Delhi Pollution Rules 2026: 1 नवंबर से दिल्ली में सख्त नियम, पार्किंग शुल्क दोगुना और पुरानी गाड़ियों पर रोक

Delhi Pollution Rules 2026: सर्दियों के मौसम की शुरुआत और ठंड में इजाफे के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर (NCR) क्षेत्र में जहरीली धुंध व स्मॉग का संकट गहराने लगा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के लगातार ‘खराब’ और ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुंचने की आशंकाओं के मद्देनजर दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बेहद सख्त और व्यापक विंटर एक्शन प्लान लागू करने का फैसला किया है। 1 नवंबर 2026 से राजधानी में वाहन चालकों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों, पेट्रोल पंप संचालकों और निर्माण कंपनियों के लिए कई कड़े नियम प्रभावी होने जा रहे हैं। इन नए दिशा-निर्देशों के तहत गैर-बीएस-6 गाड़ियों के दिल्ली प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध, पार्किंग दरों में भारी वृद्धि, वैध पीयूसी न होने पर ईंधन बिक्री पर रोक और दफ्तरों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।

Delhi Pollution Rules 2026: गैर-BS-6 पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बंद

वाहनों से होने वाले जहरीले धुएं पर अंकुश लगाने के लिए 1 नवंबर 2026 से दिल्ली के बाहर पंजीकृत उन सभी चार पहिया और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी, जो बीएस-6 (BS-VI) उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड पुरानी बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 या उससे नीचे के डीजल वाहनों को दिल्ली की सीमाओं में दाखिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाएंगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ उन्हें बॉर्डर से ही वापस लौटा दिया जाएगा। हालांकि, प्रदूषण रहित होने के कारण सीएनजी (CNG) और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को इस पाबंदी से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। इसके अलावा एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और जीवन रक्षक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को भी इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है।

निजी वाहनों पर लगाम के लिए पार्किंग शुल्क होगा दोगुना

सड़कों पर निजी गाड़ियों के दबाव को घटाने और लोगों को सार्वजनिक परिवहन की ओर प्रेरित करने के लिए 1 नवंबर 2026 से दिल्ली के सभी अधिकृत नगर निगम (MCD) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क को दोगुना कर दिया जाएगा। यह बढ़ी हुई व्यवस्था आगामी 28 फरवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी।

इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग छोटी-छोटी यात्राओं के लिए अपनी निजी कारें निकालने के बजाय मेट्रो, डीटीसी बसों और कारपूलिंग का इस्तेमाल करें। हालांकि, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों को इस अतिरिक्त पार्किंग अधिभार से पूर्ण छूट प्रदान की गई है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) द्वारा संचालित और प्रबंधित मेट्रो पार्किंग परिसरों में भी सामान्य दरें ही लागू रहेंगी ताकि दैनिक रेल यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’: प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

वाहनों की फिटनेस और उत्सर्जन स्तर को दुरुस्त रखने के लिए राजधानी में ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। इसके तहत यदि किसी वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) नहीं है, तो उसे दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं दी जाएगी।

परिवहन विभाग ने सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरों और डेटाबेस इंटीग्रेशन की व्यवस्था शुरू की है, जिससे पंप पर पहुंचते ही वाहन के पीयूसी की वैधता स्क्रीन पर दिख जाती है। वाहन चालकों को चालान और ईंधन से वंचित होने की परेशानी से बचने के लिए समय रहते अपने वाहनों का प्रदूषण परीक्षण कराकर वैध प्रमाणपत्र प्राप्त करने की सख्त हिदायत दी गई है।

सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम लागू

सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ घटाने और पीक ऑवर्स के दौरान जाम से होने वाले अत्यधिक उत्सर्जन को कम करने के लिए 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक कार्यालयों के लिए विशेष रोस्टर व्यवस्था लागू की गई है। दिल्ली में स्थित सभी सरकारी, स्वायत्त और निजी कार्यालयों को अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा ट्रैफिक जाम से बचने के लिए कार्यालयों के समय में अंतर (स्टैगर्ड ऑफिस टाइमिंग्स) रखने का फैसला किया गया है ताकि सुबह और शाम के वक्त एक साथ लाखों लोग सड़कों पर न निकलें। हालांकि, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं, एम्बुलेंस, दिल्ली जल बोर्ड, बिजली आपूर्ति, अग्निशमन, सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छता सेवाओं जैसे आवश्यक और आपातकालीन विभागों पर यह नियम लागू नहीं होगा और वे सामान्य रूप से पूर्ण क्षमता के साथ संचालित होते रहेंगे।

Delhi Pollution Rules 2026: निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पाबंदी, धूल नियंत्रण पर सख्त निगरानी

सर्दियों के प्रदूषण में उड़ने वाली धूल एक बड़ा योगदान देती है। इस पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक खुले में होने वाले ऐसे सभी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनसे भारी मात्रा में धूल उड़ती है। इसके अलावा 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 के बीच, जो सर्दियों का चरम दौर माना जाता है, निर्माण कार्यों पर और भी अधिक कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे।

केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स को ही कड़े एंटी-डस्ट नियमों के साथ संचालन की अनुमति मिलेगी। समूची दिल्ली में हॉटस्पॉट क्षेत्रों की ड्रोन कैमरों से चौबीसों घंटे निगरानी, एंटी-स्मॉग गनों की तैनाती, मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग और पेड़ों व सड़कों पर पानी का निरंतर छिड़काव सुनिश्चित किया जा रहा है। संबंधित जांच एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों की अवहेलना करने वाली निर्माण एजेंसियों पर तत्काल भारी पेनल्टी लगाने के साथ सीलिंग की कार्रवाई की जाए।

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