Rahul Gandhi Pellet Gun FIR: राहुल गांधी के धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन केस में दर्ज की एफआईआर, अज्ञात के खिलाफ मामला शुरू

Rahul Gandhi Pellet Gun FIR: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कड़े रुख और विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह मामला 19 वर्षीय पीड़ित छात्र साहिल लोचब की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिन्हें जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान गंभीर चोटें आई थीं। हालांकि, इस मामले में पुलिस ने फिलहाल किसी को भी नामजद नहीं किया है और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

इस घटनाक्रम ने एक बार फिर राजधानी की राजनीतिक सरगर्मी को तेज कर दिया है। पीड़ित परिवार और उनके वकीलों का आरोप था कि पिछले कई दिनों से लगातार चक्कर काटने के बावजूद पुलिस उनकी शिकायत दर्ज करने से कतरा रही थी। राहुल गांधी के सीधे हस्तक्षेप के बाद ही प्रशासनिक तंत्र हरकत में आया और इस हाई-प्रोफाइल मामले में कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ सकी।

इससे पहले राहुल गांधी पीड़ित साहिल लोचब, उनके परिजनों और कानूनी टीम के साथ सीधे संसद मार्ग थाने पहुंचे थे। उनकी मांग थी कि जब तक पुलिस इस मामले में आधिकारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज नहीं करती और जांच अधिकारी का संपर्क नंबर उपलब्ध नहीं कराती, तब तक वे थाने के बाहर से नहीं हटेंगे। उनका कहना था कि 20 जुलाई को कनॉट प्लेस के पास शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाना एक गंभीर और अमानवीय अपराध है।

इस धरने में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व शामिल हुआ। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, कुमारी सैलजा और सलमान खुर्शीद समेत कई दिग्गज नेता इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। थाने के बाहर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई।

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित साहिल लोचब इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी एक आंख की रोशनी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। साहिल और उनके वकील न्याय की गुहार लगाने के लिए पिछले कुछ हफ्तों से लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे थे। चौदह और सत्रह अगस्त को लिखित शिकायत देने के साथ-साथ ईमेल और फोन के माध्यम से भी संपर्क साधने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्हें न तो शिकायत की पावती दी गई और न ही जांच अधिकारी का नंबर मुहैया कराया गया।

पीड़ित परिवार की इस लाचारी को देखते हुए ही मुख्य विपक्षी दल के नेता उनके समर्थन में सड़क पर उतरे। राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश के आम नागरिकों के साथ होने वाले ऐसे अन्याय को चुपचाप सहन नहीं किया जाएगा। परिवार को न्याय दिलाने के लिए ही थाने के बाहर यह कड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने आखिरकार कानूनी औपचारिकता पूरी की।

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब इस मामले की परतें खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केवल एफआईआर दर्ज होना ही काफी नहीं है, बल्कि इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों और प्रशासनिक स्तर पर आदेश देने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस मामले में न्यायिक जांच की मांग भी जोर पकड़ने लगी है ताकि पीड़ित परिवार को पूरी तरह न्याय मिल सके।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के मामले सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। जब तक जन प्रतिनिधियों का दबाव नहीं बनता, तब तक आम आदमी की सुनवाई में आ रही अड़चनें लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दिल्ली पुलिस इस अज्ञात एफआईआर के आधार पर कितनी निष्पक्षता और तेजी से अपनी जांच को आगे बढ़ाती है।

राजधानी की सड़कों पर हुआ यह सियासी और सामाजिक संघर्ष एक बार फिर यह साबित करता है कि अधिकारों की लड़ाई के लिए नागरिकों को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। साहिल लोचब के मामले में एफआईआर दर्ज होना न्याय की दिशा में एक शुरुआती कदम जरूर है, लेकिन असली सफलता दोषियों के बेनकाब होने और पीड़ित को उचित मुआवजा मिलने के बाद ही तय होगी। देश भर की नजरें अब इस मामले में होने वाली अगली कानूनी कार्रवाई और पुलिस की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं।