Jharkhand Student Protest CBI Inquiry: झारखंड में छात्र आंदोलन और सीबीआई जांच का पेच, जानिए हेमंत सोरेन सरकार क्यों बचना चाहती है केंद्रीय एजेंसी से

Jharkhand Student Protest CBI Inquiry: झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन अब एक बड़े राजनीतिक और कानूनी संघर्ष में बदल चुका है। राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने और आयोग के सदस्यों के इस्तीफे जैसे कदम उठाने के बाद 98 प्रतिशत मांगें पूरी करने का दावा किया है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग पर गतिरोध बना हुआ है। पिछले सत्रह दिनों से जारी इस आंदोलन के केंद्र में यह सवाल है कि आखिर हेमंत सोरेन सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की जांच से क्यों कतरा रही है। इस पूरे विवाद के पीछे कानूनी प्रावधानों से लेकर गहरे राजनीतिक समीकरण तक जुड़े हुए हैं, जो राज्य की सियासत में लगातार उबाल ला रहे हैं।

भारतीय प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1946 के नियमों के तहत संचालित होता है। इस अधिनियम की धारा छह स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि एजेंसी का कोई भी अधिकारी किसी राज्य के क्षेत्राधिकार में तब तक जांच के अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता, जब तक कि उस संबंधित राज्य सरकार की औपचारिक अनुमति या सहमति प्राप्त न हो।

वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इस बात की पुष्टि की थी कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य है। अदालत ने माना था कि यह कानूनी व्यवस्था देश के संघीय ढांचे के बिल्कुल अनुकूल है। इसका सीधा अर्थ यह है कि केंद्रीय एजेंसी देश के किसी भी हिस्से में अपनी इच्छा से बिना अनुमति के सीधे दखल नहीं दे सकती। इसके लिए राज्यों से सामान्य या विशेष अनुमति लिया जाना कानूनी रूप से आवश्यक होता है।

केंद्रीय एजेंसी को राज्यों की तरफ से मुख्य रूप से दो प्रकार की अनुमतियां मिलती हैं, जिन्हें सामान्य और विशेष सहमति कहा जाता है। सामान्य सहमति के अंतर्गत राज्य सरकार एक बार में ही सभी प्रकार के मामलों की जांच के लिए एजेंसी को अधिकृत कर देती है, जिससे हर नए मामले में अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

इसके विपरीत, विशेष सहमति की स्थिति में एजेंसी को प्रत्येक विशिष्ट मामले के लिए राज्य सरकार से अलग से अनुमति लेनी पड़ती है। झारखंड के संदर्भ में स्थिति यह है कि हेमंत सोरेन सरकार ने वर्ष 2020 में ही सीबीआई से अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली थी। इस प्रशासनिक फैसले के बाद से राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए विशेष अनुमति की अनिवार्यता लागू हो गई, जिसके बिना एजेंसी कानूनी दायरे में कदम नहीं रख सकती।

कानूनी जानकारों के अनुसार, कुछ विशेष परिस्थितियों में इस नियम के अपवाद भी मौजूद हैं। जनवरी 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में स्पष्ट किया कि यदि मामला केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन से जुड़ा है, तो एजेंसी बिना राज्य की सहमति के भी जांच कर सकती है।

हालांकि, झारखंड के छात्र आंदोलन से जुड़े मामले इस दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि यहां आरोप राज्य स्तर की परीक्षाओं और स्थानीय अधिकारियों तथा निजी व्यक्तियों से जुड़े हैं। ऐसे में केवल देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट या संबंधित उच्च न्यायालय के पास ही यह असाधारण संवैधानिक शक्ति है कि वे अनुच्छेद 32 या 226 के तहत बिना राज्य की सहमति के भी सीबीआई जांच का आदेश दे सकें। अदालतें भी यह मानती हैं कि ऐसा आदेश केवल असाधारण और बेहद गंभीर स्थितियों में ही अंतिम उपाय के रूप में दिया जाना चाहिए।

हेमंत सोरेन सरकार के सीबीआई जांच से बचने के पीछे मुख्य कारण केंद्रीय एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर गहराता अविश्वास है। झारखंड मुक्ति मोर्चा विपक्षी गठबंधन का प्रमुख हिस्सा है और लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि केंद्र सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है।

सरकार को इस बात का स्पष्ट भय है कि यदि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है, तो यह पूरी प्रक्रिया विशुद्ध रूप से राजनीतिक रंग ले सकती है। विपक्षी दल इसे सरकार के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जिससे आगामी चुनावी समर से पहले पार्टी की छवि को भारी नुकसान पहुंच सकता है। यही कारण है कि सरकार केंद्रीय एजेंसी की जगह अपनी राज्य स्तरीय एजेंसी यानी सीआईडी से जांच कराने पर अधिक जोर दे रही है, हालांकि छात्र उस पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं हैं।

वर्तमान परिस्थितियों में झारखंड सरकार के सामने दोहरी और कठिन चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ यदि सरकार सीबीआई जांच की मांग मान लेती है, तो उसे राजनीतिक मोर्चे पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और यदि वह इससे इंकार करती है तो छात्रों का यह आंदोलन और अधिक लंबा खींच सकता है।

संसदीय समितियों में देश भर के कई गैर-एनडीए शासित राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लेने के बाद नए कानूनों पर भी विचार चल रहा है, लेकिन फिलहाल कानूनी स्थिति यही है कि राज्य की मर्जी के बिना जांच आगे नहीं बढ़ सकती। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासनिक जिद और राजनीतिक नफा-नुकसान के बीच पिस रहे छात्र और उनकी परीक्षाएं मुख्य चिंता का विषय बनी हुई हैं, और यह गतिरोध आने वाले दिनों में राज्य की सियासत की दिशा तय करेगा।