JSSC CGL Controversy: रांची में 16वें दिन देवेंद्र महतो का अनशन खत्म, मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़ा उपवास

JSSC CGL Controversy: झारखंड में पिछले कई महीनों से सरकारी भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर चल रहा विवाद सोमवार रात एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया। रांची के सदर अस्पताल में पिछले 16 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपना उपवास समाप्त कर दिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र महतो और उनके साथियों को जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय कैबिनेट बैठक के बाद सामने आया, जिसमें विवादित जेएसएससी-सीजीएल (JSSC-CGL) परीक्षा और टीडीपीएल (TDPL) द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया। अनशन समाप्त होते ही अस्पताल परिसर में जश्न का माहौल बन गया और ढोल-नगाड़ों की थाप पर मंत्रियों को भी छात्रों के साथ झूमते देखा गया।

यह पूरा घटनाक्रम राज्य की राजनीति और युवा आंदोलन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। लंबे समय से राज्य के युवा भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक और निजी एजेंसियों की भूमिका को लेकर सड़कों पर थे। सरकार द्वारा परीक्षाओं को रद्द करने और 2014 के बाद की सभी भर्ती परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने की घोषणा के बाद आंदोलनकारियों ने इसे युवाओं की बड़ी जीत करार दिया है। अनशन खत्म होने के बाद अस्पताल वार्ड में ढोल-नगाड़ों की गूंज और छात्रों के साथ मंत्रियों की नाचने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने युवाओं के बढ़ते दबाव के आगे अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया है।

JSSC CGL Controversy: छात्र असंतोष से उपजा आंदोलन और 16 दिनों के अनशन की पृष्ठभूमि

झारखंड में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन को लेकर लंबे समय से छात्रों के बीच गहरा असंतोष पनप रहा था। अभ्यर्थियों का आरोप था कि परीक्षाएं निष्पक्ष तरीके से आयोजित नहीं की जा रही हैं और ओएमआर शीट में गड़बड़ी, पेपर लीक तथा निजी एजेंसियों की संदेहास्पद कार्यशैली से योग्य उम्मीदवारों का हक मारा जा रहा है। विशेष रूप से परीक्षा आयोजित करने वाली निजी एजेंसी टीडीपीएल (TS R Data Processing Pvt Ltd) की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे थे। छात्रों की मांग थी कि विवादित परीक्षाओं को तुरंत निरस्त किया जाए और भर्ती प्रणाली की पूरी जांच स्वतंत्र जांच एजेंसियों से कराई जाए।

इस जनाक्रोश को एक संगठित आंदोलन का रूप देने में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने मुख्य भूमिका निभाई। 2 जुलाई 2026 से छात्रों ने विरोध प्रदर्शन तेज किया, जो धीरे-धीरे अनशन में बदल गया। देवेंद्र महतो के साथ उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति जैसे अन्य युवा प्रतिनिधि भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे-जैसे अनशन के दिन बीतते गए, आंदोलनकारियों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उन्हें रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 16 दिनों तक चले इस कठिन अनशन ने राज्य सरकार पर भारी प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव बना दिया था, क्योंकि राज्य भर के प्रतियोगी छात्र इस आंदोलन के समर्थन में एकजुट होने लगे थे।

कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक निर्णय और परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा

सोमवार रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य में जारी छात्र असंतोष और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही निजी एजेंसी टीडीपीएल के माध्यम से आयोजित की गई सभी भर्ती परीक्षाओं को भी निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। सरकार के इस कदम ने आंदोलनकारी छात्रों की सबसे प्रमुख मांग को पूरा कर दिया।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती जांच, एसआईटी (SIT) और सीआईडी (CID) की रिपोर्ट में कई ऐसी अनियमितताएं सामने आई हैं जो पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने खुलासा किया कि परीक्षाओं में धांधली कराने के लिए एक सुनियोजित नेटवर्क सक्रिय था, जिसने विभिन्न स्तरों पर गड़बड़ी की। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यह भी स्पष्ट किया कि वर्ष 2014 के बाद से अब तक आयोजित की गई सभी संदिग्ध भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच सीआईडी से कराई जाएगी, ताकि दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।

अस्पताल परिसर में जूस पिलाकर तोड़ा गया उपवास और जश्न का माहौल

सरकार की ओर से परीक्षाएं रद्द करने और सीआईडी जांच के आदेश की खबर जैसे ही सदर अस्पताल पहुंची, वहां मौजूद अनशनकारी छात्रों और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके तुरंत बाद राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह रांची सदर अस्पताल के वार्ड में पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो, उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति को अपने हाथों से जूस पिलाकर औपचारिक रूप से 16 दिनों से चला आ रहा अनशन समाप्त कराया।

उपवास टूटने के तुरंत बाद अस्पताल परिसर का माहौल पूरी तरह बदल गया। वहां मौजूद छात्र ढोल-नगाड़े बजाकर अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। इस दौरान एक अनूठा दृश्य देखने को मिला जब स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी खुद को रोक नहीं पाए और छात्रों के साथ ढोल की थाप पर थिरकने लगे। मंत्रियों और छात्रों के एक साथ नाचने और जश्न मनाने का यह वीडियो पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। डॉक्टरों की टीम ने अनशन खत्म होने के बाद तीनों छात्र नेताओं के स्वास्थ्य की जांच की और बताया कि सभी के स्वास्थ्य संकेतक जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल अब सामान्य स्थिति में हैं।

छात्र नेताओं और मंत्रियों के आधिकारिक बयान व प्रतिक्रियाएं

अनशन समाप्त होने के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने मीडिया को संबोधित करते हुए इसे झारखंड के अभ्यर्थियों की न्यायसंगत लड़ाई की जीत बताया। उन्होंने कहा कि 16 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद गरिमापूर्ण तरीके से उपवास समाप्त हुआ है। महतो ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, विधायक जयराम महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सांसद राहुल गांधी, सभी मीडिया कर्मियों और आंदोलन का समर्थन करने वाले राज्य भर के युवाओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने साफ किया कि भले ही अनशन और आंदोलन को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में भर्ती प्रणाली में स्थायी सुधार और दोषियों की गिरफ्तारी तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

दूसरी ओर, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी सूरत में प्रतिभावान छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देगी और परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी कहा कि सरकार ने छात्रों की वाजिब मांगों को सुना है और इस फैसले से राज्य के युवाओं का व्यवस्था पर विश्वास फिर से बहाल होगा।

राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से फैसले का विस्तृत विश्लेषण

झारखंड सरकार के इस फैसले के राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर कई गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो एक पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करने और 2014 से अब तक की परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने से हजारों अभ्यर्थियों का समय और मेहनत प्रभावित होती है, लेकिन परीक्षा प्रणाली की साख बचाने के लिए इस तरह का कड़ा कदम उठाना अनिवार्य हो गया था। इस फैसले से यह संदेश स्पष्ट गया है कि भविष्य में भर्ती एजेंसियों और परीक्षा आयोजकों को सख्त नियमों और निगरानी के दायरे में काम करना होगा।

राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार के लिए यह फैसला युवाओं के विश्वास को पुनः प्राप्त करने का एक बड़ा जरिया बन सकता है। राज्य में युवा मतदाता एक बड़ा शक्ति केंद्र हैं, और भर्ती परीक्षाओं में लगातार हो रही देरी व धांधली से उनमें निराशा फैल रही थी। सरकार ने न केवल छात्रों की मांग मानी बल्कि 2014 के बाद की सभी परीक्षाओं की जांच का दायरा बढ़ाकर पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान हुई गड़बड़ियों को भी जांच के दायरे में ला दिया है। इससे राजनीतिक मोर्चे पर सरकार को बढ़त मिल सकती है, हालांकि मंत्रियों का छात्रों के साथ जश्न मनाना विपक्ष के निशाने पर भी आ सकता है।

JSSC CGL Controversy: भविष्य की चुनौतियां और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की राह

परीक्षा रद्द होने और अनशन खत्म होने के बाद अब असली चुनौती राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सामने खड़ी है। सीआईडी जांच को बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष और तय समय सीमा के भीतर पूरा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। यदि जांच में ढिलाई बरती गई या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो छात्रों का असंतोष एक बार फिर सडक पर दिखाई दे सकता है। इसलिए सरकार को जांच प्रक्रिया की नियमित निगरानी करनी होगी।

इसके अलावा, रद्द की गई जेएसएससी-सीजीएल और अन्य परीक्षाओं को नए सिरे से आयोजित करने के लिए एक पारदर्शी और फुलप्रूफ ढांचा तैयार करना होगा। राज्य के लाखों अभ्यर्थी अब नए परीक्षा कैलेंडर की राह देख रहे हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में किसी भी निजी एजेंसी को काम देते वक्त उसकी विश्वसनीयता की गहन जांच हो और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए जाएं। छात्र नेता देवेंद्र महतो के बयान से भी स्पष्ट है कि युवा वर्ग अब केवल आश्वासनों पर नहीं, बल्कि धरातल पर होने वाले ठोस सुधारों पर नजर बनाए रखेगा।