PM Kisan 24th Installment: PM-किसान निधि की 24वीं किस्त में 4000 रुपये मिलने का दावा निकला फर्जी, जानिए क्या है सच्चाई

PM Kisan 24th Installment: देशभर के करोड़ों किसानों के बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आगामी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करने जा रही है। इस वायरल दावे के मुताबिक इस बार किसानों को सामान्य रूप से मिलने वाली राशि के मुकाबले दोगुनी यानी चार हजार रुपये की रकम सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि, जब इस वायरल दावे की सच्चाई की पड़ताल की गई, तो यह पूरी तरह से भ्रामक और फर्जी साबित हुआ। सरकार या किसी भी आधिकारिक माध्यम से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, और इस तरह के मनगढ़ंत वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने के उद्देश्य से साझा किए जाते हैं।

मामले की तह में जाने पर पता चला कि इंटरनेट पर एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि त्योहार के मौके पर किसानों को विशेष तोहफा देते हुए चौबीसवीं किस्त के रूप में चार हजार रुपये दिए जाएंगे। सरकारी एजेंसियों के फैक्ट चेक में यह बात सामने आई है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का उपयोग करके तैयार किया गया है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से अभी तक चौबीसवीं किस्त को लेकर किसी भी प्रकार की आधिकारिक तारीख या नियम में बदलाव का ऐलान नहीं किया गया है। जिम्मेदार सूत्रों का कहना है कि इस तरह के भ्रामक और सनसनीखेज विज्ञापनों या संदेशों के झांसे में आने से बचना चाहिए और इन्हें आगे साझा करने से भी परहेज करना चाहिए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पिछली यानी तेईस इसी साल बीस जून को पश्चिम बंगाल के तरकेश्वर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई थी। उस दौरान देश भर के नौ करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हजारों करोड़ रुपये की राशि सफलतापूर्व भेजी गई थी। नियमानुसार इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले नियमों के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली किस्त के लिए किसानों को अभी कुछ और हफ्तों या महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि आमतौर पर हर चार महीने के अंतराल पर किस्त जारी की जाती है।

इस योजना से जुड़े सभी रजिस्टर्ड किसानों के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि उनके खाते और प्रोफाइल की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी लाभार्थी ने अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो आने वाले समय में उनकी अगली किस्त अटक सकती है या उनके खाते में आने वाली राशि में तकनीकी बाधा आ सकती है। किसानों की सुविधा के लिए अब सीएससी केंद्रों, आधिकारिक मोबाइल ऐप और राज्य के अधिकृत यूजर लॉगिन के जरिए बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी कराने की पूरी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। घर बैठे या नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस औपचारिकता को समय रहते पूरा कर लेना ही समझदारी है।

बढ़ती तकनीक के इस दौर में आए दिन सरकारी योजनाओं को लेकर तरह-तरह की फर्जी खबरें और दावे सोशल मीडिया पर सामने आते रहते हैं, जिन पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि के लिए हमेशा कृषि मंत्रालय या पीएम-किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल पर ही भरोसा करना चाहिए। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी असत्यापित संदेश को देखकर परेशान न हों और अपनी सभी जानकारियां केवल आधिकारिक माध्यमों से ही प्राप्त करें। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार की ओर से आगामी महीनों में अगली किस्त को लेकर क्या आधिकारिक घोषणा की जाती है।