Delhi AQI Data Controversy: प्रदूषण के आंकड़ों पर उठे सवाल, सीपीसीबी ने दी सफाई

Delhi AQI Data Controversy: राजधानी दिल्ली में दिवाली के ठीक बाद वायु प्रदूषण के स्तर को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है जिसके चलते हर तरफ सरकारी और निजी आंकड़ों का अंतर चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ जहां सरकारी मंचों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स चार सौ के आसपास या उससे नीचे नजर आया, वहीं दूसरी तरफ कई निजी और मॉनिटरिंग स्टेशनों पर प्रदूषण का स्तर एक हजार से तीन हजार तक पहुंचने के दावे किए गए। इस विशाल अंतर को देखकर आम जनता के मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर कौन सा आंकड़ा सही है और किस पर भरोसा किया जाए। राजनीतिक दलों समेत तमाम हलकों से उठ रहे इन गंभीर सवालों के बाद अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस पूरे मामले पर अपनी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट करते हुए एक विस्तृत बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने सिस्टम की तकनीकी सीमाओं का हवाला दिया है।

Delhi AQI Data Controversy: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्या है कहना

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बात की जानकारी दी है कि उनके मॉनिटरिंग सिस्टम की अधिकतम मापने की सीमा पांच सौ तय की गई है और इससे ऊपर जाने वाली किसी भी रीडिंग को एयर क्वालिटी इंडेक्स की गणना में सीधे तौर पर शामिल नहीं किया जाता है। बोर्ड ने हालांकि उन रीडिंग को गलत नहीं बताया है जो पांच सौ के आंकड़े को पार कर चुकी थीं, बल्कि उन्होंने अपनी तकनीकी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया है। बोर्ड के अनुसार वर्ष 2015 में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत की गई थी और उस समय उपयोग किए जाने वाले पार्टिकुलेट मैटर एनालाइजर की क्षमता शून्य से एक हजार माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक निर्धारित की गई थी।

प्रदूषण के आंकड़ों में अंतर की तकनीकी वजह

बोर्ड के मुताबिक इस निर्धारित सीमा से अधिक आने वाली प्रति घंटे की रीडिंग को सिस्टम आउट ऑफ रेंज मान लेता है और इसी वजह से उसे आगे की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। दिवाली जैसे विशेष अवसरों पर जब प्रदूषण का स्तर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब कुछ मॉनिटरिंग स्टेशनों का डेटा गायब या नदारद दिखाई देने लगता है। ऐसी स्थितियों में मिलने वाले घंटों की रीडिंग को संबंधित प्रदूषक के चौबीस घंटे के औसत में भी नहीं जोड़ा जाता है। बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि वायु प्रदूषण सूचकांक की अधिकतम सीमा पांच सौ ही है और इसके ऊपर प्रदूषण का स्तर चाहे जितना भी अधिक हो जाए, उसे केवल गंभीर श्रेणी के अंतर्गत ही रखा जाता है।

Delhi AQI Data Controversy: डेटा प्रोसेसिंग प्रणाली पर समीक्षा जारी

बोर्ड ने यह भी स्वीकार किया है कि समय के साथ तकनीक में आए बदलावों और आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डेटा प्रोसेसिंग की मौजूदा व्यवस्था की पूरी समीक्षा की जा रही है और इस पर लगातार विचार-विमर्श चल रहा है। CPCB का मुख्य उद्देश्य केवल यह स्पष्ट करना था कि उनके मॉनिटरिंग सिस्टम में एक हजार माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा की प्रति घंटे की रीडिंग को आउट ऑफ रेंज मानकर बाहर कर दिया जाता है ताकि नियमों के अनुसार सही सूचकांक निकाला जा सके।

राजनीतिक गलियारों में छिड़ा नया विवाद

इस पूरे मामले के बीच राजनीतिक दलों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर मुद्दे को संसद की गृह मामलों की स्थायी समिति की बैठक के संशोधित एजेंडे से हटाए जाने को लेकर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की है। उनके अनुसार सत्रह नवंबर को होने वाली समिति की बैठक के लिए पांच नवंबर को जो शुरुआती एजेंडा जारी किया गया था, उसमें वायु प्रदूषण का मुद्दा प्रमुखता से शामिल था, लेकिन बाद में जारी किए गए संशोधित एजेंडे से इसे पूरी तरह बाहर कर दिया गया।

Delhi AQI Data Controversy: मानकों की समीक्षा में देरी का आरोप

पवन खेड़ा ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की समीक्षा में हो रही लंबी देरी पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2020 में इस समीक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया था जिसकी संशोधित तकनीकी रिपोर्ट दिसंबर 2025 में ही जमा कर दी गई थी, लेकिन नवंबर 2026 तक भी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में आम जनता की सेहत और हवा की शुद्धता सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं दिखती है जिसके कारण स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है।

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