Bihar Cabinet Decisions: बक्सर से भागलपुर तक बनेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे, सम्राट कैबिनेट की बैठक में 13 अहम फैसले

Bihar Cabinet Decisions: बिहार में सड़क नेटवर्क और आधारभूत संरचनाओं को एक नई रफ्तार देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार शाम हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें सबसे बड़ा आकर्षण बक्सर से भागलपुर तक बनने वाला नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह छह लेन का हाइवे राज्य के कई जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे दक्षिण और पूर्वी बिहार के बीच सफर करने वाले यात्रियों का समय बचेगा। इसके अलावा सिंचाई, भंडारण, कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। क्या यह नया एक्सप्रेसवे राज्य की आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह बदल देगा? यह सवाल इस वक्त हर किसी की जुबान पर है।

कैबिनेट के फैसलों के मुताबिक, बक्सर से भागलपुर के बीच कुल 336 किलोमीटर लंबा नया ग्रीनफील्ड सिक्सलेन हाईवे प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से नई जमीन पर बनाया जाएगा और इसके दायरे में भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गयाजी, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर और बांका जैसे जिले शामिल होंगे। सम्राट कैबिनेट ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पीपीपी मॉडल के तहत बिहार राज्य सड़क विकास निगम के माध्यम से विकसित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और ट्रांजेक्शन एडवाइजर की सेवाएं लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

इस नए एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खूबी यह होगी कि इसके आसपास के बड़े भूखंडों को भविष्य की व्यावसायिक गतिविधियों और औद्योगिक विकास के लिए तैयार किया जाएगा। सड़क के दोनों ओर आर्थिक कॉरिडोर बनने से स्थानीय स्तर पर निवेश के नए रास्ते खुलेंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बक्सर से भागलपुर की दूरी तय करने में अब चालकों को कम परेशानी होगी और माल ढुलाई भी तेज हो जाएगी। जानकारों का मानना है कि इस परियोजना के धरातल पर उतरने के बाद राज्य के परिवहन ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा।

सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्यारह हजार निजी नलकूपों हेतु 305.60 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की है। इसके जरिए किसानों को खेतों में ट्यूबवेल लगाने के लिए सीधी सहायता मिलेगी। इसके अलावा कटिहार और नरपतगंज सिंचाई प्रमंडल के अंतर्गत बंद पड़ी नहरों और उप-वितरणियों को फिर से चालू करने के लिए भी करोड़ों रुपये के फंड की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, ताकि हर खेत तक समय पर पानी पहुंच सके।

लखीसराय जिले में प्रस्तावित कजरा सोलर पावर परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन के लीज दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क पूरी तरह से माफ करने का निर्णय लिया गया है। इस कदम से उद्योगों की बिजली जरूरतें तो पूरी होंगी ही, साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। वहीं दूसरी ओर, मधुबनी की सकरी और दरभंगा की रैयाम में बंद पड़ी पुरानी चीनी मिलों की जमीन पर नई सहकारी चीनी मिलें खोलने के लिए प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के गठन को भी हरी झंडी दिखा दी गई है।

कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य में भंडारण क्षमता का विस्तार किया जा रहा है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभिन्न क्षमताओं वाले गोदामों के निर्माण के लिए पैक्स समितियों को 34 करोड़ से अधिक की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही डेयरी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नस्ल सुधार योजना पर भी मुहर लगी है। तकनीकी मोर्चे पर बड़ा कदम उठाते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एआई का बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ एमओयू करने का फैसला किया है। यह तमाम फैसले आने वाले दिनों में राज्य की आर्थिक गतिशीलता को नई दिशा देने का काम करेंगे। मामले की आगे की जानकारी अभी आनी बाकी है।