AISA President Neha Bora: आइस अध्यक्ष नेहा बोरा की चेतावनी, 29 जुलाई तक छात्रों को नहीं किया रिहा तो होगा बड़ा आंदोलन

AISA President Neha Bora: बिहार की राजधानी पटना में छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों और जनप्रतिनिधियों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइस अध्यक्ष नेहा बोरा सोमवार को पटना की बेऊर केंद्रीय कारा पहुंचीं। उन्होंने जेल के भीतर बंद छात्र नेताओं, विधायकों और अन्य आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनहेंतीस जुलाई तक सभी गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा नहीं किया, तो तीस जुलाई को पूरे बिहार में व्यापक स्तर पर जनआंदोलन किया जाएगा। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में सरगर्मी काफी बढ़ गई है, क्योंकि छात्रों के समर्थन में लगातार विभिन्न संगठन मुखर हो रहे हैं।

AISA President Neha Bora: पटना के छात्र आंदोलन के बाद जेल पहुंचे प्रदर्शनकारी और नेता

इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि पिछले दिनों पटना में हुए उस उग्र छात्र आंदोलन से जुड़ी है, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर युवा सड़कों पर उतरे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासन के साथ हुई झड़पों के बाद कई छात्र नेताओं और जनप्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्हें बाद में बेऊर केंद्रीय कारा भेज दिया गया था। जेल के अंदर बंद इन नेताओं और छात्रों से मिलने के लिए लगातार विभिन्न राजनीतिक और छात्र संगठनों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। आइस अध्यक्ष नेहा बोरा का बेऊर जेल पहुंचना इसी कड़ी का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने जेल के भीतर जाकर न केवल इन बंद नेताओं का हौसला बढ़ाया, बल्कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपनी आगामी रणनीति का भी खुलकर ऐलान कर दिया है।

पुलिस कार्रवाई और दुर्व्यवहार के लगाए गए गंभीर आरोप

बेऊर जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान आइस अध्यक्ष नेहा बोरा ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि जेल के अंदर बंद छात्रों ने उनके साथ पुलिस कार्रवाई के दौरान हुए दुर्व्यवहार की पूरी जानकारी दी है। छात्रों का ऐसा आरोप था कि पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान उनके साथ बेहद अनुचित और गलत तरीके से बर्ताव किया, जो लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है। इन आरोपों के सामने आने के बाद छात्र संगठनों में रोष और अधिक गहरा गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन छात्र नेताओं द्वारा लगातार उठाए जा रहे इन मुद्दों ने प्रशासनिक अमले की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं।

AISA President Neha Bora: जेल अधिकारियों से हुई बातचीत और सुविधाओं का आश्वासन

कैदियों और बंद छात्रों की स्थिति का जायजा लेने के लिए आइस अध्यक्ष ने केवल मुलाकात ही नहीं की, बल्कि बेऊर जेल के वरिष्ठ अधिकारियों से भी औपचारिक बातचीत की। उन्होंने जेल प्रशासन के अधिकारियों के सामने बंद छात्रों की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा का मुद्दा उठाया। बातचीत के बाद उन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि जेल अधिकारियों ने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया है कि सलाखों के पीछे मौजूद किसी भी छात्र या अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि नियमों के दायरे में रहकर सभी आवश्यक सुविधाएं और चिकित्सकीय सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाएगी ताकि कैदियों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

AISA President Neha Bora: मीडिया पर हमले के सवाल पर चुप्पी और नेताओं की प्रतिक्रिया

इस पूरी प्रेस वार्ता के दौरान एक अन्य संवेदनशील मुद्दे पर भी चर्चा हुई जब मीडिया कर्मियों पर हाल ही में हुए हमलों को लेकर सवाल पूछा गया। इस सवाल के जवाब पर आइस अध्यक्ष नेहा बोरा कोई टिप्पणी करने से बचती नजर आईं और उन्होंने इस पर पूरी तरह चुप्पी साध ली। हालांकि, उनके साथ मौजूद अन्य छात्र नेता अजीत कुशवाहा ने इस मसले पर खुलकर अपनी बात रखी और पत्रकारों पर हुए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वस्थ लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता का हमेशा सम्मान होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में पत्रकारों को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार एक तरफ जहां रिहाई का मुद्दा गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न मोर्चों पर बयानबाजी का दौर भी जारी है।

बिहार की सियासत में छात्रों के इस आंदोलन और उसके बाद हुई गिरफ्तारियों ने एक बार फिर सरकार और विपक्षी तथा छात्र संगठनों आमने-सामने ला खड़ा किया है। उनहेंतीस जुलाई तक की अल्टीमेटम अवधि और तीस जुलाई को प्रस्तावित बिहारव्यापी आंदोलन की चेतावनी ने प्रशासन की धड़कनें बढ़ा दी हैं। यदि तय समय सीमा के भीतर स्थिति का कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकाला गया, तो आने वाले दिनों में राज्य की सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों का एक नया दौर देखने को मिल सकता है। प्रशासन और छात्र संगठनों के बीच चल रही इस रस्साकशी के बीच आम जनता की निगाहें भी इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस मामले में अगला क्या कदम उठाती है।