UCC in Bengal: पश्चिम बंगाल में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, मौजूदा सत्र में आ सकता है विधेयक
समान नागरिक संहिता पर बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, मौजूदा सत्र में आ सकता है बिल
UCC in Bengal: पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य की भाजपा नीत नई सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) यानी समान नागरिक संहिता को धरातल पर लागू करने की दिशा में बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। विभिन्न सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान ही समान नागरिक संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक को सदन के पटल पर पेश किया जा सकता है। अगर यह विधेयक विधानसभा से सफलतापूर्वक पारित हो जाता है, तो पश्चिम बंगाल देश में यूसीसी को लागू करने वाला चौथा राज्य बन जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं, जिसके बाद बंगाल का यह फैसला राज्य की सामाजिक व्यवस्था को एक नई दिशा देने का काम करेगा।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली यह नई सरकार इस पूरे कदम को अपने एक बड़े संवैधानिक दायित्व और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के रूप में देख रही है। इस नए विधेयक के कानून बनने से राज्य के भीतर सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार और किसी बच्चे को गोद लेने जैसे बेहद महत्वपूर्ण पारिवारिक मामलों में एक समान कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो सकेगी। हालांकि, इस संवेदनशील मुद्दे के सदन में आने से राज्य की राजनीति का तापमान भी अचानक काफी ज्यादा गरमाने की पूरी संभावना जताई जा रही है।
क्यों जरूरी है UCC? संवैधानिक और सामाजिक पहलू
भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 44 में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत यह प्रावधान देश के हर एक नागरिक के लिए चाहे वह किसी भी मजहब का हो, एक समान कानून की वकालत करता है। वर्तमान समय में विभिन्न धार्मिक समुदायों के अपने अलग-अलग पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत कानून) चलन में हैं, जिनकी जगह पर एक समान कानूनी व्यवस्था आने से देश की न्याय व्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। इसका सबसे सकारात्मक असर आधी आबादी पर पड़ेगा और महिलाओं को संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार और विवाह से जुड़े मामलों में पुरुषों के बराबर कानूनी हक प्राप्त हो सकेंगे।
पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां अत्यधिक विविधता भरी आबादी निवास करती है। वर्तमान में यहां अलग-अलग धर्मों, जातियों और समुदायों के अपने व्यक्तिगत रीति-रिवाजों वाले कानून चलते हैं, जिससे कई बार कानूनी विवादों में जटिलता आ जाती है। यूसीसी के लागू होने से समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और हर वर्ग के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार का दृढ़ विश्वास है कि इस आधुनिक कानूनी सुधार से राज्य की प्रगति और विकास को एक नई गति मिलेगी।
असम मॉडल पर बंगाल की तैयारी
पड़ोसी राज्य असम में हाल ही में समान नागरिक संहिता विधेयक को विधानसभा से पारित कराया गया है, जहां विवाह, तलाक, संपत्ति उत्तराधिकार के साथ-साथ लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण जैसे कड़े कानूनी प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही असम मॉडल के तहत बहुविवाह की प्रथा पर भी पूरी तरह से कानूनी रोक लगाई गई है। सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल की सरकार भी लगभग इसी असम मॉडल का अध्ययन करके आगे बढ़ने की तैयारी में जुटी है। हालांकि, राज्य के विशेष जनजातीय क्षेत्रों जैसे कि दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाकों और जंगलमहल के आदिवासी समुदायों को उनकी अनूठी परंपराओं को देखते हुए इस कानून के दायरे से कुछ विशेष छूट दिए जाने की प्रबल संभावना है।
यह विशेष छूट इन क्षेत्रों की प्राचीन स्थानीय परंपराओं, विशिष्ट संस्कृति और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा को ध्यान में रखकर ही तैयार की जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने भी अपने राज्य में यूसीसी को एक बड़ा संवैधानिक लक्ष्य बताया था और अब बंगाल सरकार भी पूरी तरह से इसी सोच और रणनीति के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही है।
विधेयक कब और कैसे आएगा?
सचिवालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, अगले सप्ताह सोमवार को आयोजित होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में इस यूसीसी विधेयक को औपचारिक रूप से सदन के सामने पेश किया जा सकता है। चूंकि वर्तमान समय में राज्य का बजट सत्र पहले से ही चल रहा है, इसलिए इस मुद्दे के आने से राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। भाजपा इस कदम को अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए एक बड़े वादे को पूरा करने के रूप में देख रही है। सरकार गठन के छह महीने के भीतर इसे लागू करने का संकल्प लिया गया था, लेकिन सरकार इस दिशा में उम्मीद से कहीं अधिक जल्दी और प्रभावी कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है।
विधानसभा से इस विधेयक के भारी बहुमत से पारित होने के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, और वहां से हस्ताक्षर होने के बाद ही यह पूरे राज्य में कानूनी रूप से प्रभावी हो सकेगा। सरकार ने विपक्ष के आरोपों पर अपना रुख साफ करते हुए दावा किया है कि यह प्रस्तावित कानून राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से न्याय सुनिश्चित करेगा और यह किसी भी विशेष धर्म या समुदाय के धार्मिक अधिकारों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है।
महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता
समान नागरिक संहिता के लागू होने का सबसे बड़ा और सीधा फायदा समाज की पीड़ित और शोषित महिलाओं को मिलने की उम्मीद है। वर्तमान व्यवस्था के तहत कुछ विशेष समुदायों के पर्सनल लॉ में महिलाओं को संपत्ति के मालिकाना हक, तलाक की प्रक्रिया और उत्तराधिकार के मामलों में कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक समान कानून आ जाने से उनकी सामाजिक और कानूनी स्थिति को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, समाज में मौजूद बाल विवाह और बहुविवाह जैसी कुरीतियों पर भी पूरी तरह से लगाम लगाई जा सकेगी।
राज्य की नई सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और उनके सामाजिक सशक्तिकरण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल मानती है। ऐसे में यूसीसी को इस दिशा में उठाया गया अब तक का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। यही कारण है कि देश और राज्य के कई बड़े महिला संगठन और सिविल सोसाइटीज इस कदम की जमकर सराहना कर रहे हैं।
निष्कर्ष: ऐतिहासिक कदम की ओर बढ़ रहा बंगाल
पश्चिम बंगाल की विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC in Bengal) विधेयक का आना निश्चित रूप से राज्य के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। यह कानून महिलाओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा, सामाजिक समानता और सुशासन की दिशा में एक बहुत ही ठोस कदम है। मौजूदा सत्र में इस विधेयक के पेश होने की संभावना से ही राज्य के राजनीतिक गलियारों में वैचारिक बहस काफी तेज हो गई है।
ऐसी परिस्थिति में सरकार और विपक्षी दलों दोनों की यह लोकतांत्रिक जिम्मेदारी बनती है कि वे सदन के भीतर इस विषय पर एक सकारात्मक, अर्थपूर्ण और रचनात्मक बहस करें, क्योंकि अंत में जनता का कल्याण ही सर्वोपरि होता है। यह आधुनिक कानून आने वाले समय में बंगाल की सामाजिक एकता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है।
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