Monsoon Session 2026: मानसून सत्र में नहीं आएगा ‘वन नेशन वन इलेक्शन बिल’, सरकार का फोकस महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर
सरकार की प्राथमिकता महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक, 2029 पर रहेगा फोकस
Monsoon Session 2026: संसद के आगामी अत्यंत महत्वपूर्ण मानसून सत्र को लेकर देश के शीर्ष सत्ता शीर्ष और केंद्रीय राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी नीतिगत रणनीति सामने आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई ‘ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स’ (GoM) की हाई-प्रोफाइल बैठक में लिए गए निर्णयों के विनिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार फिलहाल इस सत्र में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ (एक देश एक चुनाव) विधेयक को पेश करने की कोई योजना नहीं बना रही है। सरकार के शीर्ष नीति निर्माताओं का मानना है कि चूंकि इस देशव्यापी चुनावी सुधार का मुख्य विधिक लक्ष्य वर्ष 2029 के आगामी लोकसभा चुनावों से संबद्ध है, इसलिए इसके सर्वसम्मति निर्माण के लिए अभी पर्याप्त समय शेष है। वर्तमान में सरकार ने अपनी विधायी प्राथमिकताओं को पूरी तरह से बदलते हुए अपना पूरा ध्यान संसद में लंबित ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल और देशव्यापी लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण से जुड़े बेहद संवेदनशील परिसीमन बिल (Delimitation Bill) पर केंद्रित कर दिया है।
Monsoon Session 2026: ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक का रणनीतिक एजेंडा, गृह मंत्री की मौजूदगी और 2029 का रोडमैप
प्रशासनिक और राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, रक्षा मंत्री के आवास पर हुई इस उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधायी मामलों के मंत्री किरण रिजिजू सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के तमाम प्रमुख सहयोगी दलों के शीर्ष नेता शामिल थे। इस बैठक में गहन विनिर्देश विश्लेषण के बाद यह आम सहमति बनी कि मानसून सत्र के सीमित समय का उपयोग उन विधेयकों को पारित कराने में किया जाए जो सीधे तौर पर 2029 के चुनावी रोडमैप की दिशा तय करेंगे। ‘एक देश एक चुनाव’ के कानून को अमलीजामा पहनाने के लिए संविधान के कई अनुच्छेदों में बड़े संशोधनों और दो-तिहाई बहुमत की विधिक आवश्यकता होगी, जिसके लिए विपक्षी दलों के साथ बैक-चैनल डिप्लोमेसी के जरिए संवाद की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार के संघीय गतिरोध से बचा जा सके।
Monsoon Session 2026: परिसीमन बिल पर दक्षिणी राज्यों का भारी विरोध, सीटों का गणित और नॉर्थ-साउथ डिवाइड का खतरा
आगामी विधायी एजेंडे में शामिल परिसीमन बिल को लेकर दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में अत्यधिक तीखा राजनीतिक विरोध और असंतोष देखा जा रहा है। द्रमुक (DMK) और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का स्पष्ट आरोप है कि जनसंख्या नियंत्रण के राष्ट्रीय मानकों को कड़ाई से लागू करने वाले दक्षिणी राज्यों की लोकसभा सीटें इस नए फॉर्मूले से घट सकती हैं, जबकि जनसंख्या वृद्धि वाले उत्तरी राज्यों को संसद में अनुचित राजनीतिक फायदा मिल जाएगा। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पुरजोर तरीके से चेतावनी दी है कि मौजूदा प्रारूप में यह बिल भारत के संघीय ढांचे को गंभीर चोट पहुंचाएगा और संसद में दक्षिण की आवाज को पूरी तरह कमजोर कर देगा, जिसे संतुलित करने के लिए सरकार एक सर्वदलीय आम सहमति बैठक बुलाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
महिला आरक्षण बिल का राजनीतिक समीकरण, 33% कोटा और विपक्ष के साथ आम सहमति के बिंदु
इसके समांतर, संसद में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने वाले महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार विपक्ष के सकारात्मक रुख का लाभ उठाने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और कई क्षेत्रीय पार्टियां इस विधेयक के भीतर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) महिलाओं के लिए उप-कोटा (सब-कैटेगरी) निर्धारित करने और इसे बिना किसी प्रशासनिक देरी के तत्काल आगामी चुनावों से ही पूर्णतः लागू करने की विधिक मांग पर अड़ी हुई हैं।
निष्कर्ष: मानसून सत्र में इन भारी-भरकम और दूरगामी विधेयकों के आने से संसद (Monsoon Session 2026) के भीतर एक बेहद तीखी वैचारिक और विधायी जंग देखने को मिलेगी, जो सीधे तौर पर देश की भावी चुनावी राजनीति की दशा और दिशा को निर्धारित करेगी। यदि आप भी आगामी मानसून सत्र के आधिकारिक दैनिक कार्यसूची (लिस्ट ऑफ बिजनेस), संसदीय समितियों के समक्ष भेजे जाने वाले ड्राफ्टों के विनिर्देशों और लोकसभा व राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस बुलेटिनों की प्रमाणित डिजिटल जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो भारत की संसद (Sansad) के आधिकारिक विधायी वेब पोर्टल अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रमाणित डिजिटल सूचना पटल पर जाकर लाइव अपडेट्स अवश्य चेक कर लें।
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