NIA Investigation: म्यांमार क्यों गए थे 14 यूक्रेनी नागरिक? NIA को दिल्ली की विशेष अदालत से मिली हरी झंडी

NIA Investigation: म्यांमार में एक यात्री विमान पर हुए घातक ड्रोन हमले और वहां सक्रिय जातीय विद्रोही गुटों को अत्याधुनिक हथियार प्रणाली उपलब्ध कराने की बहुराष्ट्रीय साजिश की जांच अब एक बेहद संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय मोड़ पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को दिल्ली की एक विशेष अदालत से भारत की न्यायिक हिरासत में मौजूद 14 यूक्रेनी नागरिकों से आमने-सामने विस्तृत पूछताछ करने की वैधानिक अनुमति मिल गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी इन विदेशी नागरिकों के भारत आगमन, वैध परमिट के बिना पूर्वोत्तर के संवेदनशील राज्यों में आवाजाही, अवैध रूप से म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा लांघने और वहां विद्रोही समूहों को ड्रोन युद्धकला (Drone Warfare) का प्रशिक्षण देने की अंतरराष्ट्रीय साजिश की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।

अदालत ने एनआईए की अर्जी को स्वीकार करते हुए व्यवस्था दी कि आपराधिक अनुसंधान के दौरान जांच एजेंसी की आवश्यकता सर्वोपरि होती है और साक्ष्यों के संकलन के लिए की जाने वाली पूछताछ में न्यायपालिका को सामान्यतः अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अदालत ने बचाव पक्ष की उन आपत्तियों को खारिज कर दिया जिनमें आवेदन प्रस्तुत करने में हुई प्रक्रियागत देरी को आधार बनाकर पूछताछ का विरोध किया गया था। इस न्यायिक स्वीकृति के बाद भारतीय आतंकवाद निरोधी एजेंसी अब इस बात की तह तक जाएगी कि किस प्रकार भारत की भौगोलिक सीमाओं का इस्तेमाल म्यांमार के गृहयुद्ध में आधुनिक तकनीक और विदेशी प्रशिक्षकों को भेजने के लिए किया गया।

NIA Investigation: पर्यटक वीजा पर भारत आकर अवैध सीमा पारगमन

जांच एजेंसी द्वारा अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अनुसार, ये 14 यूक्रेनी नागरिक साधारण टूरिस्ट वीजा लेकर अलग-अलग तारीखों पर भारत पहुंचे थे। विदेशी नागरिकों के लिए निर्धारित नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए ये संदिग्ध नई दिल्ली से असम के गुवाहाटी पहुंचे और वहां से सीधे मिजोरम के दूरदराज सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर बढ़ गए। पूर्वोत्तर के इन संवेदनशील राज्यों में किसी भी विदेशी नागरिक के प्रवेश के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी ‘प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट’ (Restricted Area Permit – RAP) अथवा ‘संरक्षित क्षेत्र परमिट’ (Protected Area Permit – PAP) अनिवार्य होता है।

एनआईए का आरोप है कि इन नागरिकों ने सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन को चकमा देकर बिना किसी वैध परमिट के मिजोरम के रास्ते भारत-म्यांमार की पोरस (छिद्रपूर्ण) अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किया। जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पूर्वोत्तर भारत में इन विदेशी नागरिकों को स्थानीय स्तर पर लॉजिस्टिक सहायता, वाहन, सुरक्षित ठिकाने और सीमा पार कराने में किन स्थानीय सिंडिकेट्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स या हवाला ऑपरेटरों ने मदद पहुंचाई थी।

म्यांमार में ड्रोन असेंबली, ऑपरेटिंग और जैमिंग की ट्रेनिंग: जातीय विद्रोहियों से सांठगांठ

खुफिया सूत्रों और एनआईए की चार्जशीट के ड्राफ्ट से प्राप्त विवरण के अनुसार, इन 14 यूक्रेनी नागरिकों के म्यांमार जाने का उद्देश्य कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। आरोप है कि इन्होंने म्यांमार के विद्रोही नियंत्रण वाले क्षेत्रों में पहुंचकर वहां की सैन्य जुंटा (सैनिक शासन) के खिलाफ लड़ रहे पीपुल्स डिफेंस फोर्स (PDF) और अन्य जातीय सशस्त्र संगठनों (EAOs) के लड़ाकों को सैन्य-ग्रेड ड्रोन संचालित करने का सघन प्रशिक्षण दिया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में साधारण व्यावसायिक ड्रोनों को घातक हथियारों में बदलना (Weaponization of Commercial Drones), 3D-प्रिंटेड पुर्जों से फील्ड-लेवल पर ड्रोन असेंबली करना, विस्फोटक पेलोड गिराने के मैकेनिज्म तैयार करना और सैन्य रडार की पकड़ से बचने के लिए एंटी-ड्रोन जैमिंग तकनीकों का इस्तेमाल शामिल था। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान विकसित हुई आधुनिक ड्रोन रणनीति को म्यांमार के जंगलों में उतारने के लिए इन तकनीकी विशेषज्ञों को भारी विदेशी फंडिंग के जरिए अनुबंधित किए जाने का संदेह है।

यात्री विमान पर हुआ था ड्रोन हमला: म्यांमार एयरलाइंस के विमान को बनाया गया था निशाना

इस संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जांच की सबसे चिंताजनक कड़ी म्यांमार के एक नागरिक यात्री विमान पर हुआ सीधा हमला है। एनआईए के आवेदन में दर्ज तथ्यों के अनुसार, 20 फरवरी को म्यांमार नेशनल एयरलाइंस के एटीआर-72-600 (ATR-72-600) वाणिज्यिक यात्री विमान पर उस समय ड्रोन से हमला किया गया था, जब वह माइतकिना हवाई अड्डे से मंडाले के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। उस समय विमान में दर्जनों आम नागरिक सवार हो रहे थे और रात के अंधेरे में किए गए इस हमले से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नागरिक उड्डयन सुरक्षा को लेकर हड़कंप मच गया था।

जांच एजेंसियां इस बात की कड़ियां जोड़ रही हैं कि क्या यात्री विमान पर किए गए इस हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन और विस्फोटक ट्रिगर उसी तकनीक का हिस्सा थे, जिसे इन यूक्रेनी नागरिकों द्वारा विद्रोही समूहों को सिखाया गया था। नागरिक विमानों को निशाना बनाने की यह क्षमता किसी भी संगठित आतंकी नेटवर्क के विस्तार की ओर संकेत करती है, जो न केवल म्यांमार बल्कि समूचे दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के क्षेत्रीय हवाई सुरक्षा तंत्र के लिए एक अभूतपूर्व खतरा है।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मिले विस्फोटक डिजिटल साक्ष्य: वॉयस सैंपल और चैट हिस्ट्री का मिलान

दिल्ली की विशेष अदालत के समक्ष एनआईए के विशेष लोक अभियोजक ने स्पष्ट किया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के समय उनके कब्जे से जब्त किए गए उच्च-स्तरीय लैपटॉप, एन्क्रिप्टेड सैटेलाइट कम्यूनिकेशन डिवाइस, हार्ड डिस्क और स्मार्टफोन से भारी मात्रा में तकनीकी डेटा बरामद किया गया है। डिजिटल फॉरेंसिक जांच के दौरान इन उपकरणों से ड्रोन निर्माण के तकनीकी ब्लूप्रिंट्स, हथियारबंद ड्रोनों के परीक्षण से जुड़े गोपनीय वीडियो, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और विदेशी आकाओं के साथ की गई एन्क्रिप्टेड चैट फाइल्स मिली हैं।

एनआईए अब इन सभी डिजिटल साक्ष्यों, ऑडियो फाइलों और वीडियो फुटेज को इन 14 नागरिकों के सामने रखकर एक-एक बिंदु पर पूछताछ करेगी। इसके साथ ही एजेंसी अदालत से अनुमति लेकर आरोपियों के वॉयस स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट (Voice Sample) कराने की तैयारी में है, ताकि बरामद ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में मौजूद आवाजों का इनसे आधिकारिक मिलान कराया जा सके। यह वैज्ञानिक साक्ष्य अदालत में विदेशी नागरिकों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र को पुख्ता तरीके से सिद्ध करने में निर्णायक साबित होंगे।

मार्च 2026 की गिरफ्तारी से जुड़े तार: अमेरिकी और यूक्रेनी नागरिकों का पहले भी हुआ था भंडाफोड़

यह पहली बार नहीं है जब म्यांमार संघर्ष में पश्चिमी देशों के नागरिकों की संलिप्तता भारत के रास्ते उजागर हुई है। इससे पूर्व मार्च 2026 में भी एनआईए ने एक व्यापक बहु-राज्यीय अभियान के दौरान एक अमेरिकी नागरिक और छह यूक्रेनी नागरिकों सहित कुल सात विदेशी तत्वों को दबोचा था। वे सभी म्यांमार के विद्रोही गुटों को आधुनिक ड्रोन युद्ध की रणनीतिक ट्रेनिंग देने के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का हिस्सा थे।

हालिया 14 यूक्रेनी नागरिकों का मामला उसी पूर्ववर्ती जांच की अगली और अधिक गहरी कड़ी प्रतीत होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि म्यांमार में जारी गृहयुद्ध में विदेशी भाड़े के सैनिकों (Mercenaries) और निजी तकनीकी सलाहकारों की मौजूदगी बढ़ रही है, जो भारत की खुली उत्तर-पूर्वी सीमाओं को ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल करने की फिराक में रहते हैं। भारतीय धरती का विदेशी संघर्षों के लिए दुरुपयोग होना सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता और विदेश नीति के लिए एक गंभीर चुनौती है।

पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव: भारत-म्यांमार सीमा पर कड़ी चौकसी

भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा घने जंगलों, नदियों और दुर्गम पहाड़ियों से होकर गुजरती है। म्यांमार में सेना के तख्तापलट के बाद से सीमावर्ती इलाकों में अस्थिरता का माहौल है, जिसके चलते हजारों शरणार्थी मिजोरम और मणिपुर में प्रवेश कर चुके हैं। इस मानवीय संकट और भौगोलिक जटिलता की आड़ लेकर यदि विदेशी हथियार विशेषज्ञ सीमा पार आवाजाही करते हैं, तो इससे भारत के अपने आंतरिक सुरक्षा ढांचे को भारी नुकसान पहुंच सकता है।

पूर्वोत्तर के कई उग्रवादी गुट भी म्यांमार के सीमावर्ती जंगलों में सुरक्षित पनाहगाह बनाए हुए हैं। यदि अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक और जैमिंग उपकरण इन उग्रवादी गुटों के हाथ लग जाते हैं, तो वे भारतीय सुरक्षा बलों, सीमा चौकियों और सीमावर्ती बुनियादी ढांचों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस पूरे प्रकरण को जीरो-टॉलरेंस की नीति के तहत अत्यंत गंभीरता से ले रहे हैं।

NIA Investigation: अदालत में कानूनी प्रक्रिया और आगे की जांच का रोडमैप

विशेष अदालत द्वारा पूछताछ की अनुमति दिए जाने के बाद एनआईए की एक विशेष जांच टीम (SIT) तिहाड़ और अन्य संबंधित सुधार गृहों में इन यूक्रेनी नागरिकों से गहन पूछताछ करेगी। विदेशी दूतावासों को भी कूटनीतिक प्रोटोकॉल के तहत कानूनी औपचारिकताओं की जानकारी दी गई है।

आने वाले दिनों में एनआईए इन नागरिकों के अंतरराष्ट्रीय बैंक खातों, डार्क वेब पर हुए क्रिप्टोकरंसी ट्रांजेक्शन और यूरोप से लेकर बैंकॉक व भारत तक फैले उनके पूरे यात्रा इतिहास (Travel History) की वित्तीय फॉरेंसिक जांच करेगी। अदालत की इस मंजूरी ने न केवल विदेशी धरती पर रची जा रही साजिशों को बेनकाब करने का रास्ता साफ किया है, बल्कि यह स्पष्ट संदेश भी दिया है कि भारत की संप्रभु भूमि को किसी भी विदेशी संघर्ष या अवैध आतंकी गतिविधियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा।