UPI Charge Impact: पेट्रोल पंप पर UPI पेमेंट से नहीं हटेगा 5 रुपए का चार्ज, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कर दी बड़ी बात साफ
UPI Charge Impact: पेट्रोल पंप पर UPI पेमेंट से नहीं हटेगा 5 रुपए का चार्ज, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कर दी बड़ी बात साफ
UPI Charge Impact: देशभर में यूपीआई भुगतान पर लगने वाले चार्ज को लेकर मचे बवाल के बीच पेट्रोल पंपों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि पेट्रोल पंपों पर 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई भुगतान पर लगने वाले 5 रुपए के तय एमडीआर चार्ज को हटाने की पेट्रोल डीलरों की मांग पर फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इससे साफ हो गया है कि 15 अक्टूबर से अगर कोई उपभोक्ता पेट्रोल पंप पर 2000 रुपए से अधिक का पेट्रोल भरवाता है, तो डीलर्स पर यह एमडीआर चार्ज पहले की तरह लागू रहेगा। दरअसल पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने कम कमीशन और लगातार बढ़ते परिचालन खर्चों का हवाला देते हुए इस चार्ज को पूरी तरह हटाने की मांग की थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय को पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से इस बारे में कोई औपचारिक प्रस्ताव अब तक नहीं भेजा गया है। यह मामला अभी भी अपडेट हो रहा है और आने वाले दिनों में इस पर और स्पष्टता आने की उम्मीद है।
UPI चार्ज को लेकर पहले से मचा है बवाल
पिछले कुछ समय से यूपीआई भुगतान पर लगने वाले विभिन्न चार्जेज को लेकर देशभर में लगातार चर्चा और विरोध देखने को मिल रहा है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू की गई यूपीआई सेवा पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यापारियों को भी चिंता में डाल दिया है। इसी बहस के बीच अब पेट्रोल पंपों पर लागू होने वाले यूपीआई चार्ज का मुद्दा भी सुर्खियों में आ गया है, जिसने इस पूरे विवाद को एक नया आयाम दे दिया है।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी स्पष्ट जानकारी
पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से इस विषय पर साफ रुख अपनाते हुए बताया गया है कि पेट्रोल पंपों पर 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई भुगतान पर लगने वाले 5 रुपए के तय एमडीआर चार्ज को हटाने के संबंध में डीलरों की मांग पर अभी तक किसी तरह का कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। इस स्पष्टीकरण से यह तय हो गया है कि फिलहाल इस चार्ज में किसी तरह की राहत मिलने की संभावना नहीं है, और उपभोक्ताओं तथा डीलरों दोनों को मौजूदा व्यवस्था के तहत ही काम करना होगा।
वित्त मंत्रालय तक नहीं पहुंचा औपचारिक प्रस्ताव
इस पूरे मामले में एक अहम जानकारी यह भी सामने आई है कि सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय को पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से अब तक इस 5 रुपए के चार्ज को खत्म करने या इसमें किसी तरह की छूट देने से जुड़ा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। किसी भी नीतिगत बदलाव के लिए संबंधित मंत्रालय की ओर से औपचारिक सिफारिश भेजा जाना जरूरी प्रक्रिया मानी जाती है, और ऐसा प्रस्ताव न होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि निकट भविष्य में इस चार्ज को हटाने पर कोई ठोस फैसला होने की उम्मीद कम ही है।
15 अक्टूबर से बरकरार रहेगा मौजूदा एमडीआर चार्ज
पेट्रोलियम मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण के बाद अब यह साफ हो चुका है कि 15 अक्टूबर से यदि कोई ग्राहक पेट्रोल पंप पर 2000 रुपए से अधिक राशि का भुगतान यूपीआई के जरिए करता है, तो डीलर्स पर तय एमडीआर चार्ज पहले की तरह ही लागू रहेगा। इसका सीधा असर यह होगा कि पेट्रोल डीलरों को इस अतिरिक्त शुल्क का बोझ उठाना जारी रखना होगा, जिसे लेकर वे लंबे समय से आपत्ति जताते आ रहे हैं। हालांकि उपभोक्ताओं पर इस चार्ज का कोई सीधा असर नहीं पड़ता, लेकिन डीलरों के मुनाफे पर इसका असर जरूर देखा जा रहा है।
पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने बताई अपनी परेशानी
पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें पहले से ही बेहद कम कमीशन पर काम करना पड़ता है, और ऐसे में यूपीआई भुगतान पर लगने वाला अतिरिक्त एमडीआर चार्ज उनकी मुश्किलें और बढ़ा देता है। एसोसिएशन का कहना है कि परिचालन से जुड़े खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत यानी कमीशन उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाया है। इसी वजह से डीलरों ने सरकार से इस चार्ज को पूरी तरह समाप्त करने की मांग रखी थी, ताकि उनके व्यवसाय पर पड़ने वाला अतिरिक्त वित्तीय दबाव कम हो सके।
डिजिटल पेमेंट को लेकर बढ़ती चुनौतियां
पेट्रोल पंपों पर यूपीआई चार्ज से जुड़ा यह मामला डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जुड़ी बड़ी चुनौतियों की ओर भी इशारा करता है। एक तरफ सरकार लगातार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की बात करती है, तो दूसरी तरफ व्यापारियों और डीलरों पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क इस प्रक्रिया में रुकावट बनते नजर आते हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि नीति निर्माता इस तरह के मुद्दों पर संतुलित फैसला लें, ताकि डिजिटल पेमेंट को अपनाने की रफ्तार पर कोई नकारात्मक असर न पड़े और साथ ही डीलरों के हितों की भी अनदेखी न हो।
आगे क्या हो सकता है इस मामले में
फिलहाल पेट्रोलियम मंत्रालय के स्पष्टीकरण से यह तय हो गया है कि निकट भविष्य में इस चार्ज को हटाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन चूंकि यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है, इसलिए आने वाले समय में सरकार की ओर से इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। पेट्रोल डीलरों की मांग और उनकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह संभावना बनी हुई है कि भविष्य में किसी नई नीति के तहत इस चार्ज को लेकर कोई राहत दी जाए। हालांकि फिलहाल यह पूरी तरह स्पष्ट है कि 15 अक्टूबर से मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा।
पेट्रोल पंपों पर यूपीआई भुगतान से जुड़े इस पूरे मामले ने एक बार फिर डिजिटल लेनदेन पर लगने वाले शुल्कों की बहस को हवा दे दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद यह साफ हो गया है कि फिलहाल पेट्रोल डीलरों को 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर चार्ज का भार उठाना जारी रखना होगा। डीलर्स एसोसिएशन की मांग और वित्त मंत्रालय तक प्रस्ताव न पहुंचने की जानकारी यह दर्शाती है कि इस मुद्दे पर अभी नीतिगत स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं हुई है। आने वाले दिनों में इस मामले में क्या नया अपडेट सामने आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
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