Maharashtra Girls Pocket Money Scheme: महाराष्ट्र में इन छात्राओं को पॉकेट मनी देगी सरकार! मिलेंगे 2000 रुपये

Maharashtra Girls Pocket Money Scheme: महाराष्ट्र में उच्च शिक्षा हासिल कर रही छात्राओं के लिए राज्य सरकार एक बेहद शानदार और अनूठी पहल शुरू करने की तैयारी में जुटी हुई है। उच्च शिक्षा ले रही इन छात्राओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और पढ़ाई के दौरान छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने 2 हजार रुपये पॉकेट मनी देने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए कॉरपोरेट सोशल जिम्मेदारी यानी सीएसआर फंड के इस्तेमाल पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। क्या इन तमाम कोशिशों से सूबे की लाखों बेटियों के उच्च शिक्षा के रास्ते और ज्यादा आसान हो जाएंगे?

राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने छात्रों के साथ एक खुले संवाद के दौरान इस नई योजना की पूरी रूपरेखा साझा की है। सरकार की यह स्पष्ट कोशिश है कि किसी भी मेधावी छात्रा की उच्च शिक्षा सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से बीच में न रुके और उन्हें अपनी पढ़ाई के दौरान वित्तीय सहायता आसानी से मिल सके। मंत्री ने बताया कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्रसिद्ध कमाओ और सीखो योजना के पैटर्न पर ही इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसको लेकर विभाग के अधिकारी विश्वविद्यालयों और प्रदेश के बड़े कॉलेजों के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रहे हैं।

हाल ही में मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने छात्र-छात्राओं का मार्गदर्शन किया और उनकी समस्याओं को भी बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने यह साफ किया कि इस तरह की वित्तीय मदद मिलने से उच्च शिक्षा ले रहीं छात्राओं के नामांकन प्रतिशत में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। प्रस्तावित योजना के जमीन पर उतरने के बाद राज्य की करीब 12 लाख छात्राओं को इसका सीधा लाभ मिलने की पूरी संभावना है। इस अनूठी पहल के जरिए सरकार का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जेंडर गैप को पाटना और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है।

इस पूरी योजना के लिए सबसे बड़ा सवाल फंडिंग का था, जिस पर सरकार ने एक नया रास्ता निकाला है। इसके लिए सीएसआर फंड का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने पर विचार किया जा रहा है ताकि सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ भी न पड़े और योजना का सुचारू संचालन भी होता रहे। हालांकि, इस योजना को लेकर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है और इसके आधिकारिक रूप से लागू होने की प्रक्रिया अभी तय की जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मुंबई विश्वविद्यालय के कुलसचिव समेत कई बड़े कॉलेजों के प्राचार्य और बड़ी संख्या में छात्र-छात्रएं मौजूद रहे।

आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार इस प्रस्ताव को कब तक अमलीजामा पहना पाती है। पढ़ाई के साथ मिलने वाला यह आर्थिक संबल छात्राओं के भविष्य को किस तरह नई दिशा देता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मामले की आगे की जानकारी अभी आनी बाकी है और अब हर किसी की नजर इस योजना के अगले आधिकारिक ऐलान पर टिकी है।