Israel Government Formation: इज़राइल में चुनाव के एक हफ्ते बाद भी सरकार गठन में पेंच, क्या दोबारा डालने होंगे वोट

Israel Government Formation: इज़राइल के संसदीय चुनावों के परिणाम घोषित हुए एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी देश में नई सरकार का गठन नहीं हो सका है। गत 27 अक्टूबर को डाले गए वोटों के नतीजे 4 नवंबर को सामने आए थे जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचल मची हुई है। प्रधानमंत्री पद के दावेदार बेंजामिन नेतन्याहू को इस बार चुनाव में कोई बहुत बड़ी जीत हासिल नहीं हुई है लेकिन उनके विरोधी भी उन्हें आसानी से मात नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे गादी आइजनकोट के खेमे के पास भी सरकार बनाने के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। ऐसे हालात में देश की राजनीति में हर दिन नए समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं और अनिश्चितता का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। राष्ट्रपति द्वारा जनादेश दिए जाने के बावजूद नेतन्याहू और आइजनकोट दोनों ही नेता अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तरह-तरह के राजनीतिक पैंतरे अपना रहे हैं और यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में देश की बागडोर किसके हाथ में जाती है।

Israel Government Formation: सीटों का समीकरण और किंगमेकर की भूमिका

चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक नेतन्याहू के गठबंधन के खाते में कुल 53 सीटें आई हैं जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी गादी आइजनकोट के गठबंधन को 48 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। इस पूरी चुनावी जंग में अरब पार्टियां कुल 19 सीटें जीतकर किंगमेकर की स्थिति में पहुंच चुकी हैं और वे आइजनकोट को समर्थन देने की इच्छा जता रही हैं। हालांकि इसके बावजूद आइजनकोट की स्थिति पूरी तरह से सुरक्षित नहीं मानी जा रही है क्योंकि उनका यह गठबंधन अंदरूनी तौर पर काफी बेमेल और कमजोर है।

दूसरी तरफ राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने राजनीतिक स्थिति को देखते हुए 8 नवंबर को गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का आधिकारिक जनादेश सौंप दिया है। आइजनकोट के पास अपने पक्ष में बहुमत का समीकरण तैयार करने के लिए आगामी 6 दिसंबर तक का समय तय किया गया है। हालांकि 10 नवंबर को नई संसद यानी नेसेट के सदस्यों ने अपने पद की शपथ भी ले ली है लेकिन इसके बावजूद सरकार के गठन का रास्ता अब तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है।

यहूदी दलों का विरोध और नेतन्याहू की चाल

गादी आइजनकोट के सामने सबसे बड़ी बाधा यहूदी धार्मिक दलों का वह कड़ा विरोध है जो वे अरब पार्टियों के समर्थन के एवज में कर रहे हैं। अरब राजनीतिक दल गाजा में चल रहे युद्ध को तुरंत रोकने की मांग लगातार उठा रहे हैं और साथ ही एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र के निर्माण के पक्ष में खड़े हैं। यही मुख्य वजह है कि इज़राइल के यहूदी धार्मिक दल इन अरब पार्टियों के कट्टर विरोधी रहे हैं और उनके साथ किसी भी तरह के समझौते के सख्त खिलाफ हैं।

जैसे ही यहूदी दलों द्वारा अरब पार्टियों के समर्थन का विरोध करने की खबरें सार्वजनिक हुईं, बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने की कवायद और कोशिशों को तेज कर दिया है। नेतन्याहू विपक्षी खेमे के भीतर मौजूद उन यहूदी दलों को अपने साथ मिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं जो इस समर्थन के विरोध में हैं। वे इन दलों से मिलकर एक मजबूत संयुक्त सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं और अपनी लिकुड पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए सरकार का नेतृत्व करने पर अपना पूरा हक जता रहे हैं।

Israel Government Formation: दक्षिणपंथी नेता लिबरमैन की नई चाल

इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच दक्षिणपंथी नेता अविग्डोर लिबरमैन एक बड़े गेमचेंजर के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं जिनकी मुख्य नजर बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन में शामिल पारंपरिक पार्टियों पर टिकी हुई है। इज़राइल में हरेदीम पार्टियां लंबे समय से नेतन्याहू की पक्की और पारंपरिक सहयोगी मानी जाती रही हैं लेकिन हाल के दिनों में सैन्य भर्ती में मिलने वाली छूट के अहम मुद्दे पर उनके आपसी रिश्तों में खटास आई है। लिबरमैन इसी ताजे मौके का पूरा फायदा उठाकर इन दलों को विपक्ष के पाले में खींचने की अपनी रणनीति पर तेजी से काम कर रहे हैं।

मौजूदा समय में जब तक देश में कोई नया प्रधानमंत्री आधिकारिक तौर पर अपने पद की शपथ नहीं ले लेता, तब तक बेंजामिन नेतन्याहू ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते रहेंगे। यदि अंत में गादी आइजनकोट और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ही नेता मिलकर सरकार बनाने में पूरी तरह से नाकाम साबित होते हैं, तो फिर इज़राइल के सामने दोबारा चुनाव कराने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में भी नए चुनाव संपन्न होने और नई सरकार के अस्तित्व में आने तक नेतन्याहू ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे।

आगे क्या होगा राजनीतिक भविष्य

इज़राइल की मौजूदा राजनीतिक तस्वीर इस बात की ओर साफ इशारा करती है कि देश में सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए दोनों प्रमुख धड़ों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। संसद में शपथ ग्रहण होने के बावजूद जब तक किसी एक दल या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा हाथ नहीं लगता, तब तक अनिश्चितता के बादल यूं ही छाए रहेंगे। सभी देशवासियों और राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले हफ्तों में कौन सा नेता बाजी मारता है या फिर देश की जनता को एक बार फिर से मतदान केंद्रों का रुख करना पड़ता है।

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