TMC Rebel MPs Meet Amit Shah: ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ने वाले तीन मुस्लिम सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, उठाए बड़े मुद्दे

TMC Rebel MPs Meet Amit Shah: भारतीय राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल तेज हो गई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से बगावत करने वाले तीन मुस्लिम सांसदों ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बीच यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इन सांसदों ने मुलाकात के दौरान एसआईआर प्रक्रिया के बाद हो रही परेशानियों और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से जुड़ा गंभीर मुद्दा उठाया है। इन सांसदों का साफ तौर पर कहना है कि अदालती और कानूनी गाइडलाइंस का पालन करते हुए मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान की अनुमति होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति न बने। इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा इसके विभिन्न निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, जिससे राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है।

पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में अपनी अलग पहचान बनाने वाले अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान और खलीलुर्रहमान ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस से अपनी राहें अलग कर ली थीं। ये तीनों सांसद उन बीस सांसदों के समूह में शामिल हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद टीएमसी से बगावत कर दी थी और एनसीपीआई का दामन थाम लिया था। हालांकि लोकसभा स्पीकर की तरफ से अभी तक इन सांसदों को आधिकारिक रूप से एनसीपीआई सांसद के तौर पर मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में इनकी सक्रियता लगातार बनी हुई है। इसी सिलसिले में इन तीनों नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक औपचारिक पत्र भी सौंपा जिसमें आम जनता को आ रही प्रशासनिक दिक्कतों का हवाला दिया गया है।

सांसदों ने गृह मंत्री के सामने मुख्य रूप से एसआईआर से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित समाधान की पुरजोर मांग उठाई है। उन्होंने सौंपे गए पत्र के माध्यम से बताया कि बड़ी संख्या में ऐसे वास्तविक मतदाता हैं जिनके नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए गए हैं और वे वर्तमान में ट्रिब्यूनल के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। इस लंबी प्रशासनिक देरी के कारण आम नागरिकों को पासपोर्ट सत्यापन कराने, भूमि का पंजीकरण करने तथा सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन नेताओं ने मांग की है कि मंत्रालय को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि लंबित मामलों का इस साल के अंत तक तेजी से निपटारा किया जाए। इसके साथ ही मामलों के दबाव को कम करने के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बेंच स्थापित करने और शिकायतों की निगरानी के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म तैयार करने का आग्रह किया गया है।

मुलाकात के दौरान धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर भी खुलकर बात हुई, जिसमें विशेष रूप से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का विषय प्रमुखता से उठाया गया। सांसद खलीलुर्रहमान ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि देश के किसी भी धर्मस्थल पर यदि लाउडस्पीकर का उपयोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तय गाइडलाइंस के मुताबिक हो रहा है, तो उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने विशेष तौर पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर अजान नहीं होगी तो फिर किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उनका यह बयान धार्मिक स्वतंत्रता और अदालती दिशा-निर्देशों के दायरे में रहकर अपनी बात रखने के संदर्भ में देखा जा रहा है। इस प्रकार के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने से यह साफ हो गया है कि ये नेता अपने क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक सरोकारों को लेकर काफी गंभीर रुख अपनाए हुए हैं।

पिछले कुछ दिनों से विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों से चुनकर आए ये तीनों सांसद नए राजनीतिक समीकरणों में असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसी चर्चाएं भी थीं कि वे वापसी करते हुए दोबारा ममता बनर्जी के साथ जुड़ सकते हैं, हालांकि एनसीपीआई के अन्य नेताओं ने इन तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया था। गृह मंत्री के साथ हुई इस ताजा बैठक ने इन सभी अटकलों पर फिलहाल विराम लगा दिया है और यह साबित कर दिया है कि ये सांसद अपने नए राजनीतिक सफर को लेकर पूरी तरह अडिग हैं। हालांकि, प्रशासनिक मोर्चे पर जनता की समस्याओं को लेकर सरकार के मंत्रियों से मिलना और उनके समाधान की मांग करना इनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार इन मांगों पर किस प्रकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है और बंगाल की राजनीति इन करवटों के बाद क्या नया मोड़ लेती है।

विभिन्न राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बीच बागी सांसदों की यह उच्च स्तरीय बैठक इस बात का संकेत देती है कि राज्य स्तर के मुद्दे अब राष्ट्रीय पटल पर पूरी मजबूती से रखे जा रहे हैं। प्रशासनिक औपचारिकताओं में उलझे आम नागरिकों के हितों की रक्षा और धार्मिक अधिकारों के संरक्षण की यह मांग आने वाले दिनों में और अधिक तूल पकड़ सकती है। नेताओं द्वारा उठाए गए ये कदम जहां एक तरफ उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शासन व्यवस्था में सुधार की उम्मीद भी जगाते हैं। जनता की उम्मीदें इन जनप्रतिनिधियों से जुड़ी हैं कि वे सदन से लेकर सड़क तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकलवाएंगे। यह समय ही तय करेगा कि इन बैठकों के माध्यम से जमीनी स्तर पर जनता को कितनी राहत मिल पाती है और राजनीतिक समीकरण किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।