Charan Behera Death Case: जेल में कैदी की मौत पर हाई कोर्ट सख्त, पत्नी को 15 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी का आदेश
Charan Behera Death Case: ओडिशा हाई कोर्ट ने विचाराधीन कैदी की मौत को जेल प्रशासन की लापरवाही माना और पीड़ित परिवार को राहत दी।
Charan Behera Death Case: ओडिशा हाई कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में विचाराधीन कैदी चरण बेहरा की मौत के मामले में राज्य सरकार को कड़े निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस बिराजा प्रसन्न सतपथी की पीठ ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में जेल प्रशासन की लापरवाही को कैदी की मौत का मुख्य कारण माना है। कोर्ट ने आदेश दिया कि मृतक की पत्नी शशि बेहरा को 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और साथ ही उन्हें सरकारी विभाग में ग्रुप-डी के पद पर नौकरी दी जाए। यह मामला जुलाई 2023 का है जब गंजाम जिले की भंजनगर विशेष उप-जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि हिरासत में रहने के बावजूद कैदियों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है और राज्य सरकार उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह जवाबदेह है।
Charan Behera Death Case: मुआवजे और नौकरी का विस्तृत विवरण
हाई कोर्ट ने मुआवजे की राशि के वितरण के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई है। कुल 15 लाख रुपये के मुआवजे में से 10 लाख रुपये सीधे मृतक की पत्नी शशि बेहरा को दिए जाएंगे। शेष 5 लाख रुपये उनकी नाबालिग बेटी के नाम पर छह साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा किए जाएंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए दो महीने के भीतर शशि बेहरा को उपयुक्त विभाग में सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। यह निर्णय परिवार द्वारा दायर की गई रिट याचिका के बाद आया है जिसमें उन्होंने न्याय और उचित मुआवजे की मांग की थी।
जेल प्रशासन की लापरवाही और न्यायिक जांच
न्यायिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि चरण बेहरा की मौत जेल के अंदर हुई थी और यह एक हत्या का मामला था। रिपोर्ट के अनुसार, जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी ने प्लास्टिक के पाइप से बेहरा की बेरहमी से पिटाई की थी। पोस्टमार्टम में शरीर पर कई आंतरिक और बाहरी चोटों के निशान मिले थे। जेल अधिकारियों ने शुरुआत में मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया था, लेकिन जांच में यह झूठ साबित हुआ। जेल के चिकित्सा अधिकारी ने भी अधिकारियों के दावों को खारिज करते हुए पुष्टि की थी कि अस्पताल ले जाने से पहले ही कैदी की नब्ज बंद हो चुकी थी।
Charan Behera Death Case: मानवाधिकार और अनुच्छेद 21 का महत्व
अदालत ने अपने फैसले में संविधान के अनुच्छेद 21 का विशेष उल्लेख किया है। जस्टिस सतपथी ने कहा कि न्यायिक हिरासत में होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति अपने जीवन और सम्मान के अधिकार खो देता है। राज्य सरकार का यह तर्क कि हिरासत में हुई मौत के लिए केवल 3 लाख रुपये का मुआवजा पर्याप्त है, कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जेल की चारदीवारी के भीतर कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का प्राथमिक संवैधानिक दायित्व है।
जेल कर्मचारियों की भूमिका पर उठे सवाल
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि जेल के कुछ कर्मचारी और अधिकारी मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। एक जेल वार्डर और आजीवन कारावास काट रहे कैदी पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगा था ताकि वे मजिस्ट्रेट के सामने सच न बोलें। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि यदि जेल प्रशासन ने ओडिशा जेल मैनुअल का सही ढंग से पालन किया होता, तो चरण बेहरा की जान बचाई जा सकती थी। अधिकारियों का आचरण और उनकी चुप्पी इस पूरे मामले में उनकी मिलीभगत की ओर इशारा करती है, जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है।
Charan Behera Death Case: क्या है पूरा मामला
चरण बेहरा को 11 जुलाई 2023 को चोरी के एक मामले में गिरफ्तार कर भंजनगर विशेष उप-जेल भेजा गया था। महज चार दिन बाद 15 जुलाई को उसे मृत अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। मृतक की पत्नी ने कोर्ट को बताया था कि चरण बेहरा परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और उसकी मौत के बाद तीन नाबालिग बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। हाई कोर्ट का यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए एक बड़ी राहत है, बल्कि जेल प्रशासन के लिए भी एक कड़ा संदेश है कि हिरासत में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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