FCRA Amendment Bill: परिसीमन और एफसीआरए संशोधन बिल पर सियासी हलचल तेज, सरकार ने बनाई खास रणनीति

FCRA Amendment Bill: संसद के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। 13 अगस्त को समाप्त हो रहे इस सत्र के बचे हुए दिनों में केंद्र सरकार दो बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विधेयकों—परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) और विदेशी योगदान विनियमन संशोधन (FCRA) विधेयक—को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। सोमवार को लोकसभा के आधिकारिक एजेंडे में एफसीआरए बिल को शामिल न किए जाने को सरकार के एक बड़े रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार इस विवादित कानून पर कुछ नरमी बरतकर क्षेत्रीय दलों, विशेषकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार (NCP-SP) की चिंताओं को दूर करना चाहती है।

दरअसल, परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को संसद में एक व्यापक राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है। सरकार की कोशिश है कि परिसीमन जैसे दूरगामी प्रभाव वाले विधेयक पर आगे बढ़ने से पहले क्षेत्रीय दलों, विशेष रूप से दक्षिण भारत के राजनीतिक नेतृत्व, के मन में उठ रही आशंकाओं को दूर कर लिया जाए। सोमवार को लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में मानसून सत्र के बचे हुए समय के लिए विधायी एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाना है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं।

FCRA Amendment Bill: एफसीआरए बिल पर विपक्ष और धार्मिक संगठनों का विरोध

विदेशी योगदान विनियमन संशोधन यानी एफसीआरए बिल को इसी वर्ष 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। हालांकि, इसके सामने आते ही विपक्षी दलों और विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर ईसाई संगठनों की ओर से इसका तीव्र विरोध शुरू हो गया था। इसी भारी विरोध और असंतोष के चलते सरकार अब तक इस विधेयक पर संसद में विस्तृत चर्चा नहीं करा सकी है। ईसाई संगठनों और गैर-सरकारी संस्थाओं (NGOs) का मुख्य तर्क यह है कि इस प्रस्तावित संशोधन में जो कठोर शर्तें रखी गई हैं, वे उनके सामाजिक, शैक्षणिक और धर्मार्थ कार्यों के संचालन को संकट में डाल सकती हैं।

विरोध का मुख्य बिंदु विधेयक में शामिल वह प्रावधान है जिसके तहत यदि किसी संस्था का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित, रद्द या नवीनीकृत नहीं होता है, तो सरकार को उसकी संपत्तियों को जब्त करने या नियंत्रण में लेने का अधिकार मिल जाएगा। कई नागरिक निकायों और धार्मिक संगठनों को डर है कि इस प्रावधान का दुरुपयोग स्वतंत्र आवाज उठाने वाली संस्थाओं के खिलाफ किया जा सकता है। इसी आशंका के मद्देनजर विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर इस विधेयक को पूरी तरह वापस लेने या फिर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति (JPC) के पास भेजने की मांग रखी थी।

नरम रुख अपनाकर आम सहमति बनाने की सरकारी पहल

विपक्ष और धार्मिक निकायों के कड़े रुख को देखते हुए सरकार ने एफसीआरए संशोधन बिल में कुछ ढील देने और इसके विवादित बिंदुओं को सुचारू बनाने का मन बनाया है। गृह मंत्रालय और सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार ने यह स्पष्ट आश्वासन दिया है कि इस कानून में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं जोड़ा जाएगा जो पूर्वाग्रही या किसी खास समुदाय को निशाना बनाने वाला प्रतीत हो। सरकार का पक्ष है कि यदि किसी संस्था का लाइसेंस खत्म भी होता है, तो उसकी चल-अचल संपत्तियों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए केवल एक अंतरिम व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि संपत्तियों का दुरुपयोग न हो।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही संबंधित संस्था नया लाइसेंस प्राप्त कर लेगी या कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेगी, उसकी संपत्तियां पुनः उसे सौंप दी जाएंगी। सरकार यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि इस संशोधन का मूल उद्देश्य विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता लाना और देश की सुरक्षा व संप्रभुता को मजबूत करना है, न कि धर्मार्थ कार्यों को रोकना। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा और गृह मंत्री अमित शाह की हालिया बैठक के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार 12 अगस्त को इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा करा सकती है और गृह मंत्री स्वयं उठ रहे सभी सवालों व शंकाओं का बिंदुवार उत्तर दे सकते हैं।

परिसीमन प्रक्रिया को लेकर दक्षिण भारत की चिंताएं और डीएमके की शर्तें

परिसीमन प्रक्रिया भारत में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण से संबंधित एक अत्यंत संवेदनशील संवैधानिक मुद्दा है। आगामी 2029 के लोकसभा चुनावों से महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण कानून लागू होना तय है, जिसके लिए परिसीमन प्रक्रिया का संपन्न होना बेहद आवश्यक माना जा रहा है। हालांकि, दक्षिण भारत के राज्य, विशेषकर तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके, परिसीमन को लेकर लंबे समय से गंभीर आशंकाएं व्यक्त करती रही है। दक्षिण भारतीय राज्यों का तर्क है कि उन्होंने देश के जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को बहुत सफलता से लागू किया है, जबकि उत्तरी राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में यदि 2021 या आगामी जनगणना के आधार पर परिसीमन होता है, तो संसद में दक्षिण भारत की सीटों का अनुपात घट जाएगा।

इस क्षेत्रीय असंतुलन के डर को दूर करने के लिए केंद्र सरकार डीएमके के शीर्ष नेतृत्व और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ अनौपचारिक बातचीत कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही संकेत दिया है कि इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए परिसीमन में कुल सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रावधान रखा जा सकता है। इसके अलावा, परिसीमन प्रक्रिया को जनसंख्या आंकड़ों से अलग रखकर या 1971 की जनगणना के आधार पर तय मौजूदा सीट अनुपात के फॉर्मूले को आगे बढ़ाकर भी बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। सरकार का मानना है कि यदि डीएमके इन आश्वासनों के बाद परिसीमन का समर्थन कर देती है, तो दक्षिण भारत में इस मुद्दे पर बन रहा विरोध का माहौल स्वतः शांत हो जाएगा।

कांग्रेस की आंतरिक दुविधा और विपक्षी दलों की अलग-अलग बिसात

संसद के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोहरी रणनीति और आंतरिक मतभेदों से जूझती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, नागरिक निकायों और ईसाई धर्मार्थ संगठनों के लगातार दबाव के कारण कांग्रेस के लिए एफसीआरए बिल का समर्थन करना नामुमकिन हो गया है और वह संसद में इसका पुरजोर विरोध करने की रणनीति पर कायम है। वहीं दूसरी ओर, परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर एक राय नहीं बन सकी है। उत्तर भारत से आने वाले कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जहां परिसीमन को एक स्वाभाविक और संवैधानिक प्रक्रिया मान रहे हैं, वहीं दक्षिण भारत से आने वाले पार्टी सांसद इसे अपने राज्यों के राजनीतिक अधिकारों पर कुठाराघात बता रहे हैं।

इस आंतरिक असहमति के कारण कांग्रेस संसद में सरकार के खिलाफ कोई एकीकृत या कड़ा रुख तय करने में विफल हो रही है। इसके विपरीत, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) जैसी क्षेत्रीय पार्टियां अपने-अपने राज्यों के हितों को ध्यान में रखकर बेहद नपी-तुली रणनीति अपना रही हैं। एनसीपी (एसपी) की नेता सुप्रिया सुले ने भी एफसीआरए विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि यदि परिसीमन पर क्षेत्रीय हितों की रक्षा का भरोसा दे दिया जाए, तो ये दल संसद में सरकार का साथ दे सकते हैं या वाकआउट कर राह आसान कर सकते हैं।

FCRA Amendment Bill: संसद का अंतिम हफ्ता तय करेगा आगे की राजनीतिक दिशा

सोमवार को लोकसभा के कार्यसूची में चार अन्य विधेयकों को चर्चा और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन एफसीआरए का उसमें शामिल न होना यह दर्शाता है कि सरकार पर्दे के पीछे से फ्लोर मैनेजमेंट में जुटी हुई है। यदि सरकार को संसद में इन विधेयकों को पारित कराना है, तो कार्य मंत्रणा समिति (BAC) में चर्चा का समय और रूपरेखा तय करनी होगी। सरकार विधेयक पर भागने के बजाय पूर्ण और विस्तृत बहस कराने के पक्ष में है ताकि गृह मंत्रालय सभी आरोपों का आधिकारिक जवाब देकर जनता और विपक्ष के भ्रम को दूर कर सके।

मानसून सत्र का अंतिम पड़ाव भारतीय राजनीति के लिए अत्यंत निर्णायक साबित होने वाला है। एक तरफ जहां एफसीआरए संशोधन बिल विदेशी चंदे के नियमन और नागरिक संस्थाओं के अधिकारों की बहस से जुड़ा है, वहीं दूसरी तरफ परिसीमन का मुद्दा देश के भावी राजनीतिक भूगोल और राज्यों के प्रतिनिधित्व का आधार तय करेगा। यदि सरकार डीएमके और अन्य क्षेत्रीय दलों को साधने में सफल रहती है, तो यह एनडीए सरकार के लिए एक बड़ी विधायी और राजनीतिक जीत होगी। आने वाले तीन दिन यह स्पष्ट कर देंगे कि संसद में जारी यह गतिरोध संवाद से सुलझता है या फिर तीखी बहस और हंगामे के बीच सत्र का समापन होता है।