Bareilly News: बरेली-बदायूं के लाखों लोगों को मिलेगी जाम से राहत, फरीदपुर-दातागंज रेलवे क्रॉसिंग पर ₹84.23 करोड़ से बनेगा फ्लाईओवर
बरेली और बदायूं के बीच आवागमन करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है।
Bareilly News: बरेली और बदायूं के बीच दैनिक आवागमन करने वाले लाखों दैनिक यात्रियों, ग्रामीणों और वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। फरीदपुर-दातागंज रेलवे क्रॉसिंग पर निरंतर लगने वाले भीषण जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शासन ने 84.23 करोड़ रुपये की लागत से दो लेन के आधुनिक उपरिगामी सेतु (फ्लाईओवर) के निर्माण को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। परियोजना के धरातल पर क्रियान्वयन को गति देने के उद्देश्य से शासन ने निर्माण कार्य प्रारंभ कराने हेतु पहली किस्त के रूप में 29.51 करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि भी अवमुक्त कर दी है। इस फ्लाईओवर के पूर्ण होने से दोनों जिलों के दर्जनों गांवों की कनेक्टिविटी सुगम होगी और रेलवे फाटक बंद होने के कारण घंटों बर्बाद होने वाले समय से स्थाई निजात मिलेगी।
Bareilly News: फरीदपुर-दातागंज मार्ग पर बनेगा 643.54 मीटर लंबा दो लेन फ्लाईओवर
बरेली जनपद के फरीदपुर कस्बे को बदायूं के दातागंज तहसील मुख्यालय से जोड़ने वाले गौसगंज-सराय-फतेहगंज-दातागंज मार्ग पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग वर्षों से जनसामान्य के लिए आवागमन में गंभीर बाधा बनी हुई थी। व्यस्त रेल मार्ग होने के कारण दिनभर में दर्जनों बार ट्रेनों के आवागमन के समय फाटक बंद रहने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती थीं। आपातकालीन एंबुलेंस सेवाओं और स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को भी रोजाना भारी असुविधा झेलनी पड़ती थी।
जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग ने इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की थी। राष्ट्रीय राजमार्ग-24 से जुड़ने वाले इस महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग पर अब 643.54 मीटर लंबा दो लेन का सुदृढ़ फ्लाईओवर निर्मित किया जाएगा, जिससे बरेली और बदायूं के मध्य बिना किसी अवरोध के निर्बाध यातायात सुनिश्चित हो सकेगा।
84.23 करोड़ की परियोजना को CRIF योजना के तहत मिली मंजूरी
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के प्रांतीय खंड द्वारा फ्लाईओवर निर्माण का प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार कर शासन की तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन समिति को प्रेषित किया गया था। शुरुआत में 85.29 करोड़ रुपये का आकलित प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे परीक्षणोपरांत व्यय वित्त समिति (EFC) द्वारा 84.23 करोड़ रुपये की लागत पर अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया।
परियोजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्रीय सड़क एवं अवस्थापना निधि (CRIF) योजना के अंतर्गत शामिल करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय स्वीकृति के साथ ही निर्माण एजेंसी को कार्य स्थल पर उतारने के लिए 29.51 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त हस्तांतरित कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता भगत सिंह के अनुसार, परियोजना को शासन से विधिवत हरी झंडी मिल चुकी है और निर्माण का जिम्मा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को सौंपा गया है। टेंडरिंग प्रक्रिया पूर्ण होते ही भूमि परीक्षण और निर्माण कार्य तीव्र गति से शुरू कराया जाएगा।
वर्षों पुरानी जनआकांक्षा पूरी, जाम के झाम से मिलेगी मुक्ति
फरीदपुर और दातागंज के मध्य स्थित दर्जनों ग्राम पंचायतों के निवासियों के लिए यह रेलवे फाटक किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। आसपास के किसान अपनी कृषि उपज मंडियों तक ले जाने के लिए इसी मार्ग का प्रयोग करते हैं। दिन के व्यस्त घंटों में मालगाड़ियों और एक्सप्रेस ट्रेनों के क्रासिंग के समय कई किलोमीटर लंबा जाम लगना सामान्य बात थी।
फ्लाईओवर बन जाने के बाद वाहनों को रेलवे फाटक खुलने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, जिससे न केवल ईंधन और बहुमूल्य समय की बचत होगी बल्कि वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। स्थानीय व्यापारिक मंडियों को भी निर्बाध परिवहन का सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
Bareilly News: बरेली मंडल की 10 अन्य ग्रामीण सड़कों के कायाकल्प के लिए ₹2.31 करोड़ जारी
ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के संकल्प के तहत शासन ने बरेली मंडल के चारों जनपदों (बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर) की 10 महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों के सामान्य नवीनीकरण और विशेष मरम्मत कार्य हेतु 2.31 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि भी स्वीकृत की है।
जारी आदेश के अंतर्गत बरेली जनपद में रम्पुरा-अलीगंज-सिरौली मार्ग के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के लिए 67.59 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। बदायूं जनपद में सहसवान-ढकपुरा से खरकवारी मानपुर पुख्ता मार्ग के पुनरुद्धार हेतु 30 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही पीलीभीत के सीमावर्ती ग्रामीण मार्गों तथा शाहजहांपुर में पिछले मानसून के दौरान आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई प्रमुख सड़कों की तत्काल मरम्मत के लिए आवश्यक बजट निर्गत कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग को इन सभी निर्माण व मरम्मत कार्यों में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और समयबद्धता का कड़ाई से अनुपालन करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
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