RBI MPC Meeting June 2026: क्या महंगे होंगे होम, कार और पर्सनल लोन? 5 जून को रेपो रेट पर फैसला, विशेषज्ञों को 5.25% पर यथावत दर की उम्मीद

RBI MPC Meeting: देशभर के करोड़ों लोन धारकों की निगाहें इस वक्त भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की आगामी बैठक पर टिकी हैं। यह बैठक 3 जून 2026 को शुरू होगी और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा 5 जून को इसके फैसलों की आधिकारिक घोषणा करेंगे। वैश्विक स्तर पर जारी अनिश्चितता, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईंधन की कीमतों में उछाल के बीच आम आदमी के मन में एक ही सवाल है — क्या इस बार उनकी होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की किश्तें और बढ़ने वाली हैं?

अधिकांश आर्थिक विशेषज्ञों और वित्तीय संस्थाओं का मानना है कि आरबीआई इस बार रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखने का फैसला कर सकता है। हालांकि, महंगाई के बढ़ते दबाव और वैश्विक अस्थिरता को देखते हुए केंद्रीय बैंक अपने जीडीपी और मुद्रास्फीति के अनुमानों में भी बदलाव कर सकता है।

RBI MPC की बैठक और एजेंडा

भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की यह बैठक तीन दिनों तक चलेगी। 3 जून से शुरू होकर 5 जून तक चलने वाली इस बैठक में देश की ब्याज दर नीति पर व्यापक चर्चा होगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा 5 जून को दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक के सभी अहम फैसलों की जानकारी देश को देंगे। इस बैठक में रेपो रेट के अलावा मुद्रास्फीति के नए अनुमान, आर्थिक वृद्धि दर के पूर्वानुमान और समग्र मौद्रिक नीति की दिशा पर भी विचार किया जाएगा।

गौरतलब है कि इससे पिछली एमपीसी बैठक में आरबीआई ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और उसके ऊर्जा आपूर्ति पर संभावित असर को देखते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। तब केंद्रीय बैंक ने “देखो और इंतजार करो” की नीति अपनाई थी, यानी हालात का आकलन करने के बाद ही कोई ठोस फैसला लेने का संकेत दिया था।

SBI रिसर्च की रिपोर्ट के पूर्वानुमान

भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक शोध विभाग ने हाल ही में एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जून की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर महत्वपूर्ण पूर्वानुमान साझा किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई के लिए रेपो रेट को स्थिर रखना ही सबसे उचित कदम होगा।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर आने वाली तीन तिमाहियों में 5 प्रतिशत से ऊपर बनी रह सकती है। चालू तिमाही में यह दर 4 से 4.1 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। इसके साथ ही रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत और पूरे वित्त वर्ष के लिए 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, लेकिन बाहरी झटकों से बचाव के लिए सतर्कता जरूरी है।

महंगाई और जीडीपी का नया समीकरण

कुछ वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि आरबीआई इस बार अपनी आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को थोड़ा कम कर सकता है और मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ा सकता है। इसकी वजह है तेल और गैस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतें, रुपये में आई कमजोरी और वैश्विक सप्लाई चेन में बाधाएं। ये तीनों कारक मिलकर घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव बना रहे हैं।

पश्चिम एशिया में जारी तनाव का सबसे सीधा असर कच्चे तेल की आपूर्ति पर पड़ रहा है। जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी महंगे होते हैं, जिसका प्रभाव परिवहन से लेकर खाद्य पदार्थों तक हर चीज की लागत पर पड़ता है। ऐसे में आरबीआई के लिए महंगाई को 4 प्रतिशत के लक्ष्य के आसपास बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

RBI MPC Meeting: क्रिसिल की मुख्य अर्थशास्त्री का विश्लेषण

देश की प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की मुख्य अर्थशास्त्री दीप्ति देशपांडे ने भी इस बैठक को लेकर अपना विश्लेषण साझा किया है। उनका कहना है कि आरबीआई के लिए सबसे संभावित कदम यह होगा कि वह रेपो रेट को मौजूदा स्तर पर बनाए रखे और अपना तटस्थ नीति रुख भी जारी रखे।

दीप्ति देशपांडे के अनुसार वर्तमान में जो महंगाई का दबाव दिख रहा है, वह मुख्य रूप से आपूर्ति पक्ष से आ रहा है। इसमें ऊंची ईंधन लागत, कच्चे माल की बढ़ी हुई कीमतें और भारतीय रुपये की कमजोरी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब महंगाई का कारण मांग में वृद्धि नहीं बल्कि आपूर्ति में रुकावट हो, तो ब्याज दरें बढ़ाना उस समस्या का हल नहीं होता। ऐसे में केंद्रीय बैंक का सतर्क रवैया और रेट को स्थिर रखना ज्यादा समझदारी भरा फैसला होगा।

RBI MPC Meeting: लोन धारकों के लिए क्या हैं संकेत?

अगर आरबीआई रेपो रेट को स्थिर रखता है तो इसका सीधा मतलब है कि बैंकों को अपनी उधारी दरें बढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यानी होम लोन, वाहन लोन और पर्सनल लोन की किश्तों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जो लोग फ्लोटिंग रेट पर लोन ले चुके हैं, उन्हें राहत रहेगी क्योंकि उनकी ईएमआई में कोई बदलाव नहीं आएगा। वहीं जो लोग नया लोन लेने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी ब्याज दरें मौजूदा स्तर पर बनी रहने की उम्मीद है।

हालांकि, बाजार विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर आने वाले महीनों में महंगाई 5 प्रतिशत की सीमा को पार करती रही, तो आरबीआई को भविष्य में दरें बढ़ने पर मजबूर होना पड़ सकता है। इसलिए लोन लेने से पहले अपनी आर्थिक क्षमता का पूरा आकलन करना जरूरी है।

RBI MPC Meeting: पूर्वानुमान तंत्र में सुधार की तैयारी

आरबीआई ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह चालू वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी वृद्धि और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान तंत्र की समीक्षा करेगा और उसमें सुधार लाएगा। इस घोषणा को इस बात के संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि आरबीआई बदलते हालात के अनुसार अपने मॉडलों को और ज्यादा सटीक और प्रभावी बनाने पर ध्यान दे रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम इस बात का सबूत है कि आरबीआई वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। बेहतर पूर्वानुमान प्रणाली से मौद्रिक नीति के फैसले भी ज्यादा सुलझे और समय के अनुकूल होंगे, जो अंततः आम नागरिकों और उद्योग जगत दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा।

निष्कर्ष: रेपो रेट का महत्व

रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक कर्ज देता है। जब रेपो रेट बढ़ता है, तो बैंकों की उधारी महंगी हो जाती है और वे इस बोझ को ग्राहकों पर डालते हैं, जिससे होम लोन, कार लोन और अन्य तरह के लोन महंगे हो जाते हैं। इसके विपरीत जब रेपो रेट घटता है या स्थिर रहता है, तो लोन सस्ते रहते हैं और अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा मिलता है।

फिलहाल देश में रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर है। पिछले कुछ समय से आरबीआई ने इसे इसी स्तर पर बनाए रखा है। मौजूदा माहौल में अधिकांश विशेषज्ञ यही उम्मीद जता रहे हैं कि 5 जून को भी यह दर अपरिवर्तित रहेगी। देशवासियों को 5 जून का इंतजार है जब आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा अपनी घोषणा करेंगे और लाखों लोन धारकों की उत्सुकता का जवाब मिलेगा।