Waris Pathan: मदरसों का सर्वे हो सकता है तो मंदिरों का क्यों नहीं? ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान का सवाल, बंगाल सरकार के फैसले पर सियासी घमासान

Waris Pathan: पश्चिम बंगाल सरकार के मदरसों के सर्वे कराने के फैसले ने एक बार फिर सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक वारिस पठान ने इस फैसले की तीखी आलोचना की है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मदरसों का सर्वे किया जा सकता है तो मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं किया जा रहा? पठान ने बीजेपी पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने और सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। वारिस पठान का यह बयान पश्चिम बंगाल की राजनीति को गरमा देने वाला साबित हो रहा है। उन्होंने संविधान की समानता के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को सभी धार्मिक संस्थानों के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। AIMIM नेता का यह हमला ममता बनर्जी सरकार और विपक्षी दलों दोनों के लिए नई चुनौती बन गया है। आइए विस्तार से जानते हैं इस विवाद की पूरी कहानी, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और इसके व्यापक प्रभाव।

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का कड़क हमला: संवैधानिक समानता और धर्मनिरपेक्षता पर सवाल

मदरसा सर्वे के इस कड़े विनियामक फैसले पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वरिष्ठ कस्टमाइज्ड नेता और महाराष्ट्र के पूर्व विधायक वारिस पठान ने पश्चिम बंगाल सरकार की प्रशासनिक नियत को आड़े हाथों लेते हुए एक बहुत ही तीखा और कूटनीतिक हमला बोला है। उन्होंने देश के सेक्युलर ताने-बाने पर बात करते हुए सीधे शब्दों में सवाल उठाया कि यदि राज्य सरकार प्रशासनिक स्तर पर केवल मदरसों का ही सर्वे कर सकती है, तो फिर इसी तर्ज पर बहुसंख्यक समाज के बड़े मंदिरों का सरकारी सर्वे क्यों नहीं किया जा रहा है। पठान ने जोर देकर कहा कि भारत का संप्रभु संविधान देश के प्रत्येक नागरिक और हर एक धार्मिक संस्था को विधिक रूप से बिल्कुल समान अधिकार प्रदान करता है, इसलिए यदि विनियामक स्तर पर किसी एक विशिष्ट धार्मिक समुदाय के संस्थानों की जांच शुरू की जा रही है, तो कानून की नजर में दूसरी तरफ भी ऐसी ही समान जांच कड़ाई से लागू होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि धरातल पर इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल केवल अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ खुदरा नफरत फैलाने और देश में अपने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के एजेंडे को कड़क बढ़ावा देने के लिए ही किया जा रहा है; एआईएमआईएम नेता का यह विस्फोटक वीडियो बयान इस समय सोशल मीडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिससे बंगाल की राजनीति का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है।

पश्चिम बंगाल सरकार का आधिकारिक रुख: आखिर क्यों जरूरी हुआ मदरसों का यह कस्टमाइज्ड सर्वे

इस देशव्यापी राजनीतिक घमासान के बीच पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और गृह विभाग ने मदरसों के इस व्यापक सांख्यिकीय सर्वे को लेकर अपना आधिकारिक और विनियामक पक्ष पूरी कड़ाई से दुनिया के सामने रखा है। राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि इस सरकारी सर्वे का मुख्य और एकमात्र उद्देश्य राज्य में चल रहे सभी मदरसों के भीतर दी जाने वाली आधुनिक शिक्षा की गुणवत्ता को अपग्रेड करना, उनके पुराने पाठ्यक्रमों (Syllabus) की समीक्षा करना और छात्रों को मिलने वाली बुनियादी ढांचागत (Infrastructure) सुविधाओं व सरकारी अनुदानों की जमीनी हकीकत की निष्पक्ष जांच करना है। लेकिन इसके विपरीत, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सहित विभिन्न विपक्षी दलों और क्षेत्रीय अल्पसंख्यक अधिकार संगठनों ने ममता बनर्जी प्रशासन के इस कदम को पूरी तरह से असंवैधानिक और सांप्रदायिक एजेंडे से प्रेरित एक कूटनीतिक चाल करार दिया है। वारिस पठान ने इस नीति की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सरकार को अपनी इस एकतरफा जांच वाली भेदभावपूर्ण नीति को तुरंत वापस लेना चाहिए या फिर पूरी पारदर्शिता दिखाते हुए राज्य के भीतर मौजूद सभी बड़े मंदिरों, ऐतिहासिक गुरुद्वारों और चर्चों के आंतरिक प्रबंधन और संपत्तियों के व्यापक सर्वे का भी तत्काल सरकारी आदेश जारी करना चाहिए ताकि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों की संप्रभु रक्षा हो सके।

भारतीय जनता पार्टी का कड़ा रणनीतिक पलटवार: तुष्टिकरण की राजनीति और पारदर्शिता की मांग

वारिस पठान द्वारा मंदिरों के सर्वे की मांग उठाए जाने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने एआईएमआईएम (AIMIM) के इस स्टैंड पर बहुत ही कड़ा और रणनीतिक पलटवार किया है। बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से और कई खुफिया रिपोर्ट्स में लंबे समय से यह शिकायतें निरंतर आ रही हैं कि कई गैर-पंजीकृत मदरसों के भीतर आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा की भारी कमी है और वहां कुछ तत्वों द्वारा कथित तौर पर कट्टरता व असामाजिक विचारधारा को कड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि किसी भी शैक्षणिक या धार्मिक संस्थान का सर्वे करना वहां के प्रबंधन में वित्तीय और विनियामक पारदर्शिता (Transparency) लाने के लिए बेहद जरूरी है, न कि इसका उद्देश्य किसी एक समुदाय विशेष को लक्षित या प्रताड़ित करना है। इसके साथ ही, बीजेपी ने वारिस पठान पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि एआईएमआईएम जैसे दल हमेशा से ही देश के भीतर केवल सांप्रदायिकता और धार्मिक वैमनस्य फैलाने का खुदरा धंधा करते आए हैं, और हैदराबाद से लेकर बंगाल तक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी केवल कट्टरपंथी अल्पसंख्यक तुष्टिकरण (Minority Appeasement) की अपनी पुरानी घिसी-पिटी राजनीति को चमकाने के लिए ही बहुसंख्यक समाज के पवित्र मंदिरों को इस विवाद में जबरन घसीट रही है।

मदरसा सर्वे का जटिल राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ: क्या है पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत

यदि हम पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों और वहां की जनसांख्यिकी (Demographics) का एक सूक्ष्म फॉरेंसिक विश्लेषण करें, तो राज्य के भीतर मदरसों का आधुनिकीकरण और उनकी फंडिंग का सांख्यिकीय ऑडिट लंबे समय से एक बेहद संवेदनशील और विवादित विषय रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों और विभिन्न नागरिक समितियों की पुरानी रिपोर्ट्स में यह गंभीर दावे किए गए हैं कि राज्य के ग्रामीण अंचलों में चल रहे कई अवैध मदरसों की फंडिंग के स्रोत पूरी तरह से संदिग्ध हैं और वहां राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के विरूद्ध जाकर शिक्षा दी जा रही है, जिसके चलते ममता सरकार पर इन संस्थानों को विनियमित करने का कड़ा प्रशासनिक दबाव बना हुआ था। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार का यह आधिकारिक दावा है कि इस सर्वे के पूरा होने से राज्य के गरीब मुस्लिम बच्चों को मुख्यधारा की आधुनिक कंप्यूटर और अंग्रेजी शिक्षा से जोड़कर उनके वॉर्डरोब और करियर को बेहतर बनाने में एक बड़ी रणनीतिक मदद मिलेगी। लेकिन इसके समानांतर, वारिस पठान और मुस्लिम बुद्धिजीवियों का यह कड़ा तर्क है कि इस तरह की एकतरफा जांच अल्पसंख्यक समाज के भीतर राज्य तंत्र के प्रति एक अवांछित अविश्वास और असुरक्षा की भावना पैदा करेगी जो आने वाले समय में राज्य की कानून-व्यवस्था के सूचकांकों के लिए एक बड़ा अलार्मिंग साइन साबित हो सकती है।

वारिस पठान की राजनीतिक पृष्ठभूमि और आगामी बंगाल विधानसभा चुनावों के सांख्यिकीय समीकरण

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के फायरब्रांड नेता वारिस पठान मूल रूप से महाराष्ट्र की भायखला विधानसभा सीट से पार्टी के वरिष्ठ विधायक रह चुके हैं और वे राष्ट्रीय स्तर पर ओवैसी की पार्टी का एक बहुत ही जाना-माना व प्रखर चेहरा माने जाते हैं जो अक्सर अपने कड़े व विवादास्पद बयानों के चलते देश की मीडिया और टीवी डिबेट्स में कड़ाई से छाए रहते हैं। उनका यह ताजा बयान रणनीतिक रूप से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा और नया कस्टमाइज्ड मोड़ लेकर आ सकता है क्योंकि राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों (Bengal Assembly Elections) की सांख्यिकीय गोटियां बिछनी शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल के कुल खुदरा मतदाता सूचकांक में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत लगभग 27 से 30 फीसदी के कड़े स्तर पर है, जो पारंपरिक रूप से ममता बनर्जी की टीएमसी का सबसे मजबूत वोटबैंक माना जाता रहा है, ऐसे में वारिस पठान द्वारा उठाया गया यह ‘समानता का कड़ा सवाल’ असल में बंगाल के बड़े अल्पसंख्यक मुस्लिम वोटबैंक को तृणमूल कांग्रेस के पाले से खिसकाकर एआईएमआईएम की तरफ आकर्षित करने की एक सोची-समझी कूटनीतिक चुनावी बिसात का हिस्सा है, जिससे आगामी चुनाव पूरी तरह से त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील हो सकता है।

संवैधानिक पहलू: अनुच्छेद 14 के तहत समानता का सिद्धांत और शिक्षा व्यवस्था पर इसका प्रभाव

इस समूचे कानूनी और राजनीतिक विवाद के भीतर वारिस पठान ने देश की न्यायपालिका और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का मौलिक अधिकार) का विशेष रूप से कड़ा हवाला दिया है, जिसके तहत राज्य किसी भी नागरिक या संस्था के साथ उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है; अतः उनका यह विधिक तर्क है कि यदि सरकार को सर्वे करने का विनियामक अधिकार प्राप्त है तो उसे पूरी तरह से निष्पक्ष, धर्मनिरपेक्ष और पारदर्शी तरीका अपनाते हुए सभी संप्रदाय के धार्मिक बोर्ड्स पर इसे समान रूप से लागू करना चाहिए। देश के बड़े कानूनी विशेषज्ञों और संवैधानिक वकीलों का इस पर मानना है कि यद्यपि राज्य सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान की जांच करने की पूरी विधिक संप्रभुता प्राप्त है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत मिलने वाले अपने धार्मिक और भाषाई शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रबंधन के विशेष मौलिक अधिकारों का किसी भी सूरत में हनन नहीं होना चाहिए। इस राजनीतिक खींचतान के बीच सबसे बड़ा खतरा यह मंडरा रहा है कि यदि इस सर्वे को पूरी तरह से निष्पक्ष और गैर-राजनीतिक नहीं रखा गया, तो मदरसों में पढ़ने वाले लाखों निर्धन छात्रों की नियमित स्कूली शिक्षा पर इसका बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और शिक्षा के पवित्र मंदिर में राजनीतिक हस्तक्षेप का सूचकांक काफी हद तक अपग्रेड हो जाएगा जो राज्य के शैक्षिक विकास के लिए कतई उचित नहीं है।

निष्कर्ष

समग्र रूप से देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता वारिस पठान द्वारा उठाया गया यह कड़क बयान पश्चिम बंगाल के मदरसा सर्वे विवाद को एक नए और राष्ट्रीय स्तर के वैचारिक विमर्श के केंद्र में लेकर पूरी संप्रभुता के साथ आ गया है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन के लिए यह परम आवश्यक है कि सरकारें जब भी कोई बड़ा प्रशासनिक निर्णय लें, तो उसमें पूर्ण विनियामक पारदर्शिता और समाज के सभी वर्गों के प्रति बिना किसी भेदभाव के एक समान न्याय की भावना कड़ाई से झलकनी चाहिए ताकि किसी भी वर्ग के मन में तुष्टिकरण या अलगाव का डर पैदा न हो। इस संवेदनशील सर्वेक्षण का वास्तविक और अंतिम उद्देश्य केवल और केवल शिक्षा व्यवस्था में कस्टमाइज्ड सुधार लाना, भ्रष्टाचार को रोकना और छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल बनाना ही होना चाहिए, न कि इसका उपयोग आगामी चुनावों में सांप्रदायिक रोटियां सेकने के लिए किया जाए। पश्चिम बंगाल की इस गरमाई हुई राजनीति के बीच सभी राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों को भारतीय संविधान के मूल आदर्शों का पूरी निष्ठा से सम्मान करते हुए शांति बनाए रखनी चाहिए; बंगाल मदरसा सर्वे की आधिकारिक गाइडलाइंस, सेबी या किसी अन्य विनियामक बोर्ड के फैसलों और गृह मंत्रालय की लाइव प्रेस रिलीज की सटीक व प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से केवल पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक डिजिटल पोर्टल और प्रामाणिक समाचार अपडेट्स पर ही अपनी पैनी नजर बनाए रखें क्योंकि सही और निष्पक्ष जानकारी ही समाज में आपसी भाईचारे को कड़क मजबूती प्रदान करती है।