Iran US Hormuz Ultimatum: ईरान का अमेरिका को अल्टीमेटम, युद्ध रोको और 48 घंटे में होर्मुज स्ट्रेट खोलो

Iran US Hormuz Ultimatum: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका को दो दिन का कड़ा प्रस्ताव देते हुए चेतावनी दी है कि यदि व्हाइट हाउस सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की उनकी शर्तें मान लेता है, तो ईरानी प्रशासन 48 घंटों के भीतर सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट को खोल देगा। अराघची ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका ने इस दो दिन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और सैन्य टकराव का मार्ग चुना, तो ईरानी सेना की तरफ से एक भीषण और आक्रामक हमले का सामना करने के लिए अमेरिकी बलों को पूरी तरह तैयार रहना होगा। ईरानी मंत्री के इस तीखे तेवर से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर भारी तनाव पैदा हो गया है और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक मोर्चे पर दूरियां और अधिक बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।

Iran US Hormuz Ultimatum: सोशल मीडिया और सरकारी मीडिया के जरिए दी चेतावनी

अब्बास अराघची ने रविवार को ईरान के सरकारी मीडिया संस्थान IRNA को एक विशेष साक्षात्कार दिया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका के सामने अपनी शर्तें खुलकर रखीं। साक्षात्कार के तुरंत बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस बात को दोहराते हुए एक तीखा पोस्ट साझा किया। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि अमेरिकी मतदाताओं ने हाल ही में अपना फैसला सुना दिया है और अब व्हाइट हाउस की बारी है कि वह सही दिशा में निर्णय ले।

अराघची ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि उनका दो दिन का यह प्रस्ताव अभी भी पूरी तरह से कायम है। उन्होंने अमेरिका से अपील की कि वह सभी मोर्चों पर चल रहे युद्ध को तत्काल प्रभाव से बंद करे और ईरान की शर्तों को स्वीकार करे, अन्यथा उसे इसके गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा।

अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के बाद अटकी शांति वार्ता

ईरानी विदेश मंत्री के अनुसार, अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के परिणाम आने के बाद से दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर कोई भी सकारात्मक बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है। चुनाव के बाद से मध्यस्थ देशों के प्रतिनिधियों की आवाजाही भी पूरी तरह से बंद हो गई है, जिससे दोनों पक्षों के बीच संवाद का रास्ता लगभग अवरुद्ध हो चुका है।

अराघची ने कहा कि अमेरिकी चुनावों के नतीजों के बाद वहां की राजनीति में काफी उथल-पुथल मची हुई है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में अमेरिका कूटनीति के रास्ते को चुनता है या फिर एक बार फिर से सैन्य कार्रवाई का विकल्प अपनाता है।

Iran US Hormuz Ultimatum: किसी भी सैन्य मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है ईरान

Iran US Hormuz Ultimatum के बीच अब्बास अराघची ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ईरान युद्ध की किसी भी संभावित स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दावा किया कि ईरानी सेना ने अपने हथियारों की गुणवत्ता को काफी बेहतर बनाया है, अपनी पुरानी रणनीतिक कमजोरियों को पूरी तरह दूर कर लिया है और कई नए आधुनिक हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है।

दूसरी तरफ, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रविवार को फ्लोरिडा में अपने संबोधन के दौरान साफ कर दिया कि ईरान की तरफ से रखी गई ये मांगें कतई स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि कई अंतरराष्ट्रीय देश दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण बातचीत कराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी प्रकार के समझौते की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है।

डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर तीखा हमला और G7 बैठक से पहले बयान

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो फ्रांस में आयोजित होने वाली G7 बैठक के लिए रवाना होने से ठीक पहले मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक माध्यमों से इस पूरे विवाद को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन ईरान की तरफ से सामने आ रही मांगें पूरी तरह से अव्यावहारिक और हास्यास्पद हैं।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि यदि बातचीत की प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़ती है, तो ईरान पर दोबारा किसी भी प्रकार का हमला करने की शायद कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान एक मजबूत और स्थायी समझौते पर हस्ताक्षर करता है या नहीं। ट्रंप ने ईरान को एक कमजोर देश बताते हुए यह भी दावा किया कि वहां महंगाई आसमान छू रही है और अमेरिकी कार्रवाई ने उसे आर्थिक रूप से बड़ा झटका दिया है।

Iran US Hormuz Ultimatum: आगे क्या होगा

मौजूदा हालात को देखते हुए यह साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। हालांकि कतर के माध्यम से ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा एक नया प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है और बातचीत शुरू करने के लिए सात शर्तें रखी हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अभी तक किसी ठोस सहमति पर मुहर नहीं लग पाई है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अमेरिका 48 घंटे के इस अल्टीमेटम पर कोई प्रतिक्रिया देता है या मध्य एशिया का यह संकट और अधिक विकराल रूप धारण करता है।

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