (Acoustic Sensors) और थर्मल कैमरों की मदद से कंक्रीट के नीचे जीवन के संकेतों को चिन्हित किया। इसके उपरांत हाइड्रोलिक स्प्रेडर्स, कटर और हाथों की मदद से सावधानीपूर्वक मलबा हटाया गया। कई घंटों के इस कठिन और संवेदनशील ऑपरेशन के परिणामस्वरूप मलबे के नीचे दबे 9 छात्रों को सुरक्षित निकालकर समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दो छात्रों की अस्पताल पहुंचने से पूर्व और एक अन्य की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि शेष घायलों का उपचार जारी है।

इमारत ढहने के पीछे क्या थे तकनीकी कारण? बेसमेंट की अनियंत्रित खुदाई पर उठे सवाल

सत्य निकेतन में ढही इमारत की संरचनात्मक मजबूती को लेकर प्राथमिक जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, पांच मंजिला इस भारी-भरकम इमारत के बेसमेंट में मरम्मत, जीर्णोद्धार या गहरी खुदाई का कार्य किया जा रहा था। संरचनात्मक इंजीनियरों के अनुसार, बिना किसी पर्याप्त सपोर्ट बीम या लोड-डिस्ट्रीब्यूशन जैक के पुरानी इमारतों के बेसमेंट में खुदाई करने से नींव का संतुलन अचानक बिगड़ जाता है, जिससे पूरी इमारत चंद सेकंडों में जमींदोज हो जाती है।

इसके अतिरिक्त हाल ही में दिल्ली में हुई भारी मानसूनी बारिश के कारण बेसमेंट की दीवारों के आसपास मिट्टी का कटाव और जलभराव भी इमारत के आधार को कमजोर करने का बड़ा कारण माना जा रहा है। जांच एजेंसियां अब इस बात की कड़ियों को जोड़ रही हैं कि क्या इस इमारत के पास बेसमेंट में वाणिज्यिक कार्य करने की वैधानिक अनुमति थी और क्या स्थानीय नगर निगम के वार्ड इंजीनियरों ने इस अवैध निर्माण की कभी जांच की थी।

Satya Niketan Building Accident: छात्र बहुल क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर बड़ा सवाल

सत्य निकेतन की यह त्रासदी केवल एक इमारत के गिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ और साउथ कैंपस से सटे तमाम छात्र रिहायशी इलाकों—जैसे मुखर्जी नगर, सत्य निकेतन, विजय नगर, कटवारिया सराय और लक्ष्मी नगर—की भयावह हकीकत को उजागर करती है। इन क्षेत्रों में सैकड़ों पीजी और हॉस्टल्स बिना किसी अग्नि सुरक्षा एनओसी, आपातकालीन निकास द्वारों या संरचनात्मक भार वहन क्षमता के मानकों के चल रहे हैं।

चंद गज के भूखंडों पर 4 से 5 मंजिलें तान दी जाती हैं और छात्रों से भारी किराया वसूल कर उन्हें असुरक्षित कमरों में रहने पर मजबूर किया जाता है। स्थानीय छात्रों और नागरिक संगठनों का कहना है कि जब तक प्रशासन अवैध पीजी संचालकों और भ्रष्ट स्थानीय निरीक्षकों पर नकेल नहीं कसेगा, तब तक छात्रों के जीवन पर मंडराता यह खतरा समाप्त नहीं होगा। यह समय राजधानी के सभी छात्र बहुल क्षेत्रों में कठोर नियम लागू करने और प्रत्येक आवासीय भवन का अनिवार्य सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने का है।

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