SP Congress Alliance 2027: यूपी में सपा-कांग्रेस गठबंधन पर संशय, सीट बंटवारे को लेकर बढ़ी तनातनी

SP Congress Alliance 2027: उत्तर प्रदेश के आगामी राजनीतिक रण में विपक्षी इंडिया ब्लॉक की एकजुटता पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। मुख्य चुनाव आयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों और ईवीएम के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव भले ही साथ नजर आ रहे हों, लेकिन जमीन पर उतरते ही दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे का पेच फंसता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से 175 से 200 सीटों की एक लंबी फेरिस्त समाजवादी पार्टी को सौंप दी है, जिसमें कई ऐसी सीटें भी शामिल हैं जिन्हें सपा अपना गढ़ मानती है या जहां से उसके मौजूदा विधायक विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जमीनी हकीकत और जीतने की क्षमता के आधार पर ही कोई भी समझौता करने के पक्ष में हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि यदि समय रहते दोनों दलों ने अपने मतभेदों को नहीं सुलझाया, तो हरियाणा, दिल्ली और बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी गठबंधन की नाव बीच मझधार में ही डगमगा सकती है।

SP Congress Alliance 2027: और विपक्षी एकजुटता की राह की चुनौतियां

चुनाव आयोग पर लगातार उठाए जा रहे सवालों और ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम दल इस बार पूरी ताकत से जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मुहिम के तहत पहली नवंबर को हुई रैली में राहुल गांधी ने भी साफ संदेश दे दिया था कि विपक्ष एकजुट होकर आगामी सभी मुकाबलों में भाजपा का सामना करेगा। इस राजनीतिक एकजुटता का मुख्य लक्ष्य आने वाले पांच राज्यों के चुनावों के साथ साथ वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करना है। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर की यह एकता राज्य स्तर की जमीनी हकीकत के सामने अक्सर बिखरती नजर आई है।

बिहार और बंगाल का अनुभव

बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम ने भी विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा सबक छोड़ा है, जहां महागठबंधन के नाम पर चुनाव तो लड़ा गया लेकिन सीट बंटवारे के दौरान राष्ट्रीय जनता दल की मनमानी के कारण हालात बिगड़ गए। कई विधानसभा सीटों पर इंडिया ब्लॉक के घटक दल ही आपस में फ्रेंडली फाइट के नाम पर एक-दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आए। इस आपसी गुत्थमगुत्था ने न केवल वोटों का भारी बंटवारा कराया बल्कि मतदाताओं के बीच भी असमंजस की स्थिति पैदा कर दी।

दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी ने हमेशा अपनी ताकत और शर्तों पर ही चुनाव लड़ने का रास्ता चुना है। तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस और वाम दलों को अपने साथ नहीं जोड़ा और विधानसभा चुनावों के लिए भी ममता पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वे किसी को भी बंगाल की जमीन पर बड़ी हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ममता बनर्जी की तर्ज पर ही यहां भी गंभीर असहजता पैदा हो सकती है।

SP Congress Alliance 2027: कांग्रेस की बड़ी मांग और सपा का सीमित रुख

उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को 175 से लेकर 200 सीटों तक की एक सूची थमा दी है। कांग्रेस ने इन सभी सीटों को अलग-अलग श्रेणियों में बांट रखा है और ए कैटेगरी की सीटों पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत बताते हुए समझौते की गुंजाइश को लगभग न के बराबर माना है। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा के साथ गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर सफलता मिली थी, जिसके आधार पर अब पार्टी राज्य में बेहद सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग कर रही है।

प्रदेश स्तर पर कांग्रेस के कई नेताओं का साफ कहना है कि वे 200 सीटों से कम पर किसी भी स्थिति में समझौता करने को तैयार नहीं हैं। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी का रुख पूरी तरह से अलग और व्यावहारिक नजर आ रहा है। अखिलेश यादव का स्पष्ट मानना है कि सिर्फ सीटों की संख्या का कोई मतलब नहीं है बल्कि मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी की जीतने की क्षमता ही सबसे बड़ा पैमाना होनी चाहिए। सपा सूत्रों के अनुसार पार्टी कांग्रेस को केवल 50 से 75 सीटों के दायरे में ही रखना चाहती है और खुद 328 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है।

क्या होगा अगला कदम

सपा की सीमित पेशकश और कांग्रेस की भारी-भरकम मांग के बीच की यह चौड़ी खाई दोनों दलों के स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच भी तनाव का कारण बन रही है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जबकि वर्ष 2022 में अकेले लड़ने पर कांग्रेस सिर्फ दो सीटों पर सिमट गई थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों के बीच का तालमेल काफी सफल रहा था, मगर विधानसभा चुनावों का पूरा गणित और समीकरण बिल्कुल अलग होते हैं। अब देखना यह है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की व्यक्तिगत दोस्ती इस राजनीतिक रस्साकशी को पार कर पाती है या फिर सीटों के बंटवारे की इस जंग में गठबंधन की गाड़ी एक बार फिर पटरी से उतर जाती है।

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