DA Hike News: दिल्ली MCD के 4000 कर्मचारियों को ₹18,000 वेतन और महंगाई भत्ता, नई भर्तियां भी होंगी
DA Hike News: दिल्ली MCD के 4000 कर्मचारियों को ₹18,000 वेतन और महंगाई भत्ता, नई भर्तियां भी होंगी
DA Hike News: दिल्ली नगर निगम (MCD) के करीब 4000 कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा मिला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘समान काम, समान वेतन’ के सिद्धांत के तहत इन कर्मचारियों का न्यूनतम मासिक वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया है। साथ ही इन्हें महंगाई भत्ता (DA) भी मिलेगा। यह फैसला पब्लिक हेल्थ से जुड़े कर्मचारियों के लिए लिया गया है, जो वर्षों से घर-घर जाकर काम कर रहे थे। वेतन संशोधन से सरकारी खजाने पर करीब 52 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही शहर की साफ-सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए 2500 नए स्वच्छता कर्मचारियों की भर्ती का भी एलान किया गया है।
देशभर में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि 28 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। दिल्ली में स्थानीय स्तर पर यह कदम पहले ही लागू हो गया है।
MCD कर्मचारियों को कितना वेतन और DA मिला?
दिल्ली नगर निगम के करीब 4000 कर्मचारियों का न्यूनतम मासिक वेतन अब 18,000 रुपये कर दिया गया है। यह वेतन पे मैट्रिक्स के लेवल-1 के तहत तय किया गया है और इसमें वेरिएबल डीए भी शामिल है। पहले ये कर्मचारी डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर (DBC) के रूप में काम करते थे। बाद में इन्हें मल्टी-टास्किंग स्टाफ यानी पब्लिक हेल्थ के रूप में पदनाम दिया गया। MCD कमिश्नर संजीव खिरवार ने बताया कि इन कर्मचारियों ने वर्षों से घर-घर जाकर पब्लिक हेल्थ से जुड़े महत्वपूर्ण काम किए हैं। मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि बढ़ी हुई सैलरी सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। यह प्रस्ताव पिछले बजट में घोषित किया गया था और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद लागू हुआ।
‘समान काम, समान वेतन’ का फैसला क्यों लिया गया?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम दशकों से पब्लिक हेल्थ में समर्पित भाव से काम कर रहे कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सेवा करने वाले हजारों कर्मचारियों की देखभाल करना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है। इन कर्मचारियों का काम नियमित कर्मचारियों जैसा ही रहा है, लेकिन वेतन में अंतर था। समान काम के लिए समान वेतन देने के सिद्धांत को लागू करते हुए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये किया गया। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। वित्तीय बोझ 52 करोड़ रुपये का बताया गया है।
नई स्वच्छता कर्मचारियों की भर्ती क्यों की जा रही है?
वेतन वृद्धि के साथ ही MCD ने शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए 2500 नए स्वच्छता कर्मचारियों की भर्ती का एलान किया है। त्योहारी सीजन और दिवाली के दौरान बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भारी भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि साफ-सफाई के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जमीन पर सुधार साफ तौर पर नजर आना चाहिए। नई भर्ती से स्वच्छता कार्यों में तेजी आने और शहर को साफ रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय कर्मचारियों के DA हाइक का क्या है अपडेट?
जबकि दिल्ली में MCD कर्मचारियों को वेतन और DA का लाभ मिल गया है, देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अभी भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार 28 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला ले सकती है। अगर हाइक की घोषणा होती है तो अक्टूबर की सैलरी के साथ बढ़ा हुआ DA मिल सकता है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि डीए में बढ़ोतरी का आदेश 1 जनवरी से लागू हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह दिवाली का बड़ा तोहफा साबित हो सकता है।
इस फैसले का कर्मचारियों और शहर पर क्या असर पड़ेगा?
वेतन बढ़ोतरी से करीब 4000 कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा इजाफा होगा। बैंक खातों में राशि ट्रांसफर होने से उन्हें तुरंत लाभ मिल रहा है। पब्लिक हेल्थ से जुड़े काम करने वाले इन कर्मचारियों के योगदान को मान्यता मिलने से उनका मनोबल बढ़ सकता है। वहीं, 2500 नए स्वच्छता कर्मचारियों की भर्ती से दिल्ली की साफ-सफाई व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। त्योहारी सीजन में भीड़भाड़ वाले इलाकों में बेहतर सफाई देखने को मिल सकती है। वित्तीय बोझ 52 करोड़ रुपये का है, लेकिन सरकार ने इसे कर्मचारियों के कल्याण के लिए जरूरी बताया है।
दिल्ली सरकार का यह फैसला MCD के पब्लिक हेल्थ कर्मचारियों के लिए राहत भरा रहा है। 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन और DA का लाभ मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। साथ ही नई भर्तियों से शहर की स्वच्छता व्यवस्था में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। केंद्रीय स्तर पर DA हाइक का इंतजार अभी जारी है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि 28 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में क्या फैसला होता है और कर्मचारियों को कितना लाभ मिलता है।
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