Coal Gasification Scheme: ऊर्जा संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा दांव, क्या है 37,500 करोड़ की ‘कोल गैसीफिकेशन’ योजना और कैसे बदलेगी देश की किस्मत?

Coal Gasification Scheme: दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में जारी युद्ध और तनाव ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। कच्चे तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे भारत जैसे देशों के लिए ‘ऊर्जा सुरक्षा’ एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे कठिन समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया है जो भारत को भविष्य में ऊर्जा के क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भर’ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपये की भारी-भरकम ‘कोयला गैसीकरण प्रोत्साहन योजना’ (Coal Gasification Incentive Scheme) को मंजूरी दे दी है। यह योजना न केवल हमें विदेशी तेल और गैस के चंगुल से छुड़ाएगी, बल्कि हमारे किसानों को सस्ता यूरिया और उद्योगों को जरूरी रसायन भी उपलब्ध कराएगी। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर यह ‘कोल गैसीफिकेशन’ क्या बला है और सरकार इस पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है।

Coal Gasification Scheme: क्यों पड़ी इस योजना की जरूरत? (संकट और समाधान)

आज के दौर में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतें सीधे अंतरराष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी हैं। जब भी खाड़ी देशों में तनाव होता है, भारत के बजट पर असर पड़ता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने जनता से कार पूलिंग और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील भी की है।

लेकिन स्थायी समाधान के लिए हमें अपने ही देश के संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा। भारत के पास कोयले का विशाल भंडार है, लेकिन कोयला जलाने से प्रदूषण होता है। इसी समस्या का हल है ‘कोल गैसीफिकेशन’। सरकार चाहती है कि हम कोयले को सीधे जलाकर धुआं न करें, बल्कि उसे एक साफ-सुथरी गैस में बदलकर इस्तेमाल करें।

Coal Gasification Scheme: आखिर क्या है ‘कोल गैसीफिकेशन’? (समझें आसान भाषा में)

आमतौर पर हम बिजली बनाने के लिए कोयले को भट्टियों में जलाते हैं, जिससे बहुत राख और जहरीली गैसें निकलती हैं। लेकिन कोल गैसीफिकेशन में कोयले को जलाया नहीं जाता।

प्रक्रिया क्या है?

कोयले को एक खास चैंबर (गैसीफायर) में डाला जाता है और बहुत ही कम ऑक्सीजन और भाप के साथ बहुत ऊंचे तापमान पर रखा जाता है। इस रासायनिक प्रक्रिया से कोयला पिघलने या जलने के बजाय एक गैस में बदल जाता है जिसे ‘सिनगैस’ (Syngas) या सिंथेटिक गैस कहते हैं।

खास बात: सिनगैस मुख्य रूप से हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है। इसे इस्तेमाल करने से पहले ही इसकी अशुद्धियों (जैसे सल्फर और राख) को अलग कर लिया जाता है, जिससे यह पर्यावरण के लिए बहुत कम हानिकारक रह जाती है।

37,500 करोड़ के निवेश से देश को क्या मिलेंगे 4 बड़े फायदे?

प्रधानमंत्री मोदी के इस मास्टरस्ट्रोक से देश को कई मोर्चों पर फायदा होने वाला है।

1. यूरिया और उर्वरक में आत्मनिर्भरता

भारत हर साल विदेशों से करोड़ों टन यूरिया और खाद का कच्चा माल आयात करता है। कोल गैसीफिकेशन से निकलने वाली गैस का इस्तेमाल अमोनिया बनाने में होता है, जो यूरिया का मुख्य आधार है। जब हम अपने घरेलू कोयले से यूरिया बनाएंगे, तो खाद की कीमतें कम होंगी और किसानों को समय पर सप्लाई मिलेगी।

2. विदेशी मुद्रा की भारी बचत

हम अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल और नेचुरल गैस (LNG) बाहर से खरीदते हैं। इसके लिए हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। अगर हम कोयले से सिंथेटिक नेचुरल गैस (SNG) बनाने लगेंगे, तो हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे देश का पैसा देश में ही रहेगा।

3. रसायनों का हब बनेगा भारत

सिनगैस से ‘मेथनॉल’ बनाया जा सकता है। मेथनॉल का इस्तेमाल न केवल ईंधन के रूप में होता है, बल्कि इससे प्लास्टिक, पेंट और दवाइयां बनाने वाले रसायन भी तैयार होते हैं। अभी हम इन रसायनों के लिए चीन और अन्य देशों पर निर्भर हैं। अब भारत खुद इनका उत्पादन कर सकेगा।

4. पर्यावरण को मिलेगी राहत

पारंपरिक तरीके से कोयला जलाने की तुलना में गैसीफिकेशन बहुत ‘क्लीन’ टेक्नोलॉजी है। इसमें कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल करना आसान होता है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीफिकेशन किया जाए, जिससे भारत के ‘नेट जीरो’ लक्ष्य को भी मदद मिलेगी।

सिनगैस के जादुई इस्तेमाल: कहाँ-कहाँ होगा उपयोग?

सिनगैस एक ऐसा कच्चा माल है जिससे कई चीजें बनाई जा सकती हैं:

• बिजली उत्पादन: इससे हाई-एफिशिएंसी टर्बाइन चलाकर बिजली बनाई जा सकती है।

• वैकल्पिक ईंधन: इससे ‘मेथनॉल’ और ‘डी-मिथाइल ईथर’ जैसे ईंधन बनते हैं जिन्हें पेट्रोल और डीजल में मिलाया जा सकता है (Blending)।

• नेचुरल गैस: सिनगैस को प्रोसेस करके वैसी ही गैस बनाई जा सकती है जैसी आपके रसोई गैस के पाइप (PNG) में आती है।

Coal Gasification Scheme: क्या आम आदमी पर पड़ेगा असर?

सीधा असर तो शायद तुरंत न दिखे, लेकिन लंबे समय में यह आपके बटुए को राहत देगा।

1. जब खाद सस्ती होगी, तो खेती की लागत कम होगी और अनाज के दाम स्थिर रहेंगे।

2. जब हम खुद ईंधन बनाएंगे, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने पर भी भारत सरकार के पास अपनी कीमतें कंट्रोल करने का विकल्प होगा।

Coal Gasification Scheme: निष्कर्ष

मोदी सरकार का यह फैसला ‘संकट में अवसर’ खोजने जैसा है। एक तरफ जहां दुनिया युद्ध और महंगाई से जूझ रही है, वहीं भारत अपने पुराने संसाधनों (कोयले) को नई तकनीक के साथ जोड़कर भविष्य की तैयारी कर रहा है। 37,500 करोड़ रुपये का यह निवेश आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखेगा।