Trump Iran Promise: ईरान से फिर नहीं छेड़ेंगे जंग, लेकिन रखी शर्त, मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के आसार

Trump Iran Promise: वैश्विक राजनीति और रणनीतिक मोर्चे से इस वक्त की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी प्रकार के पूर्ण पैमाने पर युद्ध (फुल स्केल वॉर) न छेड़ने का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक वादा किया है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस शांति घोषणा के साथ एक बेहद सख्त और गैर-परक्राम्य (नॉन-नेगोशिएबल) शर्त भी जोड़ दी है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय (पेंटागन) और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने साफ किया है कि यदि ईरान या उसके द्वारा समर्थित किसी भी प्रॉक्सी समूह ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों या अमेरिकी सैनिकों को सीधे तौर पर निशाना बनाया, तो दोनों देशों के बीच जारी मौजूदा सीजफायर (युद्धविराम) को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में एक और बड़े और विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए ईरान की ओर से होने वाले छोटे-मोटे हमलों, साइबर आक्रामकताओं या छिटपुट तनावों को कुछ हफ्तों या महीनों तक सहन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह नीतिगत बदलाव ऐसे समय में आया है जब पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच पूरे क्षेत्र में युद्ध जैसी बेहद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। खाड़ी क्षेत्र में हाल ही में हुए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमले समेत कई गंभीर भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद, ट्रंप प्रशासन किसी भी बड़े सैन्य संघर्ष से बचने का हरसंभव प्रयास कर रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं ट्रंप के इस अप्रत्याशित फैसले के पीछे के मुख्य कारण, वाशिंगटन की नई विदेश नीति और इसका मिडिल ईस्ट व भारत पर पड़ने वाला दूरगामी प्रभाव।

ट्रंप का वादा और कड़ा रुख: सीजफायर बरकरार रखने के पीछे की रणनीतिक सोच

व्हाइट हाउस और अमेरिकी राजनयिक सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेहद करीबी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ हुई एक बंद कमरे की निजी बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने इस मौजूदा कार्यकाल के दौरान ईरान के साथ किसी नए सीधे सैन्य टकराव की शुरुआत करने के कतई पक्ष में नहीं हैं। ट्रंप का मुख्य ध्यान इस समय मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिकी सीजफायर को हर कीमत पर बरकरार रखने का है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने बहुचर्चित और आक्रामक ‘एपिक फ्यूरी’ (Operation Epic Fury) सैन्य अभियान की एक सफल और विधिवत समाप्ति के रूप में दुनिया के सामने पेश किया है।

इसी नीतिगत बदलाव की पुष्टि करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी अमेरिकी कांग्रेस की एक शक्तिशाली सीनेट समिति के सामने बयान दिया कि अमेरिकी वायुसेना और नौसेना द्वारा अब ईरान की मुख्य भूमि के अंदर लगातार किए जाने वाले हमलों को पूरी तरह से रोक दिया गया है, क्योंकि उक्त सैन्य ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य अब पूरा हो चुका है। वाशिंगटन की यह नई और व्यावहारिक रणनीति साफ तौर पर प्रदर्शित करती है कि अमेरिका वर्तमान परिस्थितियों में किसी बड़े वैश्विक युद्ध का हिस्सा बनकर अपने संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहता है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने ईरान के सामने एक बहुत ही कड़क ‘रेड लाइन’ (लाल रेखा) खींच दी है, जिसका मतलब यह है कि छोटे हमलों को भले ही राजनयिक स्तर पर नजरअंदाज कर दिया जाए, लेकिन यदि किसी भी अमेरिकी नागरिक या सैनिक को नुकसान पहुंचा, तो अमेरिका बेहद घातक सैन्य पलटवार करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र रहेगा।

ईरान-अमेरिका ऐतिहासिक तनाव की पृष्ठभूमि और वैश्विक अर्थव्यवस्था का गणित

पिछले कई महीनों के इतिहास पर नजर डालें तो इस्लामी गणतंत्र ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध अपने सबसे निचले और तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। क्षेत्र में इजरायल और ईरान के बीच हुआ सीधा मिसाइल युद्ध, लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मालवाहक जहाजों पर किए जाने वाले लगातार ड्रोन हमले और सीरिया-इराक में जारी अस्थिरता ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक सुलगते हुए बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया था। इस स्थिति से निपटने के लिए पूर्व में अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात और बैंकिंग प्रणाली पर कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे और खाड़ी में भारी मात्रा में अपने युद्धपोत भी तैनात किए थे।

हालांकि, हालिया हफ्तों में दोनों पक्षों की ओर से बड़े और सीधे हमलों में एक उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। कुवैत एयरपोर्ट पर हुए हालिया आत्मघाती हमले में एक निर्दोष भारतीय नागरिक की मौत के बाद भले ही दोनों देशों के बीच वैश्विक मंचों पर तीखी बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस संवेदनशील मोड़ पर भी बेहद संयम का परिचय दिया। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह शांतिप्रिय रुख मुख्य रूप से अमेरिका की घरेलू राजनीति, आगामी चुनावों और वैश्विक आर्थिक हितों को पूरी तरह ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अमेरिका भली-भांति जानता है कि यदि खाड़ी देश में कोई नया फुल-स्केल युद्ध भड़कता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतें अचानक आसमान छूने लगेंगी, जिससे पूरी दुनिया सहित खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी एक गंभीर मंदी और बेकाबू मुद्रास्फीति (महंगाई) की चपेट में आ जाएगी।

अमेरिकी संसद में आंतरिक विरोध और ट्रंप की व्यावहारिक ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान के प्रति अपनाए गए इस अपेक्षाकृत नरम और व्यावहारिक रुख के बावजूद, वाशिंगटन के आंतरिक राजनीतिक गलियारों में सब कुछ शांत नहीं है। अमेरिकी संसद (कैपिटल हिल) के भीतर खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई कट्टरपंथी और युद्ध-समर्थक सांसदों ने ट्रंप की इस नीति का कड़ा विरोध करते हुए मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सेनाओं को वापस बुलाने का एक बड़ा प्रस्ताव पास कर दिया है। ये सांसद लगातार व्हाइट हाउस पर यह दबाव बना रहे हैं कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय दखल को रोकने के लिए अमेरिका को और अधिक आक्रामक और मजबूत संदेश देना चाहिए, न कि उसके हमलों को सहन करना चाहिए। यह आंतरिक राजनीतिक खींचतान इस समय अमेरिकी विदेश नीति के क्रियान्वयन को काफी जटिल बना रही है।

इसके बावजूद, डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे प्रसिद्ध और बुनियादी सिद्धांत ‘अमेरिका फर्स्ट’ (पहले अमेरिका) पर पूरी दृढ़ता से टिके हुए हैं। ट्रंप का हमेशा से यह मानना रहा है कि अमेरिका को दूसरे देशों के आंतरिक विवादों और सुदूर क्षेत्रों में चलने वाले अंतहीन ‘अनावश्यक युद्धों’ में अपने सैनिकों की जान और अरबों डॉलर का टैक्सपेयर्स का पैसा नहीं गंवाना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्रपति ट्रंप की मुख्य प्राथमिकता अमेरिकी सीमाओं की सुरक्षा, घरेलू रोजगार, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन जैसे अपने सबसे बड़े आर्थिक व तकनीकी प्रतिद्वंद्वी को घेरने पर केंद्रित है। यही कारण है कि वे मिडिल ईस्ट के इस पुराने दलदल से खुद को दूर रखकर केवल एक मजबूत सीजफायर के जरिए स्थिति को नियंत्रित रखना चाहते हैं।

निष्कर्ष

संक्षेप में कहा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान से पूर्ण युद्ध न छेड़ने का यह बड़ा वादा इस समय मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) के सुलगते हुए हालात में एक ठंडी और ताज़ा हवा के झोंके की तरह है, जिसने वैश्विक बाजारों को एक बड़ी स्थिरता प्रदान की है। अमेरिका इस समय खाड़ी में शांति और सतर्कता की एक बेहद बारीक कूटनीतिक रेखा पर चल रहा है, जहां वह संघर्ष से बचना भी चाहता है और अपनी लाल रेखा पार होने पर महाशक्ति की तरह कड़ा सबक सिखाने के लिए भी पूरी तरह तैयार बैठा है।

वर्तमान में पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति एक बेहद संवेदनशील और नाजुक मोड़ पर टिकी हुई है, जहां भारत सहित दुनिया के तमाम बड़े देशों का हित केवल इसी बात में है कि दोनों पक्ष अधिकतम संयम बरतें और इस सीजफायर को एक स्थाई शांति समझौते में तब्दील करने के लिए कूटनीतिक टेबल पर आएं। यदि ट्रंप की यह अनूठी और व्यावहारिक नीति जमीन पर पूरी तरह सफल रहती है, तो यह मध्य पूर्व के इतिहास में स्थिरता के एक नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत साबित होगी।