LPG Crisis Impact: PNG पर सुस्त पड़ा सरकारी अभियान, क्या अब एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की बढ़ने वाली है बड़ी टेंशन?

LPG Crisis Impact: रसोई घर में जलने वाले गैस चूल्हे की फ्लेम से लेकर बजट तक, हर आम आदमी की जिंदगी रसोई गैस से सीधे जुड़ी हुई है। देश के तमाम शहरी इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी नेटवर्क का जाल तेजी से फैलाया जा रहा है ताकि लोगों को सिलेंडर ढोने के झंझट से मुक्ति मिल सके। लेकिन इस बीच सरकारी आंकड़ों ने एक ऐसा चौंकाने वाला सच सामने ला दिया है जो हर किसी को हैरान कर रहा है। मामला कुछ इस तरह से है कि जिन घरों के आसपास पीएनजी नेटवर्क पूरी तरह उपलब्ध है और जो कनेक्शन लेने के पात्र हैं, उनमें से केवल बीस फीसदी लोगों ने ही इसके लिए रुचि दिखाई है। आखिर लाख कोशिशों के बावजूद लोग पाइप वाली गैस से क्यों कतरा रहे हैं और क्या आने वाले दिनों में एलपीजी सिलेंडर पर कोई बड़ा संकट मंडराने वाला है, यह सवाल इस वक्त देश भर के घरेलू उपभोक्ताओं के जेहन में सबसे ऊपर बना हुआ है।

जानकारों का मानना है कि सरकार इस सुस्त पड़े अभियान को रफ्तार देने के लिए अब बेहद सख्त कदम उठाने की तैयारी में जुट चुकी है। जब तक उपभोक्ता खुद आगे आकर सिलेंडर के बजाय पाइप लाइन से गैस लेने का विकल्प नहीं चुनेंगे, तब तक सरकारी योजनाएं कागजों तक ही सिमटकर रह जाएंगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर केंद्र सरकार इस दिशा में कौन सा नया शिकंजा कसने जा रही है जिसके बाद उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है? आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि इस पूरे मामले के पीछे के आंकड़े और प्रशासन के नए आदेश क्या कहते हैं।

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों द्वारा जुटाए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश भर में ऐसे करीब इक्कीस लाख सत्तर हजार एलपीजी उपभोक्ताओं की पहचान की गई थी जिनके इलाकों में पीएनजी की पूरी सुविधा मौजूद है। इन सभी पात्र ग्राहकों को व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजने के साथ-साथ फिजिकल नोटिस भी थमाए गए और कनेक्शन बढ़ाने के लिए हजारों कैंप लगाए गए। इसके बावजूद चौकाने वाली बात यह है कि केवल चार लाख चालीस हजार उपभोक्ताओं ने ही पीएनजी कनेक्शन के लिए आगे बढ़कर आवेदन किया है। इनमें से भी अब तक महज तीन लाख तीस हजार कनेक्शन ही एक्टिवेट हो पाए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि लोग इस व्यवस्था को अपनाने में ढिलाई बरत रहे हैं।

सरकारी कोशिशों के बाद भी पिछले पांच महीनों में सिर्फ सवा लाख से कुछ ज्यादा परिवारों ने ही अपने पुराने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर करने की जहमत उठाई है। लोग आज भी पारंपरिक गैस सिलेंडर के साथ ही अपनी सुविधा तलाश रहे हैं और पाइप वाली गैस को लेकर उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। जब अभियान इस हद तक सुस्त पड़ जाए, तो जाहिर है कि प्रशासन को कोई बड़ा और कड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा।

इस पूरे मामले का सबसे तीखा और अप्रत्याशित पहलू यह है कि सरकार अब उन इलाकों में सख्ती बरतने जा रही है जहां पीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार हो चुका है। हाल ही में सरकार ने एलपीजी नियंत्रण आदेश को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत कड़े नियम लागू किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, यदि किसी क्षेत्र में पाइप्ड नेचुरल गैस उपलब्ध है, तो वहां ग्राहकों को एलपीजी कनेक्शन अपने पास रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यदि नोटिस मिलने के बाद भी कोई उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं करता है, तो उसकी एलपीजी आपूर्ति हमेशा के लिए बंद की जा सकती है। यही सबसे बड़ी वजह है कि अब एलपीजी ग्राहकों की सांसे अटकी हुई हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनका सिलेंडर अचानक बंद न कर दिया जाए। सरकार का यह नया रुख इस बात का साफ संकेत है कि अब ढिलाई का दौर खत्म हो चुका है।

अभियान को देश भर में तेजी से अमलीजामा पहनाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। पेट्रोलियम सचिव द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में जिला स्तर पर विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है। ये नोडल अधिकारी गैस वितरण कंपनियों और पेट्रोलियम विपणन कंपनियों के साथ मिलकर सीधे उन घरों की निगरानी करेंगे जहां पाइपलाइन की सुविधा पहले से पहुंच चुकी है।

अधिकारियों का यह दल यह सुनिश्चित करेगा कि हर पात्र परिवार जल्द से जल्द एलपीजी छोड़कर पीएनजी का ही इस्तेमाल करना शुरू करे। प्रशासनिक स्तर पर जब इस तरह की जवाबदेही तय हो जाती है, तो आम नागरिकों के पास विकल्प बहुत सीमित रह जाते हैं। स्थानीय प्रशासन और गैस कंपनियों की यह संयुक्त टीम आने वाले दिनों में घर-घर जाकर इस बदलाव को अनिवार्य रूप से लागू कराने का काम करेगी।

आखिर सरकार क्यों एलपीजी को छोड़कर पीएनजी पर इतना अधिक जोर दे रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक और तार्किक कारण भी छिपा हुआ है। पेट्रोलियम मंत्रालय का मानना है कि जब शहरी इलाकों में घरों तक पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंच सकती है, तो ट्रकों और सिलेंडरों के जरिए एलपीजी की ढुलाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता। सिलेंडरों को एक जगह से दूसरी जगह ढोने में न केवल भारी परिवहन लागत आती है बल्कि लॉजिस्टिक्स का अनावश्यक बोझ भी सरकारी खजाने और कंपनियों पर पड़ता है।

इसके अलावा शहरों में पहले से तैयार किए गए गैस वितरण ढांचे का यदि पूरा उपयोग नहीं होगा, तो किया गया सारा निवेश बेकार चला जाएगा। पीएनजी का इस्तेमाल बढ़ने से देश के भीतर ऊर्जा आपूर्ति का एक सुगम और पारदर्शी तंत्र विकसित होगा, जिससे अंततः राष्ट्रीय स्तर पर फायदा मिलेगा। यही वजह है कि सरकार इस अभियान को किसी भी कीमत पर सफल बनाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है।

आम आदमी के नजरिए से देखा जाए तो यह स्थिति काफी असमंजस और चिंता पैदा करने वाली है क्योंकि लोग लंबे समय से सिलेंडर के इस्तेमाल के आदी हो चुके हैं। कई घरों में तकनीकी कारणों या किराए के मकान में रहने की वजह से पीएनजी कनेक्शन लेना आसान नहीं होता है, जिसके चलते लोग कतराते हैं। लेकिन नए नियमों की तलवार लटकने के बाद अब उपभोक्ताओं के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं।

यदि आपके इलाके में पाइपलाइन बिछ चुकी है और आप पात्र हैं, तो आपको अंततः सिलेंडर छोड़कर इस नई व्यवस्था को अपनाना ही होगा। प्रशासनिक डंडे के डर से ही सही, लेकिन अब लोगों को इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने ही पड़ेंगे ताकि उन्हें भविष्य में रसोई गैस की किल्लत का सामना न करना पड़े।

यह समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि देश के ऊर्जा ढांचे को आधुनिक बनाने की यह कवायद अब एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। जहाँ एक तरफ सरकार ढुलाई के बोझ को कम करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता की पुरानी आदतें इस रास्ते में बड़ी रुकावट बन रही हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि राज्यों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नए नोडल अधिकारी इस सुस्त पड़े अभियान को कितनी तेजी से आगे बढ़ाते हैं।