Delhi High Court ने केजरीवाल-सिसोदिया समेत AAP नेताओं को फटकारा, जवाब के लिए तीन हफ्ते का आखिरी मौका

Delhi High Court ने केजरीवाल-सिसोदिया समेत AAP नेताओं को फटकारा, जवाब के लिए तीन हफ्ते का आखिरी मौका

0

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आपराधिक अवमानना मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का अंतिम मौका दिया और चेतावनी दी कि तय समय में जवाब नहीं देने पर उनका यह अधिकार बंद कर दिया जाएगा।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि रजिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेज पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। बेंच ने टिप्पणी की, “हम आपको और समय नहीं देंगे। आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अब अपना जवाब फाइल करें, वरना अधिकार बंद कर देंगे।”

किन नेताओं को दी गई चेतावनी?

इस मामले में अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, विनय मिश्रा और देवेश विश्वकर्मा शामिल हैं। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपा बेहुरा को इस मामले में न्याय-मित्र (एमिकस क्यूरी) नियुक्त किया है।

नेताओं के वकीलों ने दस्तावेज अधूरे मिलने का जिक्र किया, लेकिन बेंच ने रजिस्ट्री की रिपोर्ट का हवाला देकर इसे खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि अब कोई और समय नहीं मिलेगा। अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होनी है।

अवमानना मामला कैसे शुरू हुआ?

यह आपराधिक अवमानना की कार्यवाही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने 14 मई 2026 को स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू की थी। मामला दिल्ली आबकारी नीति (एक्साइज पॉलिसी) केस से जुड़ा है। केजरीवाल और अन्य AAP नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट और टिप्पणियों के जरिए न्यायाधीश के खिलाफ आपत्तिजनक अभियान चलाया और उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए।

जस्टिस शर्मा ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने के बाद खुद को मामले से अलग कर लिया था। इसके बाद मामला जस्टिस नवीन चावला की बेंच के पास आया।

आबकारी नीति केस से जुड़ा है विवाद

दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और अन्य नेताओं पर आरोप लगे थे। सुनवाई के दौरान AAP नेताओं ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को मामले से हटाने की मांग की थी। उनका कहना था कि न्यायाधीश ने कुछ संगठनों के कार्यक्रमों में भाग लिया था। इन टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हाईकोर्ट ने अवमानना का संज्ञान लिया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दस्तावेजों को लेकर कोई आपत्ति है तो उसे जवाब में उठाया जा सकता है। तीन हफ्ते के भीतर जवाब न दाखिल करने पर नेताओं का पक्ष रखने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

Read More Here:- 

Homemade Pasta Recipes: घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा पास्ता, आजमाएं ये तीन शानदार रेसिपी

Sharad Kapoor Help: सोनू सूद और सलमान खान ने बढ़ाया मदद का हाथ, AICWA ने की कलाकारों की जमकर तारीफ

US China Trade War: ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात, व्यापारिक युद्ध से शांति समझौते तक का सफर

Rahul Gandhi Girlfriend: राहुल गांधी की गर्लफ्रेंड पर सवाल, कांग्रेस सांसद ने मुस्कुराकर दिया जवाब

आपको यह भी पसंद आ सकता है
Leave A Reply

Your email address will not be published.