दिल्ली के GST विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 162 अधिकारियों का ट्रांसफर; सीएम रेखा गुप्ता की जीरो टॉलरेंस नीति, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई

Delhi News: दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए ट्रेड एंड टैक्सेस (GST) विभाग में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर 162 अधिकारियों और कर्मचारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। विभाग के औचक निरीक्षण के दौरान मिली गंभीर अनियमितताओं के बाद यह कड़ा कदम उठाया गया है।

मुख्यमंत्री का एक्शन: जीरो टॉलरेंस नीति

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा:

• औचक निरीक्षण: 8 अप्रैल 2026 को जीएसटी विभाग के दौरे के दौरान फाइलों में देरी और पक्षपात की शिकायतें सही पाई गईं।

• तबादले का कारण: लंबे समय से एक ही सीट पर जमे अधिकारियों के कारण पारदर्शिता प्रभावित हो रही थी।

• उद्देश्य: विभाग में नई कार्य संस्कृति स्थापित करना और राजस्व संग्रह में होने वाली लीकेज को रोकना।

Delhi News: ट्रांसफर किए गए अधिकारियों का विवरण

इस प्रशासनिक सर्जरी में असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर जूनियर असिस्टेंट तक शामिल हैं:

• कुल तबादले: 162 अधिकारी और कर्मचारी।

• ग्रेड-1 (सेक्शन ऑफिसर): 58 अधिकारी।

• ग्रेड-2 (असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर): 22 कर्मचारी।

• ग्रेड-3 (सीनियर असिस्टेंट): 74 कर्मचारी।

• ग्रेड-4 (जूनियर असिस्टेंट): 05 कर्मचारी।

• उच्च अधिकारी: 03 असिस्टेंट कमिश्नर।

Delhi News: विभाग में नई व्यवस्था और टैक्सपेयर्स को राहत

इस बड़े बदलाव से दिल्ली के व्यापारियों और टैक्सपेयर्स को कई फायदे होने की उम्मीद है:

1. फाइलों का त्वरित निपटारा: पेंडिंग फाइलों के लिए समय सीमा तय की गई है।

2. पारदर्शिता: नए अधिकारियों की नियुक्ति से स्थानीय प्रभाव और साठगांठ खत्म होगी।

3. ऑनलाइन प्रक्रिया: डिजिटल सेवाओं को और अधिक सुगम और तेज बनाने पर जोर दिया गया है।

4. हेल्पलाइन: अनियमितता की शिकायत के लिए टैक्सपेयर्स सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

Delhi News: सुशासन की दिशा में अन्य कदम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता केवल टैक्स विभाग ही नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय हैं:

• स्वास्थ्य सुधार: हाल ही में अरुणा आसफ अली अस्पताल के निरीक्षण के बाद वहां की व्यवस्थाओं में सुधार के कड़े निर्देश दिए गए।

• प्रशासनिक जवाबदेही: सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय करें।

Delhi News: निष्कर्ष

GST विभाग में हुआ यह फेरबदल दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की दिशा में एक मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की इस कार्रवाई से पूरे प्रशासनिक तंत्र में कड़ा संदेश गया है कि काम में ढिलाई और ईमानदारी से समझौता करने वालों पर गाज गिरना तय है।